ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण मलेसियाबाट ३४ नेपाली फर्काइए, अन्यत्र पनि उच्च सतर्कता

काठमाडौं : नेपालबाट मलेसिया हुँदै जापान जानका निम्ति क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट बनाएका ३४ नेपाली फर्काइएका छन् । जापानले कोभिडको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाइ गरेकोे थियोे । उडान सम्बन्धी नियमहरुमा परिवर्तन गरिएको कारण जापान जान रोकिएका ३६ नेपालीमध्ये ३४ जना  नेपाल फर्किएको र २ जना मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको पहलमा जापान जान पाएका छन् ।

नेपाल फर्काइएकाहरु हिमालय एयरलाइन्स र मालिन्दो एयरलाइन्सबाट काठमाडौं आइपुग्ने श्रम सहचारी प्रकाश पन्थीले बताए । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसिया ट्रान्जिट भई यात्रा गर्ने सबैलाई गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा पछिल्लो नियमहरुको जानकारी राखेर मात्र यात्रा गर्न र मलेसिया ट्रान्जिटका क्रममा केही समस्या भएमा दूतावासको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेकोे छ । 

दक्षिण अफ्रिका हुँदै कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्ट संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा फैलँदै गएको छ । हालसम्म नेपाली कामदार कार्यरत मलेसिया, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकहरुमा नयाँ भेरियन्टको संक्रमित फेला परेपछि यात्रामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । मलेसियाले २६ मुलुक र यूएईले ७ वटा देशबाट आउन बन्देज लगाएको छ ।

सुधारको क्रम शुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी

तनहुँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा भएका अनियमितताको सुधारको काम शुरु भइसकेको बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भानु नगर कमिटी र शुक्लागण्डकी–३ को वडा कार्यालय भवनको शनिबार शुभारम्भका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा युवती अदक्ष अवस्थामा गइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई दक्ष बनाउन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । सीप र क्षमताका आधारमा सबै युवालाई रोजगारी दिइने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिपको अभावमा नेपाली कामदारहरूले विदेशमा अन्यदेशबाट आएका समान कामदारको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने र अन्याय पर्दासमेत न्याय खोज्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोले उनीहरूलाई शसक्त बनाउन पनि सीप तालिमको आवश्यकता देखिएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान र युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । रासस

भिजिट भिसामा गएर युएईमा थुप्रिने क्रम रोकिएन, श्रममन्त्रीले तत्काल कडाइ गर्नुपर्ने पीडितहरुको माग

काठमाडौं : भिजिट भिसामा गएर आकर्षक तलब सुविधासहितको रोजगारी पाउने प्रलोभनमा युएई पु¥याइएका नेपाली युवाहरूको ठूलो संख्या अलपत्र परेका छन् ।

खासगरी दुबई एक्सोमा सुरक्षागार्डमा राम्रो तलब पाउने भन्दै लगिएका युवाहरू अलपत्र पर्ने क्रम दैनिकरूपमा बढी रहेको बताइएको छ । आकर्षक रोजगारी खोजीदिने भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी भ्रमणका लागि जारी हुने ‘भिजिट भिसा’मा लैजाने क्रम पहिलेदेखि रहेपनि पछिल्ला दिनमा दुबई एक्स्पोमा सुरक्षागार्डको राम्रो तलब पाइन्छ भन्दै आश्वासन दिएर युएई पठाउने क्रम ह्वात्तै बढेको युएईस्थित नेपाली दुतावास स्रोतले बताएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतले भिजिट भिसामा जानेहरुलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने पटक–पटक बताएपनि व्यवहारमा भिजिट भिसामा जानेक्रम नरोकिएको युएईबाट मध्यान्हलाई प्राप्त एक भिडियोमा देखिएको छ । भिडियोमा नेपालका रस्तमा राईले टाईगर म्यानपावरमार्फत पठाएको  बताउने बाराका युवाहरूले युएई पुगेपछि नेपालबाटै गएका एजेन्टले आफुहरूसँग रहेको डलर पनि दबाबदिई जबरजस्ती लिएर नेपाल फर्किएको र आफुहरूलाई अलपत्र पारेको बताए । 

एजेन्टले पाकिस्तानीलाई दिएका राहदानी स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा फिर्ता लिन सकेपनि घर फर्किने टिकट नभएको उनीहरूको भनाइ छ । हाल उनीहरू सहयोगीहरूले दिएको आधा पेट खाएर सडक र खुला आकाशमा दिन कटाइरहेका छन् । अलपत्र परेका युवाहरूले दलालको भरमा परेर भिजिट भिसामा युएई नआउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपालबाट भिजिट भिसामा यूएई जाँदा तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको पीडितहरुको भनाइ छ । खोपको कारणले कोरोना संक्रमण कम भएपछि भिजिट भिसामा युएई जानेक्रम बढेको हो । गृहमन्त्रालयले त्यसको अनुगमन गरी छानबिन गर्न जिम्मेवारी अध्यागमन विभागलाई दिएपनि  अध्यागमन कर्मचारीहरुले नै ट्राभल्स एजेन्सी र एयरलाइन्ससँग मिलेर ‘भिजिट भिसा’मा जानेहरुलाई लुसुलुसु पठाउने गरेको धेरैको भनाइ छ । 

यसबारेमा गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ भएपनि नियन्त्रण नभएको विमानस्थल स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार भिजिट भिसाको धन्दामा राजधानीका केही ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्स पनि संलग्न रहेका छन् । यूएईमा उच्चदक्ष कामदारहरूले मात्र स्थानीय स्तरमा कम्पनी परिवर्तन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा रोजगारी पाउने गरेका छन् । तर भिजिट भिसामा गई स्वतन्त्रपूर्वक कम्पनी परिवर्तन गर्दै आकर्षक तलबमा काम गर्न पाइने भन्दै दलालहरुले म्यानपावर कम्पनीबाट जाँदा समय लाग्ने म्यानपावरकम्पनीलाई भिसा पठाउनपनि ढिला गर्ने भन्दै भड्काएर प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् ।

भिजिट भिसामा जानेहरुले भने यूएई पुगेपछि काठमाडौंमा भनेजस्तो आकर्षक तलब र राम्रो काम पाउन सक्दैनन् । भिजिट भिसाको तीन महिने अवधि सकिएपछि उनीहरु ओभरस्टे भएर समस्यामा पर्ने गरेका छन् । 

भिजिट भिसामा गएका नेपाली समस्यामा परेपछि नेपाली दुतावासमाथि उनीहरूलाई उद्दार गरेर स्वदेश फर्काउनुपर्ने दबाब पर्ने र श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा गएका कामदारको समस्यामा ध्यानदिन नसकेको बताइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफू गत महिना आबुधावी डाईलगमा जाँदा नै भिजिट भिसामा गएकाहरूले ठूलो समस्या पार्ने भनाइ राखेका थिए । केही दिन अघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुधीः समाजको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा पनि उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नै भिजिट भिसामा गैरकानूनी रूपमा युवाहरूलाई पठाएको भन्दै त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्ने बताएका थिए । 

तर दैनिक रूपमा भिजिट भिसामा गएर नेपालीहरू युएईमा थुप्रिने क्रम नरोकिँदा कतिपयले श्रम मन्त्रीले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कामगर्न ढिलागरेको भन्दै तत्काल यस विषयमा ध्यानदिनुपर्ने मागगरेका छन् । यस विषयमा कदम चाल्न ढिला गरे ठूलो मानवीय समस्या सिर्जना हुनसक्ने धेरैको टिप्पणी छ ।

नेपालमा युवाहरूलाई युएई गएपछि अन्तर्वार्ता पनि दिन पर्दैन । गएपछि सिधै जागिर पाईन्छ भन्दै आश्वासन दिने तर, त्यहाँ आएपछि नेपालको एजेन्ट पनि फोन अफ गरे पछि बल्ल युवाहरूले  ठगिएको थाहा पाउने गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘मन्त्रीज्यूले तत्काल भिजिट भिसाको अनुचित चलखेल रोक्नुपर्यो ।’

श्रममन्त्री र विश्व बैंकका निर्देशकबीच भेटवार्ता

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससहितको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा विश्व बैंकको लगानीमा रहेका परियोजनाको प्रभावकारीताको विषयमा छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ  । भेटका अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको विकासमा विश्व बैंकले पुर्याउँदै आएको योगदानको लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा लगानी थप प्राप्त हुने विश्वास गरिएको बताएका थिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विश्व बैंकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरुमा पुर्याउँदै आइरहेको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरोकारवलाहरुसँग बृहत छलफल गरी प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विश्व बैंकबाट सहयोग प्राप्त छ । उक्त सहयोगले ठूलो योगदान दिइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई प्रभावकारी बनाउन दीगो रोजगारीसँग जोडने, बेरोजगार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि उपयोगी किसिमका पूर्वाधार विकास गर्ने तथा बजारको माग अनुसार रोजगारी आपुर्ति गर्नेतर्फ काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

श्रम रोजगारी तथा सीप तालिमलाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्न स्थानीय तहमार्फत नमूना सेवा केन्द्रको संचालन गर्ने र सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवधारणा अघि सारेकोले त्यसमा विश्व बैंकबाट प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको पनि सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

बेरोजगार, गरीब र जोखिमपुर्ण अवस्थामा रहेका समुदायको उत्थानको लागि हाल संचालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा वा संरक्षण सम्बन्धि क्रियाकलापहरु एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने योजना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न निकायबाट हुँदै आएका सबैखाले सीप तालिमहरुलाई एकत्रित रुपमा संचालन गर्ने तयारी गरिएकोले त्यसमा पनि विश्व बैंकसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । निर्देशक जर्भोसले नेपालमा थप रोजगारमुलक कार्यक्रम, यस सम्बन्धि आवश्यक नीति, क्षमता विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार हुने गरी प्राविधिक सहायता परिचालन गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

ओमिक्रोन भेरियन्टका कारणले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पनि दबाबमा

काठमाडौं : कोरोना भाइसर (कोभिड–१९) को कारणले करिब दुई वर्ष थला परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोरोनाविरूद्धका खोप आएपछि केही उत्साहित भएपनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि पुनः तनावमा देखिन थालेका छन् । 

ओमिक्रोनको भेरियन्टबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उच्च सुरक्षा सतर्कता अवलम्बन गरे पनि नेपाली कामदार जाने प्रमुख देशहरूका बुधबारसम्म यात्रामा कुनै अवरोध देखिएको छैन । तर, उक्त भेरियन्टका कारणले परिस्थिति क्षण क्षणमा परिवर्तन भईरहेको छ । एक व्यवसायी भन्छन्, ‘श्रम स्वीकृति भएका कामदार सकेसम्म छिटो उडाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

साउदी अरबको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार उत्तर अफ्रिकी देशबाट आएका एक साउदी नागरिकमा कोभिड–१९को ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएपछि संक्रमित नागरिक र उनीसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रक्रियाहरू अबलम्बन गरी अलग्गै राखिएको बताएको छ । साउदी अरेबियाले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, लेसोथो र इस्वाटिनी जाने र आउने उडानहरू स्थगित गरेको बताएको छ ।

साउदी अरबको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडविरुद्धको खोपलाई निरन्तरता दिँदै सावधानीका तथा रोकथामका उपायहरू र स्वीकृत गरिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरु कडाइसाथ पालना गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालमा ओमिक्रोन हालसम्म नदेखिए पनि सबैलाई सचेत रहन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न अनुरोध गर्दै अफ्रिकी देशहरूबाट आउने उडानका यात्रुहरूलाई १० दिन क्वारेन्टाइन बस्न भनिएको छ । 

सानो संख्यामा भएपनि नेपाली कामदार जाने जापानले नयाँ भेरियन्टका कारणले  मंगलबारदेखि विदेशीहरूलाई आफ्नोे देश प्रवेशमा रोक लगाएको बताएको छ । अष्ट्रेलियाले न्यूजील्याण्ड र सिंगापुरबाहेक सबै देशका नागरिकहरूका लागि डिसेम्बर १५ सम्म सिमाना बन्द गरेको छ । साथै अष्ट्रेलियन नागरिक र अष्ट्रेलियन पिआर भएकाहरूका लागि ७२ घण्टाभित्रको पिसीआर रिपोर्ट र घर वा होटलमा आइसोलेसनमा बस्नका लागि नयाँ नियम बनाएको छ । 

पहिलो चरणमा केयर गिभर जाने तयारीमा रहेको इजरायलमा सबै विदेशी नागरिकहरूका लागि इजरायलमा प्रवेश निषेध गरेको छ । दक्षिण अफ्रिका र अन्य ६ अफ्रिकी देशहरूलाई रेड लिष्टमा राख्दै तीदेशबाट स्वदेश फर्कने इजरायलीहरूले १४ दिनको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छ । 

कोरोनाविरूद्धका खोप आएपछि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रममा तीव्रता आएको थियोे । गत कात्तिकमा ५४ हजार ९ सय १८ जना वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

लेवनानद्वारा श्रम समझदारीबारे निर्णय गर्न आग्रह

काठमाडौं : लेवनानले सरकारीस्तरमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि यसअघि गरेको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न नेपालसँग आग्रह गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)सँग मंगलबार लेवनानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत एल शेख मोहमद गोजायलले शिष्टाचार भेट गर्दै उक्त आग्रह गरेका हुन् । 

मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा लेवनानमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको सुरक्षा र व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको र त्यस क्रममा गोजायलले उक्त आग्रह गरेकोे मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ । गोजायलले लेवनानमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा तथा समस्या समाधानका लागि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुने भन्दै श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल गरी छिटो टुंगोमा पुगिने जानकारी दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र लेवनानबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन गोजायलले खेललेको भूमिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै  नेपाल र लेवनान दुबै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन तथा जी ७७ का सदस्य देश रहेकाले विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय फोरमहरुमा एकै किसिमका एजेण्डा हुने गरेको स्मरण गराएका थिए । 

नेपालले लेवनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत शान्ति सेना पनि पठाउँदै आएको छ । शान्ति सेनाले त्यहाँ रहेका सीमान्त समुदायलाई सहयोग गर्नुका साथै शान्ति स्थापनाको प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय लेवनान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको बताइएको छ ।

कतारद्वारा करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान

काठमाडौं : कताले कोरोना महामारीसँग जुध्न नेपाललाई करोड़ौं मूल्य बराबरका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ । कतारका आमिर शेख तामिम विन हमाद अल थानीले कोरोना महामारीसँग जुध्न नेपाललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउंनु भन्ने आदेश बमोजिम कतार फण्ड फर डेभलपमेन्टले ५० वटा भेन्टिलेटरसहित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको बताइएको छ । 

टर्किस एयरलाइन्सबाट काठमाडौं आएको भेन्टिलेटरसहितको स्वास्थ्य सामग्री कतारी राजदूतावासका कन्सुलर नासर विन घानिम अल–घानिम अल–मादिदले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. पवनजंग रायमाझीमार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे । 

स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कन्सुलर नासर अल–मादिदले नेपाल र नेपालीले कतार र कतारीका लागि गरेको गुणको बदलामा हरेक समयमा नेपाललाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने भन्दै आगामी दिनमा पनि थप सहयोगलाई निरन्तरता दिने आश्वासन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. पवनजंग रायमाझीले कतार सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कतार सरकारले गरेको सहयोगले नेपाललाई महामारीसँग लड्न हिम्मत मिलेको बताए । डा. रायमाझीले कतार सरकारले दिएका भेन्टिलेटरहरूलाई अति आवश्यक देखिएका सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउंने जानकारी दिए ।

कोरोना महामारी शुरू भएपछि नै कतार सरकारले नेपाल सरकारलाई चार्टड फ्लाइटमार्फत स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो भने कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत कोरोनाविरूद्धको  खोप उपलब्ध गराएको थियो । 

कतारमा तीन लाख बढी नेपाली कार्यरत रहेका छन् । कतारमा हालसम्म २ हजार ५ सय ७७ नेपालीले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्  । त्यस विषयलाई कतारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कतार मामिलाका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सम्झौताअनुसार कामदारलाई सेवासुविधा नदिने विदेशी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने विदेशी कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखिने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुसँग वैदेशिक रोजगारी र नेपाली समाजमा पुनःएकीकरणबारे सोमबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेर त्यस्ता कम्पनीहरुको श्रम स्वीकृति रोक्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही कामदारले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर बाध्यतावश फर्कंदा पाउनुपर्ने तलब, सुविधासमेत नपाएको गुनासो गर्दै पाउनुपर्ने तलबका लागि पहल गरिदिन माग गरेका थिए । 

सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको, विरामी हुँदा उपचार नपाएको तथा नेपाल फर्कनुपर्दा चन्दा संकलन गर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनीहरुले आवश्यक सीप र दक्षताको अभावमा  अन्य देशका कामदार सरह तलब तथा सुविधा नपाएको गुनासोसमेत गरे ।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति नपाई बाध्यतावश गैरकानूनी बाटोबाट गएका घरेलु महिला कामदारहरुले अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गर्नुपरेको र हिंसाको शिकारसमेत हुनुपरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।

छलफलमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुका साथै आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता थियो । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई  पुनर्मिलन, सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा  सशक्तिकरण गर्दै अगाडि बढाउने बताए ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव गौतमको सरुवा

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्य प्रसाद गौतमको सरूवा भएको छ । सरकारले सोमबार गरेकोे  १० जना सचिवको सरुवामा सचिव गौतम पनि परेका छन् । गौतमलाई  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । 

उनको स्थानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याललाई ल्याइएको छ । सरुवा भएका सचिवहरुले मंगलबार मात्रै सरुवा पत्र बुझ्ने बताइएको छ । 

सचिव गौतमले गत फागुन ६ गते श्रम मन्त्रालय आएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तोयम रायालाई सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरी सचिव गौतमलाई श्रम मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । 

विभिन्न स्थानीय तह, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर कार्य गरिसेका सचिव गौतम श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ मानिएका भए पनि उनको कार्यकालमा व्यवसायीको टाउको दुखाइको विषय बनेको संख्या सयको समस्या समाधानमा सक्रियता देखाएका थिए । 

पछिल्ला दिनमा उनले व्यवसायीको अर्को टाउको दुखाइको विषय रहेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय परिवर्तन गरी व्यवसायीले कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

भिजिट भिसाको धन्दा गर्ने व्यवसायीको लाइसेन्स रद्द गरिदिने मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले भिजिट भिसामा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कठोर तरिकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुधीः समाजको शुभकामना ग्रहणका क्रममा श्रममन्त्री श्रेष्ठले उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तत्काल गरिनुपर्ने समाजका माग सुनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मैले तपाईंहरूले सुधारका लागि राखेका माग गम्भीरताका साथ सुनें, कतिपय विषयमा म पहिलेदेखि नै जानकार पनि छु, सुधार कसरी गर्न सकिन्छ अध्ययन पनि गरिरहेको छु । तर एउटा कुरा के छ भने व्यवसायीहरूले नै ठूलो संख्यामा युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा पठाएको रिपोर्ट आइरहेको छ । त्यसरी पठाउन छोड्नु भएन र सुध्रिनु भएन भने नसोचेको कठोर कारबाही हुनसक्छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ अनुसार इजाजतवालाले स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाएमा त्यसवापत लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशत जरिवानासहित थप तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्ष कैद गरी इजाजतपत्र रद्द हुुने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले त्यसतर्फ संकेत गरेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कतार पुलिसका बारेमा व्यवसायीमा व्यापक मात्रामा भ्रम रहेको भन्दै मापदण्ड बनाई उचित रकम लिएर कामदार पठाउने व्यवस्था गर्ने बताए । उनले आफूसमक्ष क्यूभीसी, बायोमेट्रिक, गाम्का लगायतका संस्थाका समस्या आइरहेको भन्दै सबैका विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरिरहेको र सकेसम्म एक चरणमा सबै पक्षलाई छलफलमा राखेर निर्णय लिने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई स्वागत गर्दै समाजका तर्फबाट कोषाध्यक्ष सञ्जु गुरूङले जापानको रोजगारीमा रहेको जिट्को खारेज गरी सबै म्यानपावर कम्पनीलाई जापानमा समानरूपमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, श्रम करारको आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइनुपर्ने, विदेशस्थित नियोगमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या रहेकाले त्यसलाई निराकरण गरी सहजरूपमा मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, व्यवसायीले एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिई कामदार पठाउन पाउनुपर्ने, कोभिडका कारण व्यवसायी चरम आर्थिक समस्यामा रहेकाले कार्यालय सञ्चालन गर्न नगद धरौटीबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एकाघर परिवारका सदस्यले वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका अन्य व्यवसाय गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, एक पटक विज्ञापन गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखे । 

समाजका अध्यक्ष तीर्थ बहादुर गुरूङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा दीपक गुरूङ, व्यवसायीहरू सञ्जु गुरूङ, इन्दिरा गुरूङ, श्याम गुरूङ, विकास गुरूङ, कमल गुरूङ, खगेन्द्र गुरूङ र समाजका कानूनी सल्लाहकार अधिवक देवराज कटुवाल लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा समाजले मन्त्री श्रेष्ठलाई कदरपत्र प्रदान गरी सम्मानसमेत गरेकोे थियोे ।