मलेसियामा ओभरटाइमको सुनुवाइ दूतावासले गर्न सक्दैन : राजदूत पौडेल

काठमाडौं : मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले ओभरटाइमवापत तलब नपाएको गुनासोमा सुनुवाइ हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मलेसिया विभाग स्थापनाका लागि आइतबार राजधानी क्वालालम्पुरस्थित स्थानीय होटल कन्टिनेन्टलमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् । 

मलेसियामा ओभरटाइमवापत तलब नपाएको विषय नेपाली दूतावास क्वालालम्पुरदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालमा ओभरटाइमको ग्यारेन्टी गरेर पठाएको, तर मलेसियामा “ओटी” अर्थात अतिरिक्त समयको काम र त्यसवापतको तलब नपाएको गुनासो र असन्तुष्टि व्यापकरुपमा राखेका थिए ।

जवाफमा राजदूत पौडेलले नेपाली दूतावासले न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेटभन्दा माथिको जिम्मेवारी नलिने बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रमाणित गर्ने मागपत्र न्यूनतम तलब १५ सयको हो । त्यसभन्दा बढी तलबको मागपत्र अत्यन्तै थोरै आउने गरेको छ, त्यसमा कामदार र रोजगारदाताबीचको सहमति अनुसार हुने हो ।’

नेपालबाट मलेसिया जानुअघि म्यानपावर कम्पनी र उनीहरुका सम्पर्क व्यक्तिले न्यूनतम तलबभन्दा अतिरिक्त समयको काम र त्यसवापतको तलब पक्का गर्ने तर कम्पनीमा पुग्दा नेपालमा भनिएअनुसारको अतिरिक्त समयको काम र त्यसवापतको तलब नपाउँदा निराशा बढेको छ । 

राजदूत पौडेलले अतिरिक्त समय काम पाउने तर त्यसवापतको तलब नपाएको गुनासाहरु आइरहेकाले ‘अतिरिक्त समय काम पाइनँ, काम पाएको भए धेरै कमाउने थिएँ’ भनेर लोभ नराख्न पनि सहभागीहरुलाई आग्रह गरे । मलेसियामा स्थानीय तथा विदेशी कामदार दुबैको न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय भएपनि म्यानपावर कम्पनीले तीन लाखसम्म उठाएको गुनासो राखेका थिए । राजदूत पौडेलले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै त्यसमा रकम बुझाउने कामदारहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 

आरबिए, इथिकल रिक्रुटमेन्ट अन्तर्गतका कम्पनीले शून्य लागतमा नै कामदार पठाएको भन्दै राजदूत पौडेलले अनुचितरुपमा रकम माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा उजुरी दिन पनि आग्रह गरे । कार्यक्रममा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयन वा परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियोे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय परिवर्तनका लागि राष्ट्रव्यापी बहसको आवश्यकता रहेकोे बताए ।  कार्यक्रमका एक सहभागीले सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट निर्णय कार्यान्वयन गरेको भनिएपनि मलेसियामा रोजगारीमा जाँदा ऋणपान गरेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको गुनासो राखेका थिए । उक्त गुनासो सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको मान्यताअनुसार वैदेशिक रोजगारमा कामदार जान पाउनुपर्ने पक्षमा रहेकोे बताए ।

२०८४ को आम निर्वाचनमा उल्लेख्य सिट जितेर सरकार बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशबाट हुने मत परिवर्तनको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर नेपाली रहेका देशमा पार्टीको विभाग स्थापना गर्ने अभियान शुरु गरेको छ । पार्टीका अनुसार सभापति लामिछाने मंसिर २१ मंसिरमा कतार र २४ मंसिरमा बेलायत जाने छन् ।

मेडिकल सेन्टरहरुको नवीकरण तथा सूचीकरण आह्वान

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण तथा सूचीकरण खुलाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ४५ (क) अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि दस्तुर निवेदन दिन यसअघि नवीकरण भइ सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नवीकरण हुन पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले सूचीकरण र नवीकरण गरेको मितिदेखि तेस्रो वर्षको पुस १ गतेदेखि मसान्तसम्ममा १५ हजार नवीकरण दस्तुर बुझाइ नवीकरण तथा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले नवीकरणका लागि दिने निवेदनका साथमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा एभरेस्ट बैंकको सिंहदरबार वा जुनसुकै शाखामा नवीकरण दस्तुर तिरेको रसिद, सूचीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित कागजात पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । 

निवेदनका साथमा गत आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत संस्था सञ्चालनको अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र र त्यसको नवीकरणको प्रतिलिपि तथा नाम, स्वामित्व र ठेगाना परिवर्तन भएको भए त्यसको जानकारी समेत दिनुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले विगतमा जस्तै तोकिएका शर्त पूरा नगरेको अवस्थामा संस्था नवीकरण नगरी कारोबार रोक्का गर्ने बताएको छ । गत वर्ष मन्त्रालयले २ सय १६ स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गरेको थियो ।

छुरा प्रहारबाट ज्यान गुमाएका क्षेत्रीको परिवारलाई पोर्चुगलबाट आर्थिक सहयोग

भरत प्रधान/मध्यान्ह

लिस्बन : साथीको छुरा प्रहारबाट गत साता पोर्चुगलमा ज्यान गुमाएका कुश्मा नगरपालकिा १३, खौला, पर्वतका धन बहादुर क्षेत्रीको परिवारलाई पोर्चुगलबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । पोर्चुगलमा क्रियाशील नेपाली दिदीबहिनीहरुको संस्था नेप्लिज वुमन एशोसिएसन, पोर्चुगलले क्षेत्रीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो ।

संस्थाले मृतक क्षेत्रीकी श्रीमती सरस्वती क्षेत्रीलाई रेमिटान्समार्फत ५० हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको संस्थाकी अध्यक्ष शान्ति अर्याल अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

क्षेत्रीको निधनसँगै घरपरिवार बिचल्लीमा परेको र परिवारको आर्थिक अवस्थासमेत निकै कमजोर रहेका कारण उनको परिवारलाई थोरै मात्र भएपनि राहत पूगोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग रकम प्रदान गरिएको अधिकारीले बताइन् ।

संस्थाले तिहारको अवसरमा देउसी भैलो खेलेर संकलन गरेको रकममध्येबाट सहयोग स्वरुप सो रकम नेपाल पठाएको उनले जानकारी दिइन् ।

पोर्चुगलमै अस्ताएका धनबहादुरको परिवारमा वृद्ध बुवा आमा, श्रीमती र चार स–साना छोराछोरी रहेका छन् । उनको निधन भएसँगै क्षेत्रीको परिवारमा आयआर्जनको बाटोसमेत बन्द भएको छ ।

माल्टा र सर्बिया पठाइदिने भन्दै ठग्ने दुई पक्राउ

काठमाडौं : प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा र सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बलबहादुर थापा मगरसहित ३ जनालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरीका आधारमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका दिपेश बास्कोटालाई पक्राउ गरेको  हो ।

बास्कोटा मगरसहित ३ जनालाई प्रतिव्यक्ति ८ लाख रुपैयाँका दरले खर्च लाग्ने भन्दै विभिन्न मितिमा १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले बताएको छ । बास्कोटाले पीडितहरूलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब हुने भन्दै प्रलोभनमा पारेर रकम ठगेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै आकर्षक तलब सुविधासहितको वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक माल्टा पठाइदिन्छु भन्दै दुई जनाबाट ६ लाख आठ हजार रुपैयाँ ठगेको उजुरीको आधारमा प्रहरीले  धादिङ त्रिपुरासुन्दरीकी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने विवाद

काठमाडौं : मलेसियामा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गृह कि मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने भन्ने बहस गहिरिएको छ । विदेशी कामदारको व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै मामिलाहरू एउटै छानामुनि राख्दा प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न सजिलो हुने र मानव संशाधन मन्त्रालय उक्त कामको लागि उपयुक्त छ भन्ने आवाज मलेसियाका प्रमुख रोजगारदाताहरूले उठाएका छन् । 

मलेसिया प्रमुख रोजगारदाता समूह मलेसिया रोजगारदाता महासंघ (एमईएफ)का अध्यक्ष दातुक डा. सैयद हुसेन सैयद हुसमानले विदेशी कामदारको व्यवस्थापन मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गतबाट गर्ने कदमले मन्त्रालयको दक्षता अभिवृद्धि भइ मलेसियामा विदेशी कामदारको व्यवस्थापनमा सुधार हुने बताएका छन् । विदेशी कामदारको व्यवस्थापनलगायतका सबै काम र मानव संशाधनसम्बन्धी अन्य समस्याको व्यवस्थापन गर्न मानव संशाधन मन्त्रालय नै सही मन्त्रालय भएको एमईएफको धारणा छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदार एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (ईपीपीएएक्स) र विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मार्फत कामदारको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तर मलेसियाको महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय मातहत रहेका ती संयन्त्र परिचालन गर्दा धेरै असक्षमताहरू देखिएको टिप्पणी आएपछि विदेशी कामदारको व्यवस्थापन मानव संशाधन मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको त्यहाँको अनलाइन दि स्टारले उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्ने विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली हाल एक निजी संस्थाद्वारा सञ्चालन  गरिएको  छ । तर  गृह मन्त्रालयले त्यसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल नगरेको सैयद हुसेनले टिप्पणी गरेका छन् । विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियाका केही प्रणालीहरू गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् भने केही मानव संशाधन अन्तर्गत छन् । एमईएफले दुवै  प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि  एउटै मन्त्रालय निर्धारण गर्नु सरकारको लागि महत्वपूर्ण हुने बताएको छ ।

सैयद हुसेनले भनेका छन्, ‘विदेशी कामदारहरूको व्यवस्थापनको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ठूलो लगानीमा स्थापना गरिएको प्रणाली पूर्णरूपमा प्रयोग हुन नसकेको र उक्त प्रणालीले स्रोत मुलुकमध्ये बंगलादेशले मात्रै विदेशी कामदार केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणालीका मोड्युलहरू प्रयोग गरेकोले अन्य १४ स्रोत मुलुक प्रणाली प्रयोगमा तयार छैनन् भन्ने देखिन्छ । विदेशी कामदारको भर्तीलाई सहज बनाउन नसक्ने प्रणालीहरू विकास गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

रुसी सेनामा नेपाली भर्नाबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ना हुन जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उपायबारे प्रतिवेदन तयार गर्न उपसचिव दीपक ढकालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । रुसी सेनामा नेपाली पठाउने शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सी, ट्राभल एजेन्सी, सम्भावित एजेन्टहरुको भूमिका पहिचान गर्ने र भिजिट भिसा वा अन्य प्रक्रियाबाट जानेलाई रोक्न प्रशासनिक उपाय पहिल्याउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको बताइएको छ ।

तर समितिको नेतृत्वकर्ता उपसचिव ढकालले आफूले अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यादेश नपाएको भन्दै कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएको छ ।

रुसी सेनामा संलग्न भएका चार नेपाली मारिएको र ठूलो संख्यामा नेपाली युद्ध मैदानमा खटिएको समाचार मध्यान्ह दैनिकलगायतका पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बुधबार उपसचिव ढकालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएका हुन् । मलेसियाका लागि काउन्सिलर श्रमको दुई वर्षे जिम्मेवारी पूरा गरेर आएका ढकाल वैदेशिक रोजगारका समग्र पक्षमा जानकारी राख्ने कर्मचारी हुन् । अध्ययन समितिमा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका अधिकृत धनन्जय यादव र कानून अधिकृत उषा गौतम सदस्य रहेका छन् ।

गत सोमबार युक्रेन–रुस युद्धमा दोलखाका राजकुमार रोका, स्याङ्जाका प्रितम कार्की, इलामका गंगाराज मोक्तान र गोरखाका सन्दीप थपलियाको मृत्यु भएको रुसस्थित नेपाली दूतावासले सार्वजनिक गरेकोे थियो । थपलियाबाहेक सबैको गत कात्तिक २९ र थपलिया असार २९ मा नै मारिएको नेपाली दूतावासले बताएको छ । रुसी सेनमा भर्ना हुन गएका तर भर्ना नभइ फर्केका नेपालीहरुले रुसी सेनामा ८ देखि १० हजार नेपाली हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् । उनीहरुले रुसी सेनामा भर्ती भएपछि राष्ट्रियता नै परिवर्तन गरिदिने गरेका कारण मृत्यु भएपनि नेपालमा खबर नै नआउने परिस्थिति रहेको बताएका छन् ।

यसअघि रुसी सेनामा मात्रै नभएर युक्रेनका पक्षबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपाली लडिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबारे श्रम मन्त्रालयले उपसचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नु अपर्याप्त रहेको कतिपयको टिप्पणी छ । नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको मुलुकको सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती भएको र उनीहरुले ज्यान गुमाएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागिता बिनाको अध्ययन समिति विषयवस्तुको जटिलताको गहिराइमा पुग्न नसक्ने र त्यसले दीर्घकालीन समाधानका ठोस उपाय पहिल्याउनसमेत नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय अध्ययन हुनुपर्ने पनि कतिपय पक्षको भनाइ छ ।

कम्बलसहित मञ्चको टोली जाजरकोटमा

काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले जाजरकोटका भूकम्प पीडितहरुलाई कम्बल वितरण गरेको छ । मञ्चले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यको संयोजनमा जाजरकोट कुशे गाउँपालिकाका वडा नं. २, ८ र ९ का भूकम्प पीडितलाई वितरण गरेको हो ।

राहत सामग्री लिएर मञ्चका अध्यक्ष जनक रावल, उपमहासचिव दण्डपाणि भट्टराई र कोषाध्यक्ष शितल मैनाली जाजरकोट पुगेका छन् । अध्यक्ष रावलले संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यतालाई आत्मसात गरी राहत सामग्री लिएर जाजरकोट पुगेको बताए । उनले मञ्चका तर्फबाट भूकम्प पीडितका लागि कम्तीमा २५ बण्डल जस्तापाता कुशे गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा पुर्‍याउने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए ।

पटक–पटक आउन सक्छ रुसबाट दुःखद् खबर

काठमाडौं : रुसी सेनामा भर्ती हुन गएर फर्केका युवाहरुले रुसी भाषा बुझ्न नसक्दा धेरै नेपाली युद्ध मैदानमा फसेको बताएका छन् । श्रम स्वीकृति तथा विभिन्न तरिकाले नेपालबाट रुस पुगेका युवालाई रुसी सेनाले शुरुमा नै रुसी राहदानी दिएर राष्ट्रियता नै बदलिदिने र रुसी भाषामा सम्झौता गराउने गरेका कारणले धेरै नेपाली लोभ र अञ्जानमा फस्ने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

रुसी सैनिकमा एक वर्षे अवधिको करार हुने, आकर्षक तलब, १ करोड २० लाख रुवलको जीवन बीमा हुने र परिवारलाई समेत लैजान पाउने विश्वासका आधारमा नेपालीहरु रुसी सेनामा भर्ना हुने गरेको तर व्यवहारमा रुसी भाषाको भर्ना सम्झौतामा फरक व्यवस्था रहने गरेका कारण नेपाली फस्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

रुसले सैनिक सेवामा ५ वर्षे अवधि राखेर करार गर्ने गरेको कारण एक पटक भर्ती भएर रुसी सेनामा प्रवेश गरेको नेपाली पाँच वर्ष नपुगेसम्म स्वदेश आउन नपाउने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ । रुसी सेनामा भर्ना भएका दुई नेपाली लडाइँको त्रासले भागेर छिमेकी पोल्याण्ड प्रवेश गर्न लाग्दा पक्राउ परेको र उनीहरुमध्ये एक जनालाई १० र अर्कोलाई १५ वर्षको जेल सजाय भएको पनि नेपालीबीच चर्चा छ ।  

नेपाली युवाले नेपालबाट रुस जाँदा ८ देखि १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट युवाहरु रुस जाने विषय नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको भने होइन । नेपालस्थित रुसी दूतावासबाट भिजिट भिसा लिनेहरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशमा अलपत्र परेमा त्यसको जिम्मेवारी आफ्नै हुने तथा भाषाको स्वघोषणा गरेर जान दिने गरिएको र भिजिट भिसामा यूएई गएर रुस जानेहरुको त्यस्तो स्वघोषणा नहुने बताइएको छ ।

रुसमा हाल ८ देखि १० हजार नेपाली भर्ती भएको हुनसक्ने विभिन्न क्याम्पबाट एकआपसमा कुराकानी गर्दा अनुमान गरिएको रुसबाट फर्केका ती युवाहरुको भनाइ छ । रुसले नेपाली युवालाई भर्ती गरेपछि सैनिक क्याम्पमा तालिम दिएर युक्रेनको सिमानाको युद्धमा खटाउने गरेको छ । युद्धमा खटिनेहरुलाई १५ दिन युद्ध मोर्चामा खटाएर १५ दिन आराम गर्न क्याम्प भित्र बस्न दिने गरेको बताइएको छ ।

युद्धमा युक्रेनको पक्षबाट अत्याधुनिक ड्रोनले आक्रमण गर्दा मारिने क्रम निरन्तर हुने र नेपालीले पटक–पटक दुःखद् खबर सुन्नुपर्ने अनुभव उनीहरुले सुनाएका छन् । १ करोड २० लाख रुवलको जीवन बीमा र आकर्षक तलबमा भर्ती भएका केही नेपाली हाल दुई छाक खानकै लागि ज्यानको बाजी राखेर रुस–युक्रेन सीमामा लडिरहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । कतिपयले आफूसँग भएको रकम नेपालमा परिवारलाई पठाउने विषयमा मेलोमेसो नपाएको पीडा सुनाउने गरेका छन् ।

रुस युक्रेन युद्धमा स्याङ्जाका प्रितम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोक्का र इलामका गंगाराज मोक्तानको कात्तिक २९ गते मृत्यु भएपछि नेपालीहरु रुसी सेनामा भर्ना भएको औपचारिकरुपमा पुष्टि भएपनि युद्ध शुरु भएपछि त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी आकर्षक तलबको लोभमा रुसी सेनामा भर्ना भएको र पछि मानव तस्करीको गिरोहले अन्यलाई नेपालबाट त्यहाँ पुर्‍याएको बताइएको छ ।

अमेरिका पठाइदिने भन्दै १४ लाख ठग्ने आमा छोरा पक्राउ

काठमाडौं : अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर रकम ठगी गर्ने एकै परिवारका आमा छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने ३६ वर्षीय विशाल श्रेष्ठ र ६४ वर्षीया उनकी आमा शान्ति श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।

चन्द्र बहादुर रावललाई वैदेशिक रोजगारका लागि अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम असुलेको उजुरीको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरूले अमेरिका पुर्‍याउने र प्रतिष्ठित कम्पनीमा मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब हुने कामको खोजीका लागि ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने विश्वास दिलाइ रावलबाट १५ लाख रुपैयाँ लिएको उजुरीमा उल्लेख रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

रावलबाट १५ लाख रुपैयाँ लिइ विशाल सम्पर्कविहीन भएका थिए । प्रहरीले उनीहरुलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाएको छ ।

रणभूमिमा जान कसले दिन्छ श्रम स्वीकृति, किन बग्दैछ रगत ?

काठमाडौं : रुसी सेनाको सहयोगीको जिम्मेवारीमा रहेका तीन जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी दश जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको पीडा भुल्न नपाउँदै युक्रेससँगको युद्धका क्रममा तीन नेपालीको मृत्यु भएको मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले  पुष्टि गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा दुवै तर्फबाट २ सय बढी नेपाली भर्ना भएको अनुमान गरिएको छ ।

नेपाली दूतावास मस्कोका अनुसार युक्रेनसँगको युद्धमा स्याङ्जाका प्रितम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोक्का र इलामका गंगाराज मोक्तानको कात्तिक २९ गते मृत्यु भएको हो । रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलन तुलाधरले नेपाली मारिएको घटनाको सोधखोज भइरहेको बताएका छन् ।

नेपालले बेलायत र भारत बाहेकका मुलुकमा नेपाली नागरिकलाई सैनिक सेवाका लागि अनुमति दिएको छैन । हाल रुस जानेहरू संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत प्रयासमा भिसा प्राप्त गर्न सक्नेहरू गएका छन् । गत वर्ष म्यानपावर कम्पनीमार्फत एक जना पनि नगएको रुसमा व्यक्तिगतरुपमा ३ सय ८६ जना गएका थिए भने यस वर्षको साउनमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ३१, व्यक्तिगत १८ र पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत ४ जना गरी ५३ जना, भदौमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ६१ र व्यक्तिगत ९८ गरी १ सय ५९ जना, असोजमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत १० र व्यक्तिगत ३१ गरी ४१ जना, कात्तिकमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २७ र व्यक्तिगत १५ जना गरी ४१ जना गएका छन् । अघिल्लो वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको तत्थांकले व्यक्तिगतरुपमा गएका नेपाली युवाहरूको संख्या अत्यधिक देखिन्छ ।

व्यक्तिगतरुपमा भिसा प्राप्ति गर्न नेपाली कामदारका लागि प्रायः असम्भव छ । हुम्ला, जुम्ला वा ताप्लेजुङ र पाँचथर वा तराईका जिल्लाबाट राजधानी आएर वैदेशिक रोजगारीका लागि सामान्य फारम भर्नसमेत पसिना काड्ने शैक्षिक हैसियतमा रहेका युवाहरू व्यक्तिगत भिसामा रुसको भिसा प्राप्त गर्नु प्रायः असम्भव जस्तै छ । तर तथ्यांकले रुस जान व्यक्तिगत भिसा नै प्रयोग भएको देखाएको छ ।

व्यक्तिगत भिसा र श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनको अनुभव भएका केही व्यक्ति र एजेन्टहरुको गिरोह सक्रिय रहेको समाचार स्रोतको भनाइ छ । समाचार स्रोतका अनुसार उक्त गिरोहले वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर सोझा नेपालीलाई रुस पठाउने गरिएको छ । रुसमा युद्धमा परी नेपालीको मृत्यु भएपछि मिलेमतोमा श्रम स्वीकृति दिने सरकारी कर्मचारीका बारेमा छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।