काठमाडौं : गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असोज १४ गते गठित समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर बाढीपहिरोबाट जलविद्युत, सिँचाइ, तटबन्धन र प्रसारण लाइनमा १३ अर्ब रूपैयाँ बढीको क्षति भएको उल्लेख छ ।
ऊर्जा सचिवलाई मुख्य पृष्ठ १२६ र अनुसुचीहरूसहित १९७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न २७ वटा जलविद्युत आयोजना, निर्माणाधीन १९ आयोजनामा छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाइएको छ । यस्तै, प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका सिडिइ शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिए । यसैगरी, संघीय सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र बागमती प्रदेशतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ २० करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले क्षतिको विवरण तयार गरी भविष्यमा यस्तो प्रकोपबाट क्षति हुनबाट रोक्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय तथा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई प्रदान गर्नुपर्ने÷गर्न सकिने राहतका विषयमा समेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले निकै मेहनतका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लाग्ने बताए । उनले बाढीपहिरो र डुबानका कारण क्षति भएका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालगायत समग्र विद्युत क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारले प्रदान गर्न सक्ने राहतबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
सो समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन विद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको क्षति, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो । जलविद्युत आयोजनाले क्षति भएको लगानीकर्तालाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित आयोजनाहरुको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस जलविद्युत आयोजनाको हकमा पुर्नकर्जा अवधि १० वर्ष र पुर्नकर्जाको अधिकतम सीमा ५० करोड रूपैयाँसम्म दिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
