काठमाडौं : १७ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरेकी लमजुुङकी ३० वर्षीया देवी परियार (नाम परिवर्तन)ले केही वर्षको अन्तरालमा ३ सन्तान जन्माइन् । चौथो बच्चा गर्भमा हुँदा श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद भयो । अनेक मानसिक दबाबपछि उनी घरबाट निकालिइन् ।
आफ्नो भागी विवाहले बुबाको मन भाँचिएको थाहा पाए पनि उनी सौतेनी आमा भित्रिएको माइती पुगिन् । केही महिना बिताएपछि सानीआमाको शरण परिन् ।
गर्भावस्थाको पेटभन्दा गह्रौं मन बोकेर बाँचिरहेकी देवीले ठानेकी थिइन्– मेरो माया नभए पनि आफ्नो रगतको मायाले श्रीमान् लिन अवश्य आउँछन् । तर, त्यसो भएन । कहिलेकाहीँ घर पुग्थिन् तर हार्दिकता परको कुरा थियो ।
प्रेम गरेको मान्छे र छोराछोरीसँगको बिछोडले उनलाई बिचलित पार्दै लग्यो । त्यसमाथि गर्भावस्थामा भएका शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनबाट उनी झन् विक्षिप्त बनिन् ।
‘बच्चा जन्मिँदासम्म म अर्कै भइसकेकी थिएँ । केही होस नै नभएको मान्छे जस्तो’, आफ्नो भोगाइ बताउँदै गर्दा उनी हतास देखिइन् ।
दिनदिनै उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गयो तर उनले आवश्यक उपचार पाइनन् । भावनात्मक साथ र सहयोग परको कुरा थियो उनका लागि । कुन मितिदेखि बेपरवाह सडकै सडक हिँड्न थालिन् भन्नेसमेत उनलाई हेकका छैन ।
‘भर्खर जन्मिएको बच्चा छाडेर घरमा र होटलहरूमा काम गर्न थालेँ’, आफूले भोगेको उनले सुनाइन् ।
लमजुङको कुनै बसपार्क नजिकै होटलमा काम गर्थिन् उनी । होटलमा गाडीका चालक, सहचालक र यात्रुहरू खाना खान आउँथे । तीमध्ये एक जनाले रक्सीले मातिएर उनीसँग जबर्जस्ती गरे । उनी बलात्कृत भइन् ।
पेट बढ्दै गएपछि मानिसहरूले उनलाई लाञ्छना लगाउन थाले । केही गरी उनी काठमाडौं आइन् । माघ महिनाको कठ्यांग्र्रिँदो जाडोमा सडकमै पाँचौं सन्तान जन्माइन् । मनोसामाजिक समस्यासँग जुझिरहेकी उनको काखमा नवजात शिशु देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले लमजुङकै मानव सेवा आश्रममा उनलाई बच्चासहित जिम्मा लगाइदियो ।
नेपाली महिलाले भोगिरहेको दुर्दान्त अवस्थाको एउटी प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् देवी परियार । उनी जस्ता हजारौं महिलाको अवस्था अहिले पनि जोखिमपूर्ण नै रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।
नेपाली महिला हिंसाको उच्च जोखिममा छन् । संसारभरका ३५ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन् । एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा हरेक दिन १३७ जना महिला आफ्नै परिवारका सदस्यबाट हिंसामा पर्छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक ३ मध्ये १ महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेकै हुन्छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार त्यहाँ आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छन् । ‘यो तथ्यांकले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछि मात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको यथार्थ भने जगजाहेर छ’, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मध्यान्हसँग भनिन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस वर्ष वैशाखमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथ्य र तथ्यांक’का अनुसार एउटी महिला जीवनकालमा एक न एकचोटि हिंसामा पर्ने गरेकी छन् । तथ्यांकअनुसार अझै पनि ७९ दशमलव ८ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
सोमबारदेखि राष्ट्रिय नाराका साथ ३३औं अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । यस पटक अभियानको नारा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता ः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ छ ।
लैंगिक रूपमा हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी अभियानको रूपमा लिइने यो दिवस १० मंसिरदेखि सुरु भएर २५ मंसिर अर्थात् २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म चल्ने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालमा २०५४ सालदेखि यो अभियान सुरु भएको हो ।
कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साको प्रतिनिधित्व महिलाले गरे पनि अझै अधिकांश महिलाले समान व्यवहार, सम्मानजनक एवं स्वतन्त्र जीवन पाउन सकिरहेका छैनन् ।
‘महिला हिंसाका घटनालाई गम्भीर प्रकारको अपराधका रूपमा स्वीकार गरिए पनि महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलन, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन भइरहेसम्म यस किसिमका अपराधमा कमी आउँदैन’, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘यद्यपि, सरोकारवालाको संयुक्त प्रयास र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिन्छ ।’
महिला अभियानवादीहरू महिलामाथि हुने हिंसा महिला मात्रैको सवाल र समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । महिलामाथि भइरहेको हिंसाको वास्तविक कारण र यथार्थलाई बुझ्न समाजमा चेतना जगाउन जरुरी छ’, ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणुराज भण्डारीले भनिन् ।
महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम गर्न सरकारकै तर्फबाट भएका प्रयास कम भएको कतिपयको भनाइ छ । संसद्ले पनि महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न, हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग गर्न र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकाहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि पहल गर्नेसहितका विषय समेटिएको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ मा मौलिक हकका रूपमा महिला हक उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६९ दशमलव ४ छ । ‘यसो हेर्दा महिलाको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि दुर्गम भेगतिर उनीहरूमाथि हुने हिंसा र विभेद ज्युँका त्युँ छन्’, भण्डारीले बताइन् ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको झन्डै ५२ प्रतिशत महिला छन् । जनसंख्यामा धेरै प्रतिशत रहे पनि व्यावहारिक काममा उनीहरू अझै पछाडि परेका तथ्यांक छ ।
‘समयसमयमा महिलाका हक अधिकारको निकै चर्चा हुने गरेको छ । संविधानले महिलालाई विभिन्न अधिकार दिएको पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक पक्षमा उनीहरू पछाडि नै छुटेका छन्’, महिला अधिकारकर्मी रीता साहले भनिन् । उनका अनुसार महिलामाथि हुने हिंसाको ग्राफ बढ्न्का साथै प्रकृति र प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । राज्य र समाज पितृसत्तात्मक सोच र संरचना भएका कारण यस्ता प्रकारका हिंसा बढेको उनले बताइन् ।
अभियानकर्मी साहले महिला हिंसाविरुद्ध नेपालमा कानुन कडा भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको तथा झन्झटिलो र खर्चिलो भएको पनि बताइन् ।
.jpg)
