धनगढी : संघीयता अभ्यास गरेको ६ वर्ष पुगेपनि स्थानीय तहमा मनमर्जी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष यो प्रवृत्तिले विकराल रूप लिन थालेको छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सके मात्र संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, तर संकलित करको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ । विधि, प्रक्रिया, नियम नबनाएरै खर्च गर्ने, लागत अनुमान नगरेर सिँधै काम गरेर भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने जस्ता प्रकृतिका काम प्रायः सबै जसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् ।

बजेट रकमान्तर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अबन्डा नराखी आयव्यय प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यपालिकाले सभालाई छल्दै अबन्डा राखेर कार्यपालिकाबाट खर्च गर्ने गरेका छन् । भजनी नगरपालिकाले १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ अबन्डा राखेर कार्यपालिकाबाट खर्च गरेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ अबन्डा राखेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ अबन्डा राखी वितरण गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ अबन्डा बजेट राखेर पछि कार्यपालिकाको निर्णयले सवारीसाधन किनिएका छन् ।

गौरीगङ्गा नगरपालिकाले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ अबन्डा राखी खर्च गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाले २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम अबन्डा राखेर खर्च गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले एक वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । टीकापुर नगरपालिकामा २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर, भजनी नगरपालिकाले चार करोड ३८ लाख २८ हजार रुपियाँ, चुरे गाउँपालिकाले दुई करोड १९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । लेखा परीक्षक तथा नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाईं अधिकार र स्रोत पाएका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेकाले वित्तीय सुशासन खस्किँदै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार अब यस्ता प्रवृत्तिमा कडाइ गरिहाल्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

नियम बिना  खर्च

भजनी नगरपालिकाले रकमान्तर गरेको चार करोड ३८ लाखमध्ये ३२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई अनुदान बाँडेको छ । यस्तै नगरप्रमुखको तोकादेशबाट चार लाख ७५ हजार र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तीन लाख ९४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ, तर कस्ता संस्थालाई, कस्ता व्यक्तिलाई के आधारमा अनुदान वा आर्थिक सहयता दिने भन्ने नियम वा कार्यविधि बनेको छैन । लम्कीचुहाले नगरप्रमुखको तोकादेशबाट चार लाख र कार्यपालिकाबाट १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ, तर नियम बनाएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले १६ लाख रुपैयाँ सहायता बाँडेको छ । कुनै नियम नबनाएको धनगढीले प्रतिव्यक्ति १५ हजारदेखि दुई लाखसम्म वितरण गरेको छ । वितरण गर्नुपर्ने र गरिने कुनै आधार छैन । यस्तो रकम सात लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ ।

२०७६ सालमै आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि बनाएको टीकापुर नगरपालिकाले पनि विधि उल्लंघन गरेको छ । कार्यविधि अनुसार वडाको सिफारिसमा नगरप्रमुखले पाँच हजारसम्म र कार्यपालिकाले निर्णय गरेर १५ हजार रुपैयाँसम्म सहायता दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर टीकापुर नगरपालिकाले मौजुदा कार्यविधिको बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुखको तोकादेश वा कार्यपालिकाको निर्णय भनेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँसम्म सहायता दिएको छ । आर्थिक सहायता जस्तै मनपरी वितरण भएको शीर्षक इन्धन खर्च हो । वर्षमा एक करोड आठ लाखको इन्धन खर्चेको गोदावरी नगरपालिकाले ५५ लाख रुपैयाँ अन्य प्रयोजनका लागि भनेर इन्धन खर्च गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाले कार्यालयभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको इन्धन दिएको छ । पहाडी पालिका चुरेको ४९ लाख ४४ हजार इन्धन खर्च, कैलारीको इन्धन ४० लाख, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले इन्धनमा ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्चेको विवरण छ ।

अनुमान खर्च 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ अनुसार लागत अनुगमन तयार गरेर अनुमति लिएर खर्च गर्नुपर्नेमा मर्मत गरेका साधनमा प्रयोग गरेका सामानको रेकर्ड नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहाडी पालिका चुरेको भ्रमण खर्च ४३ लाख र सवारी मर्मत १३ लाख ४३ रुपैयाँ हजार रहेको छ । टीकापुर नगरपालिकाको भ्रमण ३६ लाख ५४ हजार रहेको छ । सवारी मर्मत ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जानकी गाउँपालिकाले बिनालागत एक करोड ४६ लाखमा सवारी खरिद गरेको छ भने इन्धन खर्च ६१ लाख १७ हजार, मर्मतमा २२ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाले भ्रमणमा २२ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । भजनी नगरपालिकाले सात लाख ३६ हजार दुई वटा सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैलारी गाउँपालिकाको भ्रमण खर्च ३२ लाख रुपैयाँ भएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सवारी मर्मतमा २९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ ।