काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुक्रबार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर दोस्रो स्थापना दिवस मनाएको छ । पुरानै दलहरुको सिको गर्दै रास्वपाले स्थापना दिवसमा प्रमुख नेताहरुलाई बोलाएको थियो ।
रास्वपाको निम्तो मान्न प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरु पुगेका थिए । आफ्नो कार्यालय आइपुगेका नेताहरुलाई घण्टी बजाउन लगाएर उत्सवको सन्देश दिन खोजिएको थियो ।
यसरी स्थापना दिवस मनाउनु नेपाली राजनीतिको परम्परागतशैली नै हो । शक्तिशाली नेताहरुलाई बोलाउने, मिठोमसिनो खुवाउने, शुभकामना लिने/दिने शैली पुरानै नेताहरुको सिको हो । उपप्रधान सहितको मन्त्रालय लिएर सरकारमा रहेको दल भएकाले यस्तो शैली स्वभाविक पनि मानिएला ।
तर टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर ७ असार २०७९ मा पार्टी घोषणा गरिरहँदा सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलहरु भन्दा भिन्न हुने घोषणा गरेका थिए । पुराना दलहरुबाट देश नबन्ने निष्कर्ष सुनाएरै २०७९ मंसिरको चुनावमा अप्रत्यासित मत पाएको थियो ।
तर २१ सिट सहित संसद्को चौथो ठूलो दल बनेपछि रास्वपाले ठूला र परम्परागत दलहरुकै सिको गर्न थालेको थियो । जसरी पनि सत्तामा जाने शैलीबाटै रास्वपा पनि पुरानै दलहरुजस्तो रहेको टिप्पणी हुन थालेको थियो ।
अझ सभापति लामिछानेमाथि अनेक आरोप लाग्न थालेपछि यो पार्टीले सत्ता कुनै हालतमा नछोड्ने रणनीति अख्तियार गर्न थाल्यो । जबकी रास्वपाले राज्य सत्ताको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । ‘कुनै पनि बहानामा राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको दुरुपयोग गर्दैनौ । अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमण गदैर्नाै र विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्पत्तिको प्रयोग गर्दैनौं’, रास्वपाले नगर्ने प्रतिबद्धताको ५ नम्बरमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर स्थापनाको दोस्रो वर्ष मनाइरहँदा पनि सभापति लामिछाने आरोपले थिचिएकै छन् भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रालय छोडेका छैनन् । नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा परेकै बेला लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नजान सार्वजनिक दबाव थियो । किनकि त्यो मन्त्रालय मातहत उनको छानबीन हुनुपर्ने थियो ।
तर गत २१ फागुनपछि दोस्रोपटक पनि गृह मन्त्रालयकै नेतृत्व लामिछानेले लिइरहेका छन् । उनकै कारण लामो समय संसद् अवरुद्ध हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् चल्न दिएको थिएन । अर्थात् परम्परागत शैली मात्र नभएर सभापति लामिछानेले संसदीय अंक गणितको लाभ उठाएर आफूमाथिको आरोपलाई समेत अनदेखा गरिरहेका छन् ।
