काठमाडौं : कानुन व्यवसायी (वकिल) करको दायरामा आउन थालेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार इजाजतपत्र नवीकरणका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएपछि कानुन व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन थालेका हुन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार हाल २१ हजार वकिल छन् । त्यसमध्ये १३ हजार वकिल करको दायरामा आएका छन् ।
इजाजत पत्र नविकरणका लागि कर चुक्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य गरिएपछि वकिलहरू करको दायरमा आएका हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘राज्यको आर्थिक स्रोतमा वकिलले प्राप्त गर्ने रकम पनि हुनुपर्छ भनेर धेरै छलफल भयो । त्यस आधारमा लाइसेन्स रिन्यु गर्न ट्याक्स तिरेको हुनुपर्ने २१ हजारमध्ये १३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसक्नुभएको छ ।’
नेपाल कानन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको हो । परिषद्ले पहिलो पटकका लागि व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)का आधारमा इजाजतपत्र नवीकरणको छुट दिएको छ । तर, दोस्रो वर्षदेखि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
परिषद्ले गत १४ मंसिरमा अर्को वर्षदेखि सबै कानुन व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो कानुन व्यवसायमा व्यक्तिगत करदाता नम्बर आबद्ध रहेको प्रमाणका साथै वार्षिक रूपमा कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि व्यक्तिगत करदाताको रूपमा करदाता परिचयपत्रका आधारमा इजाजतपत्र नवीकरण हुँदै आएको थियो । यस्तो प्रावधानले ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीले कर छली गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो आरोपपछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पारदर्शिताका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको हो ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली ल्याएर यस्तो प्रावधान गरेको हो । कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन भन्दै विगतको आचारसंहितालाई खारेज गरी नयाँ ल्याइएको हो ।
यसअघि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ कार्यान्वयनमा थियो । यसलाई खारेज गरेर पेसागत आचारणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ल्याएसँगै कानुन व्यवसायी करको दायरामा आउन थालेका हुन् ।
कानुनी पेसामा रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ताहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने विषयसमेत नियमावलीमा समावेश छ । व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मुद्दाका पक्षबाहेकका अन्य पक्षको प्रभावमा परी कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउनेगरी, पेसागत मर्यादाविपरीत सम्झौता गर्न नपाइनेलगायतका प्रावधान राखिएका छन् ।
कानुन व्यवसायीले कुनै प्रकारको बिचौलियाका रूपमा काम गर्न नहुनेदेखि अदालतमा जाँदा कस्तो खालको पोसाक लगाउने भन्नेसम्म नियमावलीमा समेटिएको छ ।
.jpg)
