काठमाडौं : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगबारे संसदीय अध्ययन प्रारम्भ भएको छ ।   सांसदहरूले एआईको उपयोग तथा प्रयोगबारे छलफल चलाएपछि यो विषयमा आधिकारिक छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

एआईका उपभेक्ताहरू बढिरहेको परिवेशमा यसको प्रयोगले दैनिक कामकाजमा पर्ने प्रभावकाबारे संसदमै चल्दै आएको अनौपचारिक छलफललाई विस्तारै औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एआईको प्रयोगले दैनिक जीवनलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको बताएका छन् । दोस्रो राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलनमा शनिबार उनले संसदीय प्रक्रिया र संघीय संसद् सचिवालयमा एआईको उपयोगले कार्यसम्पादनलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सकिनेबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।

‘संसद् तथा समितिमा हुने भाषणलाई स्वचालित रूपमा ‘स्पिच–टु–टेक्स्ट’मा रूपान्तरण गर्ने, अटोमेसनमार्फत समयमै काम सम्पन्न गर्ने र विधेयकसँग सम्बन्धित डेटा छिटो खोज्ने तथा विश्लेषण गर्ने काममा एआई निकै उपयोगी हुन सक्छ,’ उनले भने । विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको एआईको विकास, प्रयोग र नियमन गर्न नेपालमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको एआईको विकास, प्रयोग र नियमन गर्न नेपालमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेका बेला आयोजना गरिएको सम्मेलनले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन् । एआईको सकारात्मक उपयोगबाट दैनिक कामहरुलाई छिटो, गुणस्तरीय र स्मार्ट तरिकाले गर्न सकिने एआईसम्बन्धीका जानकार जीवन भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘यसको उपयोगबाट राज्य र यसका उपभोक्ताले निकै फाइदा लिन सक्छन् । तर एआईबाट सिर्जनात्मक काम भएपनि यसको दुरुपयोगको खतरा त्यत्तिकै भएकाले राज्य र सरोकारवाला निकायले समयमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ 

एआई साक्षरताको अभियानै चलाउनुपर्ने उनले बताए । प्राविधिक र व्यवहारिक रूपले जटिल विषयमा कानुन निर्माणमा संसद् वा सरकार मात्रैको क्षमताले नपुग्न सक्ने घिमिरेको आशंका छ । ‘यसमा विषयगत विज्ञहरू, सरोकारवालहरूको पहलकदमी र सक्रिय सहभागिता जरुरी छ,’ उनले भनेका छन् ।

पछिल्लो प्रविधिलाई समयमै अंगीकार गरेर नेपालले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, आपतकालीन व्यवस्थापन, सुशासनजस्ता क्षेत्रमा फाइदा लिन संसारभर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात बढाउन सक्ने यसका विज्ञहरूले बताएका छन् ।  

प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न र एआई निर्माणकर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । एआईसँगै अन्य प्रविधिहरूलाई पनि समायोजन र नियमन गर्ने कानुनको अभाव रहेको भन्दै उनले भने, ‘एआईसँगै अन्य प्रविधिहरूलाई पनि समायोजन र नियमन गर्ने कानुनहरू आवश्यक छन् । सरकारले आवश्यक विधेयक संसद्मा ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्ले पनि समयले माग गरेका विषयलाई प्राथमिकता दिने र ती कानुन नागरिकमैत्री हुनेछन् ।’

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारण–पत्र’मा आगामी ६ महिनामा राष्ट्रिय नीति, एक वर्षमा राष्ट्रिय रणनीति र दुई वर्षभित्र छुट्टै ऐन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगालादेशलगायत विश्वका ६९ देशले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी रणनीति र कानुन तर्जुमा गरे पनि नेपालमा भने यो विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन ।