रुपन्देही : नेपालको संविधानले महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई हरेक क्षेत्रका नीति–निर्माण तहमा ल्याउन विशेष प्रावधान गरेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक संरचनाले भने संविधानको यो मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र संख्या पूर्तिमा सीमित भएको देखिन्छ । कार्यकारी भूमिकामा भने महिलाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यकारी तहमा महिलाको उपस्थिति नाम मात्रैको छ । प्रदेशको स्थापना भएयता सात वर्षको अवधिमा आठ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा सबै मुख्यमन्त्री पुरुष मात्रै भए । ५४ जना मन्त्रीमध्ये जम्मा ८ महिलाहरु मन्त्री भएका छन् । त्यसमध्ये पनि दुईजना राज्य मन्त्री भए । मन्त्रालयका हिसाबले हेर्दा असाध्यै कमजोर र कम बजेट भएका मन्त्रालयमा मन्त्री भए ।
लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो सरकार हेरौं । यहाँ चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा १२ मन्त्रालय छ । तर, ११ मा पुरुष नै मन्त्री छन् । एउटा उर्जा जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय महिलालाई दिएको छ । जसको नेतृत्व नेकपा एमालेबाट सीता शर्मा चौधरीले गरेकी छन् । दलहरुले महिलालाई मन्त्री पद नदिएपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पुन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गठबन्धन सरकार भएकाले सबै दलहरु समेट्न पर्ने तर मूख्य पदमा महिला नहुने र महिलालाई प्राथमिकता नदिने समस्या रहेको बताए । उनले अन्तिम समयसम्म पनि महिला प्रतिनिधि नपठाएपछि महिला मन्त्रालय गाभिएको जनाए । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘एमालेका तर्फबाट सीता शर्मा चौधरी मन्त्री बन्नु भएको छ । कांग्रेस लगायतका अन्य दलबाट महिला पठाउनुभएन । यसले उपस्थिति पनि कम भएको हो । महिला मन्त्रालय पनि गाभिएको हो ।’
संविधानले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । दलहरुले महिलालाई प्राथमिकता नदिँदा संविधान कार्यान्वयनकै विषय चुनौतीपूर्ण छ । महिला सशक्तिकरणका प्रयासहरूमाथि ठोस प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने विषय बनेको छ । दलहरुले नै महिलालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । दलमा प्रमुख पदमा महिला नहुँदा सदनमा पुगेपनि महिलाहरु सरकारमा पुग्न सकेका छैनन् । सिधा भन्ने हो भने, सदनमा पुगेका महिलाको सरकारमा पुग्ने बाटो आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ ।
सरकारसँगै संसदीय समितिमा पनि उनीहरु कमजोर छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा दलको प्रमुख सचेतक कांग्रेसमा मात्र छ । केही समयअघि जमुना ढकाल एक मात्र महिला सचेककारुपमा रहेकी छन । पछिल्लो सरकार गठनसम्म ढकाल मन्त्री बन्ने लाइनमा थिइन् । तर, दलले तत्कालिन सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनालाई सामाजिक विकास मन्त्री बनायो । जमुनालाई प्रमुख सचेतक बनाइयो ।
प्रमुख सचेतक ढकालले दलमा भरसक महिलालाई प्रमुख र कार्यकारी पद नदिने चलन सबैजसो दलमा रहेको बताइन् । जमुनाले भनिन् ‘ समान निर्वाचन प्रणालीबाट महिला र पुरुष संसदमा गएका हुन्छन् । जिम्मेवारी पाउने हो भने महिलाले पनि गर्न सक्छन् । तर महिलाले गर्न सक्दैनन् कि भनेर पद दिन नै गाह्रो मान्छन् । ’
संविधानले प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो त प्रदेश सभामा पनि पुरुषको नेतृत्व छ । पहिलो कार्यकालमा पनि पुरुष सभामुख भए । दोस्रो कार्यकालमा पनि सभामुख पुरुष नै छन् । महिला उपसभामुखमा मात्र सीमित छन् । पहिलो कार्यकालमा कृष्णी थारु उपसभामुख थिइन् भने हाल मेनुका खाँड केसी सभामुख भएकी छन् । ‘महिला भएपछि दोस्रो पद वा उप पद दिनुपर्छ भन्ने भावना यत्रतत्र छ । त्यसको शिकार हामी भएका हौं । नेताहरुमा पितृसत्ता यति छ कि महिला प्रमुख हुन सक्छन् । प्रमुख पदमा पुगेर उनीहरुले पनि नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन् भन्ने भावनाको विकास नै भएको छैन ।’ मेनुकाले भनिन् ।
नेपालको संविधान समावेशीतामा विश्वकै नमुना छ । त्यसमा महिला सहभागिता पनि प्रसंसनीय छ । तर, दलीय प्रवृत्तिमा महिलाको सहभागिताका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था र वास्तविकता एकदमै फरक देखिन्छन् । महिलाहरूलाई समान अवसर दिइनुपर्ने प्रावधानलाई दलहरूले केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेका छन् । अनिवार्य गरेका बाहेक पदमा महिलालाई स्थान दिएकै छैनन् । यसले सदनमा पुगेका महिलालाई सरकार जस्तो कार्यकारी भूमिकामा जान रोकेको छ । त्यहा महिला नेता पुर्याउन दलकै आन्तरिक संरचनाले अवरोध गरेको छ।
महिला नेतालाई कार्यकारी भूमिकामा पुर्याउनका लागि दलहरूको नीति र व्यवहारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, लुम्बिनीका प्रमुख दलहरूले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन खासै अग्रसरता देखाएका छैनन् । दलहरूमा महिला नेताको चयन प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव छ । महिला कार्यकर्तालाई सामान्यतः सहयोगी भूमिका वा संख्या पूर्तिका रूपमा मात्रै हेरिएको छ । नेतृत्व तहमा महिलाहरूलाई पुर्याउनको लागि संस्थागत दृष्टिकोण कमजोर छ । नेकपा एकिकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रदेश सांसद हुँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक बनेकी भगवती अधिकारी घिमिरे यही अनुभव सुनाउछिन् । ‘महिलालाई भरसक नेतृत्वमै लैजान खोजिदैन । जसोतसो वाध्यताले नेतृत्वमा लगे पनि सहयोग र सहकार्य सोचेजस्तो हुँदैन ।’ उनले भनिन् ।
महिलाहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन नेतृत्वको परिवर्तन आवश्यक छ । महिला नेतालाई कार्यकारी भूमिकामा पुर्याउन दलहरूको भित्री संरचनामा सुधार गर्दै महिला नेताहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउन आन्तरिक निर्वाचन र नियुक्तिमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निरन्तर अनुगमन र दबाब आवश्यक छ । महिलालाई नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागिताका लागि क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाको न्यून राजनीतिक सहभागिता केवल प्रदेश मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुककै चुनौती रहेको जानाकारहरु बताउछन् ।
नेकपा माओवादी सचेतक इन्द्रजीत थारुका अनुसार राजनैतिक दलमा नेतृत्व विकासको कुरा गर्दा सांगठनिक योगदानको पहिलो भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दलमा हेर्दा महिलाहरु राजनितिमा पछाडि छन् । अर्थात् प्रमुख पदमा पुरुष छन् । त्यस्तोमा प्रमुख वा ठूलो पदमा भएकालाई जिम्मेवारी दिनैपर्छ । सांगठनिक रुपमा नै सिनिएर महिला लिडरहरु कार्यकारी भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन । निरन्तरता किन दिन सकेनन् सम्बन्धितलाई नै सोध्नु पर्छ । ३३ प्रतिसत पनि ०७२ देखि लागू भएको न हो । ३३ प्रतिशतको सुविधाबाट इन्ट्रिभएको ब्याच सिनियर भैसकेको छैन । तै पनि पॉच सात जनाको पदाधिकारीमा जुनियर भए पनि एक जना भए पनि सहभागिता देखिन्छ । ‘समानुपातिक सहभागिता र समावेशीताका लागि लडेको पार्टी माओवादीले महिला सहभागितालाई कमजोर स्थान दिएको छैन । अन्य दलले सिक्न जरुरी छ । महिलालाई सरकारमा पुर्याउन दलमा पहिला प्रमुख वा उच्च तहमा पुर्याउनु पर्छ ।’ माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले भने ।
संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको सही कार्यान्वयन नगरिएसम्म महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्न सक्दैनन् । महिला सशक्तीकरणका लागि केवल उपस्थितिको संख्या होइन, उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसका लागि दलहरूको जिम्मेवारी, महिला नेताहरूको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनाको आवश्यकता छ । महिलाहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा पुर्याउन संविधानलाई केवल दस्तावेजमा सीमित राख्नु भन्दा त्यसको भावनालाई जीवन्त बनाउने कदम आवश्यक छ ।
अनेमसंघ केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्यले दलहरुमा देखिएको महिला सहभागिताको चुनौती समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नै मुख्य कुरा भएको भुक्तभोगीहरु बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिला महिलाहरुले आफ्नै दलमा प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्ने छ । दलभित्र मुख्य र निर्णायक पद लिन सके मात्रै राज्यका अन्य भूमिकामा महिलाहरुले प्रमुख पद लिन सक्नेछन् ।’
