काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूवउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेका छन् । 

पूर्वउपराष्ट्रपति पुन बिहीबार माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी भए । बिहीबार नै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटे । एमालेको आन्तरिक राजनीति र एमालेको भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर ओलीले भण्डारीसँग साढे २ घण्टा छलफल गरे । 

यता, पूर्वउपराष्ट्रपति पुन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा बरिष्ठ नेताको हैसियतमा उपस्थित भए । बरिष्ठ नेताको हैसियतमै आफ्ना कुरा राखे । 

अर्थात्, एकसाथ २ कार्यकाल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका विद्यादेवी र पुन एकैसाथ विगतमा आफू संलग्न पार्टीमा सक्रिय हुन खोजेका हुन् । तत्कालका लागि २ व्यक्तिको चाहना भनिए तापनि यसले नेपालको राजनीति र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको प्रयोगका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई तटस्थताको प्रतीकका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । यस कारण राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा समेत राजनीतिक दलहरूले ग्रहण गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनु अगाडि जे जस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भए तापनि यी पदमा पुगेर काम गरिसकेछि फर्किएर दलगत राजनीतिमा नआउने अपेक्षा हुने गर्छ । 

सरोकारवालाहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका व्यक्तिहरू पुनः राजनीतिमा फर्किन्छन् भन्ने भयो भने त्यसले उनीहरूको काममा असर गर्न सक्ने बताउँछन् । सरकारले गर्ने सिफारिस तत्काल सदर गर्ने वा सदर नै नगर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई लाग्ने गरेको छ । 

संसद् विघटनसम्बन्धी २ वटा सरकारको सिफारिस तत्काल सदर गरेकामा उनी आलोच्य भएकी थिइन् । दुवै पटकको विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन पुगेकाले पनि भण्डारीको त्यस भूमिकालाई लिएर कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

अर्कातर्फ २ पटकसम्म संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सदर नगरेकामा पनि उनीमाथि आलोचना हुने गरेको छ । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने विधेयक कार्यकालभर नगरेको भनेर भण्डारीमाथि जे जस्तो आलोचना भयो, उस्तै आलोचना प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संघीय संसद्ले पठाएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि खेपे । 

किनभने, एकातिर १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने भनिएको समयसीमा कटेको र अर्कातिर अघिल्लो कार्यकालको विधेयक पास गरेको भनेर वर्तमान राष्ट्रपतिले आलोचना खेप्दा राजनीतिक अस्थाका आधारमा राष्ट्रपति अगाडि बढेको विश्लेषण समाजमा हुने गरेको छ । 

यस्तो तर्कलाई थप बल पुग्नेगरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति पुन विगतमा आफू संलग्न पार्टीमा सक्रिय हुन खोजेका हुन् । यसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको तटस्थता र गरिमाको मान्यतालाई चुनौती दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।