काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । ती ५ मध्ये यसअघि ४ वटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश होल्ड गरेका थिए ।
तर, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा दिनेगरी आएको भूमि अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरेर पनि रोक्न भने सकेनन् । नेताहरूका अनुसार सत्ता गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने भएपछि दबाबमा राष्ट्रपतिले भूमि अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालको घर जग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा विक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । घर जग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर घडेरी विक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले होल्ड गरेपछि नेपालको राजनीति नै तरंगित भएको थियो । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संवादमा जुटेका थिए । कांग्रेसभित्रसमेत असन्तुष्टि बढेको थियो । अध्यादेश रोकिए सरकारकै निरन्तरतालाई लिएर कतिपयले प्रश्न गर्न थालेपछि देउवाले नै राष्ट्रपतिलाई फोन गरे ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई फोन गरे । फोन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटकका लागि जग्गा दिने भनिएको र राष्ट्रपतिको चासोलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस गर्दा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान राष्ट्रपति पौडेललाई फोन गरेका थिए । त्यस क्रममा संसद्मा अध्यादेश पेस गर्दा सच्याएर लैजाने बताएका हुन् । त्यसपछि बुधबार बेलुकी नै राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अध्ययन गर्न समय लागेकाले जारी हुन केही ढिलो भएको भनेर बचाउ गरेका थिए ।
नेताहरूले जे जस्तो दाबी गरे तापनि सुकुम्वासीसँग सम्बन्धित विषयमा ठूलो राजनीति जोडिएकाले राजनीतिक सरगर्मी नै बढेको थियो । तर, दबाबमा राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका बताइएको छ ।
