काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको एक महिनापछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले असारको १५ गतेसम्म मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव समेत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो कोभिड–१९ पछि बित्त नीति संगसगै मौद्रिक नीतिले समेत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको कारण मौद्रिक नीतिमा छलफल र बहस पछिल्लो समय बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छन् । यसपटक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सहजतातर्फ लैजानु पर्ने भएकोले समेत यस पटक गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा धेरैको सुझावलाई मनन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘प्रि–मनिटरी पोलिसी’ छलफलमा गभर्नर अधिकारीले भने ‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन, राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ ।’
उनले बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेको भएपनि अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना हुने दाबी गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीको बेला फरक परिस्थिति अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर अधिकारीले त्यसपछि भने कसिलो मौद्रिक नीति बनाए । त्यसको नकारात्मक असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेपनि बाह्य सूचक भने सन्तुलित बनेका छन् ।
राज्यको उद्देश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी मौद्रिक नीति पनि केन्द्रित हुने संकेत उनले गरेका छन् । ‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरुले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहना राख्छन्, मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्, अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ, त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन समस्या बुझेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।’
बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भएपनि सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, उर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी आउने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको नीति तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताए । उनले भने ‘बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ, अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा भइरहँदा बैंक वित्तीय संस्थाले यतिबेला करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले भने ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ, तर, कर्जा विस्तारमा हुनसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन’ । संसारभरी कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा खुला नहुने भएकाले ब्याजदर, ज्याला लगायतमा नियमितरुपमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनमै केन्द्रित हुने गरेकोले नेपालले पनि प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । प्रयोगलाई स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार चलाउनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो सयम बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तररुपमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरु बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको उनले बताए । बैंकहरुको अर्बौंमा नाफा भएजस्तै देखिएपनि १० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए । विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरुको आरओआइ निरन्तररुपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरी चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
पूर्व बैंकर भुवन दाहालले निजी क्षेत्रहरुको मनोवल नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए । विगत १५ महिनायता बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि व्यावसायिक मनोबल खस्किएकाले कर्जा विस्तारमा समस्या देखिएको बताए । ‘विदेशी मुद्राको संञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ, डिजिटल बैंकिङ लगायतका पूर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ, तरलता पर्याप्त छ’, उनले भने, ‘तर व्यवसायी तथा बैंकरहरुको मनोवल खस्किदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन, राज्यले व्यवसायी तथा बैंकरमाथि धरपकडको नीति लिएकाले पनि मनोवल खस्किएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीविफिन) कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले भुकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाले बृद्धि गर्दाको असर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए । पुँजीमा भएको वृद्धिअनुसार सम्पुर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यान कर्जा विस्तारमा भएपनि पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठान भइरहेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गरी आउनुपर्ने अर्थशास्त्री मान्यता भएपनि नेपालको राष्ट्र बैंक ऐनमा समस्या रहेको डा. समीर खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मुल्य स्थायित्व र व्यापारको बारेमा बोलेपनि उत्पादन र रोजगारीको विषयमा मौन रहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा ह्वात्तै बढ्यो र घट्दा त्यहि अनुपातमा ब्याजदर नघट्दा समस्या देखिएको बताए । निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको र उनीहरु खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास कमजोर भएको बताए । राष्ट्र बैंकको पोलसी रेटले काम नगरेकाले आधार दर हटाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ९० प्रतिशत सीडी अनुपात अझै कम गर्नुपर्ने र बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्न नदिने मौद्रिक नीति बन्नु पर्ने नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी विजनेश प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले बताइन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले अहिलेको मन्दीबाट बाहिर ल्याउनेगरी मौद्रिक नीति बन्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
