.jpg)
काठमाडौं : यही १८ माघबाट संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । पहिलो दिन संसदीय दलको नेताले सम्बोधन गर्ने वा उपनेताले सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा ठूला दलहरूले उपनेता नै चयन गरेका छैनन् ।
विगतमा उपनेतालाई संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने लगायत भूमिका समेत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दिने गरेका थिए । तर यसपटक यी दुई दल सहित संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समेत उपनेता चयन नै गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकाल आधा हुन लाग्दा समेत प्रमुख राजनीतिक दलले संसदीय दलको उपनेता चयन नै नगरेका हुन् ।
४ मंसिर २०७९ निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । त्यसअगावै पुस ६ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो । दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । देउवाले थापालाई ३९ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । तर कांग्रेसले संसदीय दलको उपनेता चयनमा भने अझै ध्यान दिएको छैन ।
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दोस्रो ठुलो दल एमालेले भने निर्वाचनपछि उपनेता चयन गरेको थियो । २०७९ पुस ५ गते दलको नेतामा अध्यक्ष केपी ओली सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए भने सोही वर्ष फागुन २९ गते सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता मनोनीत भएका थिए । नेम्वाङको गत वर्ष भदौ २६ गते निधन भएपछि एमालेले उपनेता चयन गरेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रपनि उपनेताबिहीन छ । निर्वाचन परिणाम आए लगत्तै २०७९ पुस ७ गते संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मत चयन भएका थिए । त्यसबेला उपनेतामा उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले आकांक्षा राखेका थिए । तर निर्णय भएन । अझैसम्म उपनेता चयन भएको छैन ।
जसपा संसदीय दलले २०७९ पुस १३ गते दलको नेतामा रामसहायप्रसाद यादवलाई निर्वाचित गरेको थियो । उनी २०७९ साल चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि रिक्त दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र सर्वसम्मत निर्वाचित भए । २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट विजयी भएका थिए । यादव २०८० जेठ ८ गते सर्वसम्मत दलको नेता चयन भएका थिए । तर जसपा नेपालले पनि उपनेता अझैसम्म चयन गरेको छैन ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई जना स्वतन्त्र सदस्यसहित १४ दलको प्रतिनिधित्व छ । तीमध्ये कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छैनन् ।
१४ वटा राजनीतिक दलमध्ये रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा र जनमत पार्टीले दलको उपनेता चयन गरेका छन् । नेमकिपा, राजमो र आजपाको संसदमा जम्मा एक/एक सिट भएकाले उपनेता हुने कुरै भएन । यसबाहेक ठूला दलले भने उपनेता चयन गर्न नै सकेका छैनन् ।
नेताहरूका अनुसार संसदीय दलको नेता नै हाबी हुँदा उपनेता चयन प्राथमिकतामा नपरेका हुन् । तर यसले कानुनी व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उपनेता चाहिँदैनथ्यो भने किन यसको व्यवस्था राखियो र चाहिन्थ्यो भने किन कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएन भनेर कतिपयले प्रश्न उठाएका हुन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भइ प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना दलका नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धित अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय दलमा दलको नेताको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअनुसार भने ठूला दलहरू समेत सबैले प्रमुख सचेतक र सचेतक भने चयन गरेका छन् ।
संसदीय दलको नेता उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यसचिव लगायतका पदाधिकारीलाई राज्यबाट सेवा सुविधाको व्यवस्था छ । संसद्को काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उनीहरूको सहभागी स्वतः सुनिश्चित गरिएको छ । तर, कानुनी हैसियतसहितको उपनेता पद प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकाल हुन लाग्दा समेत प्रमुख राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
