.jpg)
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको चर्चा र थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाएपछि झस्किएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले सुरु गरेको मोर्चाबन्दीको प्रयास अनिश्चय बनेको छ ।
ती दलहरूको विगतमा भएको टुट, फुट र जुटको शृङ्खलाका कारण अहिले उनीहरू फेरि एउटा मोर्चामा आउन सक्नेमा स्वयं नेताहरू विश्वस्त छैनन् ।
२०६३/०६४ बाट सुरु भएको मधेश आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टीले गरेका थिए ।
अहिले ती तीन वटै दल नरहे पनि ती दलका नेता राजनीतिमा सक्रिय छँदैछन् । तिनै नेताहरूको बिचमा मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ ।
तर ती नेताहरूमा अहिले पनि एकअर्कालाई कमजोर देखाउने र कसलाई फुटाउने सोच रहेका कारण एउटै मोर्चामा फेरि गोलबन्द हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
गत आम निर्वाचनबाट नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी २ दल मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा थपिएका छन् । साथै, निर्वाचनपछि जसपा, नेपालबाट विभाजित भएर अशोक राईको नेतृत्वमा अलग्गै जसपा बनेको छ ।
विगतमा जे कारणले फुटेका यी दलहरू अहिले संविधान संशोधनको विषय र थ्रेसहोल्डका कारण फेरि सहकार्यको ‘मुड’मा त पुगेका हुन् तर ठोस रूपमा अगाडि आइसकेका छैनन् ।
थ्रेसहोल्ड वृद्धिले मधेशकेन्द्रित दलको सहकार्य प्रक्रियालाई प्रेरित गरेको छ । तर, नेतैपिच्छे पार्टी बनाउने, कसैले कसैको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने संस्कृतिमा अभ्यस्त यी दलहरूबीच नै शंका उठेको छ ।
उनीहरूलाई कांग्रेस र एमालेले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने भय छ । थ्रेसहोल्डको विद्यमान ३ प्रतिशतको दायरा बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउने त्रास पनि उनीहरूमा छ । कमजोर र छिन्नभिन्न अवस्थमा भएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्तावले नयाँ चुनौती पनि थपेको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई फेरि बिउँताएर अन्य दलहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ । उनले यसबारे दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेको बताए ।
अलमल पनि
केही दल सत्ता पक्षमा पनि छन्, सरकारमा पनि छन र सरकारलाई समर्थन पनि गरिरहेका छन् । विपक्षी मोर्चाका बैठकमा पनि उनीहरू देखिन्छन् । साथै मधेशकेन्द्रित मोर्चाको प्रयासमा पनि छन् ।
केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई सबैजसो मधेशकेन्द्रित दलले समर्थन दिएका छन् । लोसपा, अशोक राईको जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै छन् । लोसपाका नेता शरदसिंह भण्डारी, जसपाका नवलकिशोर शाह र प्रदीप यादव तथा नागरिक उन्मुक्तिका अरुण चौधरी मन्त्री नै छन् ।
यता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भने सरकारलाई समर्थन दिए पनि सहभागी छैनन् । तर, सरकारका रहेका यी दलहरू भने विपक्षीको भूमिकामा पनि छन् ।
उनीहरू मध्ये केही सरकारमा सहभागी भएर र केही समर्थन दिएर सरकारकै विरुद्धमा छन् । २ ठूला दलसँग सरकार चलाउने पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै यी दलले सरकारलाई किन समर्थन गरेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । अशोक राईको जसपा सरकारमा पनि छ तर समाजवादी मोर्चाको बैठकमा पनि सहभागी भएको छ ।
त्रिपाठीको प्रवेश
यसपटक मधेशी मोर्चाको पहलकदमी जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले लिएका छन् । उनकै पहलमा १ माघमा मधेशकेन्द्रित दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सबै दल उपस्थित भएपनि जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उपस्थिति थिएनन् । बैठकमा अनुपस्थित भए पनि यादवले मोर्चाको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन् ।
बैठकले मधेशी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउने विषयमा एकमत भएपनि त्यस पछि छलफल भएको छैन ।
राजनीतिबाट असान्दर्भिक हुँदै गएका त्रिपाठीको मोर्चा सक्रिय बनाउने प्रयासलाई जसपा नेपाल अध्यक्षले मन पराएका छैनन् ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेको र पछि ओली सरकारमा सामेल भएर संसद् विघटनलाई साथ दिएका कारण त्रिपाठीलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले सहज मानेका छैनन् ।
लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले मधेशी मोर्चालाई नै अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको तर टुंगो लागि नसकेको बताउँछन् ।
मधेशी मोर्चा गठन गर्ने दल अहिले नरहे पनि ती दलको नेतृत्व गरेका नेता राजनीतिमा क्रियाशील नै रहेकाले ती नेताका बिचमा छलफल भएर फेरि मोर्चा गठन गर्न सकिने शुक्लाको भनाइ छ । उनले भने, ‘असम्भव छैन, यद्यपि ठोस रूपमा यसबारे कुरा भएको छैन । अर्को बैठकबाट मोडालिटीको विषयमा कुरा हुन्छ ।’
उपयोग गर्ने दाउ
लोसपा त्याग त्यागेर राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी क्रान्ति अभियान बनाएका राजेन्द्र महतोको भिन्नै दाउ छन् । उनी अब मधेश केन्द्रित राजनीतिमा मात्र सीमित नभएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको पक्षमा छन् ।
यद्यपि महतोले मधेशी मोर्चा आवश्यक रहेको र त्यसमा अन्य दलहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब तीन दलले मात्र आन्दोलन सफल हुँदैन । त्यसमा मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत अन्य पहिचानवादी शक्तिलाई पनि राखेर बृहत् मोर्चा बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’
संसद्मा तीन ध्रुव
मधेशकेन्द्रित दलको एउटै मोर्चा बनाउने प्रयास सफल भए संसदमा एकैपटक ३ वटा ध्रुव देखिने छ । २ ठूला दल कांग्रेस–एमालेको सत्तारुढ गठबन्धन एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विपक्षी मोर्चा र समाजवादी मोर्चा छ । तेस्रो ध्रवका रूपमा मधेश मोर्चा आउने सम्भावना छ ।
समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी छन् भने विपक्षी मोर्चामा रास्वपा र राप्रपासमेत छन् ।
समाजवादी मोर्चामा अहिले जसपा नेपाल छैन । समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दा सँगै रहेको जसपा नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला पार्टी विभाजन भएको र विभाजित समूहलाई प्रचण्डले सरकारमा लिएका कारण मोर्चासँग असन्तुष्ट छ ।
प्रचण्डले माधवकुमार नेपालमार्फत उपेन्द्र यादवलाई पुनः समाजवादी मोर्चामा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
मधेशकेन्द्रित दलको मोर्चा बनेमा संघीय संसद् भित्र तेस्रो ठूलो ध्रुव बन्ने छ । यसमा जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी हुनेछन् । साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको प्रगतिशील जनता पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीसमेत सामेल हुनेछन् ।
यद्यपी रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टी कुनै पनि ध्रुवमा खुलेको छैन ।
