काठमाडौं : यही १३ माघमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका– १३ का हाजी अली मोहम्मदको मृत्यु भयो । १ वर्ष अगाडि हृदयघात भएर ढलेपछि उपचार गराउँदै आएका मोहम्मदले पैसा जुटाउन नसकेका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको उनका परिवारका सदस्यले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मृत्युवरण गर्नुपरेका अनेक उदाहरण छन्, जो सार्वजनिक भइरहेका हुँदैनन् ।
खर्च अभावमा उपचार नपाउने समस्या एकातिर छ भने पैसा अभावमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाउनेहरूको समस्या अर्कोतिर छ ।
पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउनु र पैसाकै कारणले शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुने कल्पना भने संविधानले गर्दैन किनभने संविधानतः शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मौलिक हक हुन् ।
तर, यसको कार्यान्वयनमा भने संविधान जारी भएको १ दशकसम्म प्रगति हुन सकेको छैन ।
निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ सालमै जारी भएको थियो, जो अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षालाई सहुलियत बनाउँदै जानेगरी २०७५ सालमै चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको थियो । यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकारको तदारुकता देखिँदैन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ मा शैक्षिक संस्था गैरनाफामूलक हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र संचालिन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने छन् ।’
तर, न शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार रोकिएको छ, न त शैक्षिक संस्था गैरनाफामूलक हुनुपर्ने ऐन लागू हुन सकेको छ बरु सरकार प्रचलित ऐन बदलेर निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्दै छ ।
सरकारी अधिकारीहरू भने समयाअनुकूल गराउन र समस्या समाधान गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको तर्क गर्छन् । संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार स्पष्ट रूपमा ऐनमा व्यवस्था गर्न नसकेका कारण, कतिपय विषयमा बाध्यकारी प्रावधान बनाउन नसकेका कारण थुप्रै समस्याहरू देखापरेका छन् । समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको उनी बताउँछिन् ।
मंगलबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तोसिमा कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेको विषय उठाएकी थिइन् । जबाफमा अन्य पनि समस्या रहेको र एकीकृत रूपमा समाधान गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
‘कसरी संरक्षण र सुरक्षित गर्दै लैजाने भन्ने पनि छ’, उनले भनेकी छन्, ‘रेजिडेन्टको अधिकार मात्र होइन । मेडिकल शिक्षालाई नै कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा छलफल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’
.jpg)
