काठमाडौं : राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर एकसाथ अगाडि बढेको भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएपछि अगाडि पछाडि भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी हुँदा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक भने प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमै छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ, जहाँ छलफलपछि मंगलबार नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
दुवै विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका हुन् । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले एकसाथ दुवै विधेयक संसद्मा ल्याएका हुन् । ६ माघमा ओलीले दर्ता गरेका दुवै विधेयक ७ माघमा सांसदहरूलाई एकसाथ वितरण गरिएको थियो । दुवै विधेयकमाथि १९ माघमा राष्ट्रियसभामा सामान्य छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले दुवै विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय एकसाथ पाएका थिए ।
दुवै विधेयकलाई प्राप्त संशोधनसहित २२ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभाले दफावार छलफलका लागि एकसाथ नै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिमा दुवै विधेयकमाथि एकसाथ छलफल भयो ।
विधायन समितिले ८ असार २०७७ मा दुवै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्यो । दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा एकसाथ पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए । प्रतिनिधिसभामा आएपछि पनि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक विधायिकी प्रक्रियामा छुट्टिएनन् ।
प्रतिनिधिसभामा समेत दुवै विधेयकमाथि एकसाथ सैद्धान्तिक छलफल भयो । सांसदहरूले एकसाथ संशोधन हाले । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर एकसाथ छलफल चलाएको थियो भने उपसमितिले एकसाथ दुवै विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेको थियो ।
तर, १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित गर्यो । त्यसयता अख्तियार विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नेगरी कार्यसूचीमा चढिसक्दा अख्तियार विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने टुंगो छैन ।
नेताहरूका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिने कि नलिने, नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयले अख्तियार विधेयक अलपत्र परेको हो ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीका अनुसार नीतिगत निर्णयबाट हुने ३० प्रतिशत भ्रष्टाचार बन्द गर्नेगरी अख्तियार विधेयकमा संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । तर, यसमा राजनीतिक नेतृत्व सहमत हुन सकेको छैन । थानी नेतृत्वकै उपसमतिले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुवै विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो । त्यसमध्ये भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढ्दा अख्तियार विधेयक समितिमै अड्किएको हो ।
उनी भन्छन्, ‘मैले सभापतिलाई अख्तियार विधेयक पास गर्दा दबाब आउन सक्छन् भनेर दह्रो खुट्टा टेक्न आग्रह गरेको छु । तर, अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।’
.jpg)
