काठमाडौं : निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन् । 

सरोकारवालाहरूका अनुसार अतिरिक्त सचिव र विशिष्ट सचिव पदको अभ्यास पञ्चायती व्यवस्थामा केही वर्ष भएको थियो । 

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै छाडिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार बनाउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा पञ्चायतकालमा अभ्यास भएकै जस्तो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका हुन् । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार २०४२ सालमा पहिलो पटक कर्मचारीमा यो अवधारणा अगाडि आएको थियो । लामो समयसम्म सहसचिव भएर अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सचिव भएँ भन्ने भाव दिनका लागि अतिरिक्त सचिव र विशिष्ट सचिवको अवधारणा आएको थियो । 

यो अवधारणाअनुसार कर्मचारीमा उपसचिव, सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, बिशिष्ट सचिव र सचिवको पद थियो । सचिवभन्दा माथि महासचिव रहन्छन् । कालान्तरमा कर्मचारीले नै यो व्यवस्था रुचाएनन् । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै अतिरिक्त सचिव र विशिष्ट सचिवको पद खारेज भयो । 

त्यसबेला सहसचिवबाट सिधै सचिव हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर कर्मचारीहरूले नै अतिरिक्त सचिवको पद हटाउन वकालत गरेका थिए । तर, अहिले फेरि कतिपय कर्मचारी जो सचिव हुन नसक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरू कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव खोजिरहेका छन् ताकि अवकाशमा पुग्दा अतिरिक्त सचिवसमेत हुन पाइयोस् ।

कर्मचारीमै अतिरिक्त कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिए सिधै सचिव हुने प्रयासमा रहेका सहसचिवहरू यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा छन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद रहने समावेश थियो । तर, कर्मचारी भित्रको २ खाले मतका कारण यो विधेयकमा समेटिएन । 

विधेयकमा नसमेटिए तापनि कांग्रेस सांसदहरूले अतिरिक्त सचिवको पद आवश्यक रहेको भनेर संशोधन हालेका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलको अनुशासन समितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका सांसदहरू अञ्जनी श्रेष्ठ, सीताकुमारी राना, चन्दा चौधरी, आशा विक, सरस्वती बजियम, माया राई, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीलगायतले निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका हुन् । 

अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरू भने यस्तो प्रस्तावमा मौन छन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव पदको प्रस्तावको विरोध गरे । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा अतिरिक्त सचिवको सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्रमै एकमत छैन । तथापि, पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । 

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरिए ७० जनाभन्दा बढी बरिष्ठ सहसचिव ऐन जारी हुनेबित्तिकै अतिरिक्त सचिव बन्न सक्ने छन् । तीमध्ये केही नयाँ पदको पक्षमा छन् भने केही सिधै सचिव हुने लबिइङमा छन् । यो विषयमा संसदीय समिति निर्णयमा पुगेको छैन । 

निजामतीमा रहेको श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर तहगत संरचनामा जाने विषयमा भने दलहरू सहमत भएका छन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार तहगत जाने विषयमा सबै सहमत छन् । अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने विषयमा भने थप छलफल हुने छ ।