काठमाडौं : नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या छ । यसमध्ये साढे २ करोड कुनै न कुनै रूपमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कसैले १ भन्दा बढी संचारका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो जनसंख्या दोहोरो रूपमै गणना गर्ने गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्मार्ट फोनको प्रयोगले मोबाइलमा इन्टरनेट जोड्नेको संख्या उच्च दरमा बढेको हो । मोबाइल प्रयोगकर्ताले सिममार्फत इन्टरनेट चलाउने भएकाले अधिकांश मोबाइल प्रयोगकर्ता इन्टरनेट प्रयोगकर्तासमेत हुन पुगेका छन् । २ वटा मोबाइल प्रयोग गर्ने एकै व्यक्ति पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा २ पटक गनिन्छन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले सिममा इन्टरनेटको सहज पहुँचका लागि लगानी गरेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलको फोरजी प्रतिस्पर्धा छ, जसले गाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नमा मद्दत पुगेको हो ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको माध्यमबाट व्यवसाय गर्नेहरू बढेका छन् । सरकारले पनि आईटी र सामाजिक संजालको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सरकारले आवश्यक नीति अवलम्बन गरेको हो । यसअन्तर्गत सरकारले तयार पारेको इ–कमर्श विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर अगाडि बढेको छ ।
मंगलबार विधेयक पारित गर्नु अगाडि मन्त्री भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारले आईटी र सामाजिक संजालको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् ।
इ–कमर्श विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएसँगै अनलाइनबाट हुने सेवा तथा वस्तुको व्यापार करको दायरामा आउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अनलाइनबाट हुने खरिद–विक्री व्यवस्थित हुने छ । अनलाइनबाट हुने व्यापार गर्न चाहने प्लेटफर्महरू दर्ता हुनुपर्छ । अनलाइनमा विक्रीका लागि राखिएका सामग्रीको मूल्य, ढुवानी शुल्क, समय, ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भए÷नभएको खुलाउनुपर्छ ।’
यदि कुनै वस्तु वा सेवा अनलाइनको डिस्प्लेमा राखिएबमोजिम सामग्री नभए क्रेताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा, यो दण्डनीय हुन्छ ।
अलिबाबा कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई संसारभर पु¥याउन इ–विजनेसमार्फत प्रोत्साहन गरेको थियो । अलिबाबाले मात्र हाल २ लाख १५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ ।
वर्तमानमा संसारभरको खुद्रा व्यापारमा इ–कमर्सले २० प्रतिशत बढी हिस्सा ओगटेको छ । इ–कमर्सको बढ्दो प्रवृत्ति आर्थिक सशक्तीकरणको माध्यम बनिरहेको छ ।
इ–कमर्सको विकाससँगै उपभोक्ताहरू ठगिने, डाटा चोरी हुने र आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखापरिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले पनि यससम्बन्धी ऐन बनाएको हो ।
अधिकांंश सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारले पनि इन्टरनेट पु¥याएको छ । गाउँका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतमा सरकारले इन्टरनेट सेवा पु¥याएको छ ।
