काठमाडौं : राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एमाले नवपुँजीवादी र मध्यम वर्गीय स्वार्थमा फसेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टीको सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष महतोले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेले सुरुमा उत्पीडित जाति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरे पनि अहिले पूँजीवाद र अवसरवादको मिश्रणमा फसिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एमाले सैद्धान्तिक रूपमा विचलनको अवस्थामा रहेको र स्पष्ट नीति निर्माण गर्न असफल भइसकेको दाबी गरेका छन् ।
विश्वमै कम्युनिष्ट विचारधारा असफल सिद्ध भइसकेको अध्यक्ष महतोको दाबी छ । असफल विचार धाराबाट अलग भइसकेर एमाले सबैभन्दा बढी अवसरवादी बनिरसकेको उनको आरोप छ । साथै, एमालेले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने उनको टिप्पणी छ ।
यस्तै, महतोले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सत्ता स्वार्थका लागि आफ्नो आदर्श त्याग गरेको पार्टीको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दै वर्ग संघर्ष र राष्ट्रिय मुक्तिलाई समाहित गर्ने प्रयास गरेको भएपनि हेटौंडा महाधिवेशनपछि माओवादी निम्न पुँजीवादी संशोधनवादमा फस्दै गएको महतोको टिप्पणी छ ।
उनले २०५९ सालसम्म जनयुद्धले देशभित्र र बाहिर जनसमर्थन बटुल्दै ठूलो प्रभाव पारेको पनि उल्लेख गरेका छन् । तर, अन्तरिम संविधान बन्ने बखत माओवादीले राष्ट्रिय तथा जातीय मुक्तिका सवाल सबै बिसर्जन गरेको र २०७२ को संविधान निर्माणसम्म आईपुग्दा प्रचण्ड आफै पनि दाहालमात्रै बनेको व्यंग्य गरेका छन् ।
यस्तै, महतोले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीको पक्षमा नरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन, ‘अध्यादेशले भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, दलाल, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू, ठूला रियल स्टेट व्यापारी, र आवास कम्पनीहरूलाई मात्रै फाइदा पु¥याएको छ ।’
अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा, र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी अवैध बसोबास गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने उनको दाबी छ । साथै, वन विनाश, पर्यावरण र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्ने, आन्तरिक बसाईसराई र आप्रवासनमा वृद्धि गरी भविष्यमा द्वन्द्वको सृजना गर्ने अध्यक्ष महतोले उल्लेख गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म २६ वटा आयोग बनिसक्दा पनि कुनै काम हुन नसकेको प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
