काठमाडौं : सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । तर, आन्तरिक गृहकार्यमा स्रोतको अभाव रहेको भनेर सरकारी अधिकारीहरू चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो चिन्ता गर्नुको कारण हो– घट्दो बैदेशिक सहायता र वैदेशिक सहयोगबारे अमेरिकाले बदलेको नीति ।
राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प दोहोरिएपछि अमेरिकाले लिँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नीति बदलेको छ । गत २० जनवरीमा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ती आदेशमध्ये केही वैदेशिक अनुदान रोक्नेसँग सम्बन्धित छन् ।
ब्यापारी एलन मस्कको नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डीओजीई)ले नेपाल, भारत, बंगलादेशलगायत विश्वका धेरै देशलाई दिँदै आएको अनेक शीर्षकको सहायता रोकेको छ । डीओजीईले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम रोकेको छ ।
डीओजीईले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग दिँदै आएको थियो । यसलाई अमेरिकाले रोकेपछि नेपालको आगामी आर्थिक वर्षका बजेट निर्माणकै विषयसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको हो ।
नेपालमा उत्पादिन विद्युत् बाह्य मुलुकबाट बेच्नेगरी अगाडि बढेको महत्त्वाकांक्षी योजना ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित परियोजनासमेत अमेरिकी नीतिका कारण अब के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत संचालिन परियोजना आफैं अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता नेपाल सामु रहेको छ ।
नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक साहायतासँग सम्बन्धित रहने गरेको छ । नेपाललाई सहयोग गर्नेमध्ये महत्त्वपूर्ण देश अमेरिका हो । तर, अमेरिकाले नै वैदेशिक सहायता रोक्ने भएपछि नेपाल जस्ता अविकसित र अल्पविकसित देश प्रभावित हुने भएका हुन् किनभने अमेरिकाले वैदेशिक सहायताअन्तर्गत विश्वका धेरै देशलाई बजेट दिँदै आएको थियो ।
अमेरिकाले वैदेशिक साहायता रोक्ने भएपछि यसबाट प्रभावित अविकसित र अल्पविकसित मुलुकलाई सहयोग गरेर आफ्नो प्रभाव बनाउने नीति चीनले लिन खोज्दै छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– नेपालको आदिवासी जनजाति आयोग र चीनको राष्ट्रिय जातीय आयोगबीच भएको सहायतासम्बन्धी सम्झौता ।
यही १३ फागुनमा काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको वृत्ति विकासका लागि चीनले सहायता दिनेगरी नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सम्झौतामा चीनका तर्फबाट जातीय आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्री फान यु र नेपालका तर्फबाट जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चीनसँग भएको यो सम्झौताको प्रकृति युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएआईडी)सँग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकाले १९५१ देखि संचालन गर्दै आएको यूएसएआईडीअन्तर्गत कार्यक्रम र परियोजना नेपालमा त्यसबेलादेखि नै संचालित थिए । तर, अमेरिकाले यो पनि बन्द गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट नेपाल प्रभावित बन्दै छ किनभने सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि यूएसएआईडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रम अघि बढाउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।
सरकार र यूएसएआईडीबीच भएको ‘विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्झौता’अनुसार ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम संचालनमा थिए । यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरका कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका थिए ।
तर, यी सबै कार्यक्रम ट्रम्प नीतिले स्थगित भएपछि चीनले सहयोगको हात अगाडि बढाएको हो । एकातिर यूएसएआईडीले नेपालमा संचालित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । अर्कातिर यही समयमा यूएसएआईडीका कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो योजनामा सहयोग गर्नेगरी चीनसँग सम्झौता हुँदै छ । यसलाई परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अमेरिकाको स्थान चीनले लिन खोजेको रूपमा लिन सकिने बताउँछन् ।
