काठमाडौं : संघीय निजामती विधेयकमाथि संसदीय उपसमिति नियमितजसो छलफलमा छ । उपसमितिका गोप्य बैठकबाटै ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ टुंगो लगाउने तयारीमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार छलफलका सबै विषय सार्वजनिक हुँदा निष्कर्षमा पुग्न कठिन भन्दै संसदीय उपसमिति गोप्य छलफलमा छ । गोप्य छलफलबाटै महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा नेताहरू छन् । उनीहरू उपसमितिले आन्तरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाएपछि मात्र के कस्ता व्यवस्था गरिए भन्ने सार्वजनिक हुने बताउँछन् ।
गत ९ फागुनमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । यो उपसमितिले यसबीचमा ४ वटा बैठक गरिसकेको छ । आइतबारको चौथो बैठकमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको छ ।
संसदीय उपसमितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार निजामती विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएकाले यसको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । ‘विधेयकमा १९–२० वटा विषय छन्, जसमाथि सैद्धान्तिक छलफल जुटेपछि विधेयक अगाडि बढ्छ’, उपसमिति गठन हुनु अगाडि सचिव सापकोटाले भनेका थिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तहको सरकारअन्तर्गत रहने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ ।
संविधानतः संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश निजामती सेवा आयोग रहन्छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन लोकसेवा आयोगले लिने र कुन सरकार मातहत रहने भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा समेत एकमत छैन ।
निजामती कर्मचारीमा रहँदै आएको कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्थाको निरन्तरताकै विषयमा समेत दलहरू विभाजित छन् । निरन्तरता दिँदा पनि हाल प्रचलनमा रहेजस्तै दल निकटमा कर्मचारी ट्रेड युनियन रहन सक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा फरक–फरक मत रहँदै आएका छन् ।
समावेशी प्रतिशतमा समेत हेरफेरको विषय प्रस्तावित छ । महिलाका लागि हाल ३३ प्रतिशत र अन्यका लागि जनसंख्याअनुसार अभ्यासमा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकनको विषयमा संसदीय समिति छलफलमा छ ।
निजामती सेवालाई श्रेणीअन्तर्गत निरन्तरता दिने कि तहगत प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा समेत सरोकारवालाहरूको चासो रहँदै आएको छ ।
सरुवा र बढुवाको विषयमा समेत चासो छ । कतिपयले अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विषयमा वकालत गरिरहेका छन् भने कतिपयले सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसअनुसारको कर्मचारीको साथ लिनका लागि सरुवा गर्न खोज्दा रोक्ने व्यवस्था उचित नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने कर्मचारीको प्रतिशतका विषयमा समेत दलहरू छलफलमा छन् । अवकाश र सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर हदको विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
संविधानअनुसार संघीयतासहितको निजामती सेवा ऐन बन्न लागेकाले पनि विधेयकका प्रस्तावित विषययप्रति सरोकारवालाहरूको चासो छ ।
समग्र विषयमा संसदीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयकमाथि सहमति जुटाएर प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । निर्धारित समयमै जिम्मेवारी सक्नेगरी छलफलमा जुटेको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका थिए । प्राप्त संशोधन उपर एकसरो छलफल सकेर राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएको हो ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसद्मा विधेयक नै आउन सकेको थिएन ।
प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालमा संसद्मा भएको यो विधेयक पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । यही बेला राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गोप्य बैठकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा एकसाथ प्रस्तुत गर्नेगरी छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।
