अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले गुरुयोजनलाई टुंग्याउन आइतबार छलफल गरेको छ । छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने र प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गुरुयोजना आवश्यकतासहितको आधारमा निर्माण गर्न थालिएको बताए ।

‘भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । समस्या हामीले बुझेका छौं । आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? के भइरहेको छ ? सबैले बुझेकै छौं,’ उनले भने ,‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गुरुयोजनालाई टुंगोमा पुग्छ । अब प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक हुनेछ । जसले प्रदेशलाई विकास निर्माणको काममा नयाँ उचाईमा पुर्‍याउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले समानीकरण अनुदान प्राप्त नभएपछि प्रदेश सरकारमाथि दायित्व थपिँदा केही जटिलताहरु देखिन थालेको बताए । समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको योजनाहरुले काम गरिरहेको समेत स्पष्ट पारे । 

टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले अब टुक्रे योजना घटाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यविधि संशोधन गरेर वैशाख मसान्तसम्म ठेक्का लगाउनेछौं । यदी पुसमै बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भएको भए चार÷पाँच अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्थ्यो,’गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउँदै सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

सभामुख तुलाराम घर्तिमगर, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायतले गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । वक्ताहरूले योजना राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

हाल प्रदेशमा करिब तीन हजार चार सय सडक पहिचान भएका छन् । जसमध्ये दुई हजार दुई सय सडकमा यस बर्ष बजेट परेको छ । तर, बजेटको आकार सानो हुदा नतिजा देखाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ । अहिले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पाँच वटा सडक विकास गर्ने नीति लिइएको छ । भूगोल, जनसंख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भिमार्जुन पाण्डेले बताए ।