काठमाडौं : अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाललगायत ४ देशहरूमा विकास कार्य जारी रहने भएको छ ।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज)ले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर संचालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ तर नेपालसहित ४ देशमा भने जारी रहने छ ।
डजका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले एमसीसीका परियोजनाले निरन्तरता पाउने देशहरूमा नेपालसहित मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्ट छन् ।
समाचार संस्था रोयटर्स र सीएएनएनका अनुसार नेपाल र सेनेगलका प्रसारण लाइन परियोजना, मंगोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने परियोजना र आइभरी कोस्टको विद्यालयसम्बन्धी परियोजनाले निरन्तरता पाउने छन् ।
यद्यपि, कार्यक्रमको निरन्तरता देशको आधारमा गरिएको हो कि परियोजनाका आधारमा भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन ।
एमसीसीका एक कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार यी ४ देशबाहेक एमसीसीका सबै परियोजनाको काम रोक्न आदेश दिइएको छ ।
‘विकासमा आधारित र पूर्वाधारमा केन्द्रित परियोजना हो । यो अमेरिकाको हितमा धेरै छ’, नाम नछाप्ने शर्तमा ती कर्मचारीले समाचार संस्था रोयटर्सलाई भनेका छन् ।
एमसीसीका प्रमुख साझेदार देशहरूमध्ये एक नेपालले लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) र एमसीसी दुवैमार्फत उल्लेखनीय अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये सबै सहयोग पहिले अनुदानको रूपमा प्रदान गरिएको थियो ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनका विश्वासपात्र एलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभागले एमसीसीका सबै काम बन्द गर्ने आदेश दिएको छ । आदेशमा एमसीसीका कर्मचारीलाई बिदा दिने पनि निर्णय गरेको छ ।
कम विकसित देशमा सडक स्तरोन्नति तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सघाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा सन् २००४ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
यसअघि नै एमसीसी बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि ९० दिनको मूल्यांकन अवधि राखेर डजलाई काम गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले आदेश दिएका थिए । सोहीअनुसार डजले एमसीसीका काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ट्रम्प आएपछि यस्तो सहायता अमेरिकी प्राथमिकतामा नपर्ने र करदाताको पैसा दुरुपयोग गर्न नहुने भन्दै पहिला यूएसएआईडी र त्यसपछि एमसीसी बन्द गर्न आदेश दिइएको छ ।
सन् २००४ मा अमेरिकी संसद् कंग्रेसले एमसीसी स्थापना गरेको थियो, जसको वार्षिक बजेट लगभग ९०० मिलियन डलर छ ।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले वासिंगटनको मुख्य सहायता एजेन्सी यूएसएआईडी खारेज गरिसकिएको छ । यूएसएआईडीले वार्षिक ४० अर्ब डलर बराबर सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाललाई पत्र आएन
एमसीसीको अनुदान बन्द गर्ने निर्णय डजले गरेपछि सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाइसकिएको छ । तर, शुक्रबार रातिसम्म नेपालले परियोजना बन्द गरिएको भन्नेबारे कुनै पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले पनि यस्तो पत्र प्राप्त नभएको बताए ।
‘पहिले नै ९० दिनका लागि भुक्तानी स्थगित गर्ने भनेर पत्र आएको थियो, पछि परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने भन्ने जानकारी आयो तर परियोजना नै बन्द गरिएको कुनै पत्र आएको छैन’, प्रवक्ता भण्डारीले भने । उनका अनुसार अहिले एमसीसीको काम निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेकै छ र अहिलेसम्मको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका सूचना अधिकारी पुष्कर माथेमाले पनि परियोजना बन्दबारे अहिलेसम्म कुनै पत्र नआएको बताए । ‘पत्र प्राप्त नभएपछि परियोजना सुचारु नै रहेको बुझ्नुपर्छ’, उनले भने ।
परियोजनमा के छ ?
एमसीसीअन्तर्गत एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक आयोजना छन् । यसअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन, ३ वटा सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रम छन् ।
यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलरसमेत गरी ६९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलरको रहने अनुमान गरिएकामा विभिन्न ढिलाइका कारणले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । योसमेत गरी कुल लगानी ७४ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर रहनेगरी तय भएको थियो ।
एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल नामक सचिवालय स्थापना पनि छ । एमसीए नेपालमार्फत अहिलेसम्म बुटवल, नवलपरासी पश्चिम, रातमाटे नुवाकोट, दमौली तनहुँमा ३ वटा सब स्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
त्यस्तै, १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइनको पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भारको प्रारम्भिक काम पनि अघि बढिसकेको छ ।
नेपालमा एमसीसी सम्झौता राजनीतिक विवादबीच १५ फागुन २०७८ मा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो, जसअनुसार १३ भदौ २०८० मा नेपालमा यसअन्तर्गतका काम कार्यान्वयन सुरु भएको थियो ।
