काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको विभिन्न देशका राजदूत फिर्ताको विवादास्पद निर्णयबाट सरकार आफंै संवैधानिक र कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउने खतरा निम्तिएको छ । चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारको राजदूत फिर्ताको निर्णयबाट संवैधानिक र कूटनीतिक दुवै जटिलतामा फस्ने देखिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्ने कूटनीतिक प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर चुनावी सरकारले गलत सन्देश दिएको छ । चुनाव गराउने मुख्य कार्यभार लिएर गठन भएको सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै चैतर्फी आलोचना भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनाको छानबिन, भ्रष्टहरूमाथि कानुनी कारबाही, र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सरकार संवैधानिक, कूटनीतिक, निजामती र सुरक्षा संयन्त्रमाथि हात हालेर गिजोल्ने काम थालेको छ ।  

यसले सरकार गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने आमटिप्पणी भइरहेको छ । अन्तरिम सरकार राजदूत फिर्तामा अल्मलिँदा मूल उद्देश्य कमजोर बनाइरहेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् । सरकारको राजदूत फिर्ताको निर्णय संवैधानिक जटिलतासँगै राजनीति तथा कूटनीतिक अपरिपक्व रहेको पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले बताए । कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर गरेको यो निर्णय हास्यास्पद रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘यो सरकारले चुनावका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनतिर नलागेर राजदूत फिर्ता गर्नतिर लाग्नु हास्यास्पद विषय हो,’ आचार्यले मध्यान्हसँग भने, ‘६ महिनाका लागि गठन भएको चुनावी सरकारको १ महिना बितिसकेको छ, यसले चुनावी संशयलाई थप बल पु¥याएको छ ।’ देशमा अस्थिर राजनीतिक वातावरणबीच सरकारले राजदूत फिर्ता गरेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउने खतरा निम्त्याएको उनले दाबी गरे । ‘कूटनीतिक तवरबाट हेर्दा यसले नेपालको प्रतिष्ठा घटाउने काम गरेको छ । राजदूत फिर्ता बोलाएर फेरि नियुक्त गर्न तीन महिना लाग्ला अनि त्यसपछि आउने अर्को सरकारले यो सरकारले पठाएका राजदूत फेरि फिर्ता बोलाउने ? यो त मुलुकको कूटनीतिक तथा वैदेशिक सम्बन्धमा निकै असर पर्ने विषय हो ।’   

अन्तरिम सरकारको निर्णयले कूटनीतिक सेवा क्षेत्र फेरि एकपटक पुनर्गठनको चरणमा पुगेको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले विदेशस्थित नियोगमा रिक्तता सिर्जना हुने संवैधानिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् । यो निर्णयबाट सरकार संवैधानिक रूपमा पनि समस्यामा पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए । ‘संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने स्थिति रहँदैन । सरकारले नयाँ राजदूत सिफरिस गरेको ४५ दिनमा संसदीय सुनुवाइमार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावास कूटनीतिक ‘भ्याकुम’मा फस्ने जोखिम बढेको छ ।’

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाएर अरूलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका लागि सरकारलाई कम्तीमा तीन महिना लाग्ने देखिन्छ । तीन महिनामा कार्की सरकारका आयुनै सकिने र नयाँ सरकार आएसँगै सुशीलाले पठाएका राजदूत फिर्ता गर्दै अरू नियुक्त हुने स्थिति बन्दा वैदेशिक सम्बन्ध तथा कूटनीतिक पक्ष झनै कमजोर हुने निश्चित छ । चुनाव गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरू, सुरक्षा निकाय, जेनजी समूह र सरोकारवाला पक्षप्रति सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक दल वर्तमान सरकारले चुनाव गराउनेभन्दा अन्यत्रै बढी केन्द्रित भएको देखिएको नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिलेको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने, अर्कोलाई नियुक्त गर्ने, कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा बढुवा, राजनीतिक दललाई निषेध गर्नेलगायतका काममा लाग्नै हुँदैन । यो सरकारको काम चुनाव गराउने हो, सबै सरोकारवालाप्रति विश्वास आर्जन गरेर समयमा चुनाव गराओस् ।’ 

नेपालका आवासीय राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्र घिमिरे (बेलायत), नेत्र तिम्सिना (मलेसिया), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), जंगप्रसाद चौहान (रुस), सनिल नेपाल (स्पेन), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), दुवसु क्षेत्री (जापान)लाई सरकारले कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइसकेको छ । ओली सरकारले नियुक्ति गरेका १७ मध्ये भारतका शंकरप्रसाद शर्मासहित सात राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन । गत असारमा ओली नेतृत्वको राजनीतिक कांग्रेस–एमाले सरकारले भागबन्डामा १७ राजदूत नियुक्त गरेको थियो त्यसबेला चीन, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया र कतारमा रहेका पाँच जना एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए भने बाँकी कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त पाएका थिए ।  

सरकारकारले भने केही राजदूतहरूले कार्यकालमा सरकार परिवर्तनपछि समन्वयमा कमजोरी देखाएका र नीति–निर्णयमा तटस्थता कायम गर्न नसकेका कारण फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  राजनीतिक तटस्थता र कूटनीतिक सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा भएका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता हुन भनिएको छ । सरकारले विदेशस्थित नियोगहरूलाई नयाँ संरचनामा लैजाने तयारी गर्दै छ । यो निर्णय राजनीतिक तटस्थता र कूटनीतिक सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।’ दलहरूले भने यो कदमलाई ‘राजनीतिक बदला र अस्थिरता निम्त्याउने निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 

राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

सर्वोच्चले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ (पेसी) तोकेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले एकै दिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हकविपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो ।