काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मदरसा शिक्षामाथि विभेद भएको भन्दै राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेर १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिका सहसंयोजक मोहम्मद युनुस अहमर हाशमीले सार्वजनिक विद्यालय मात्र सरकारको खर्चबाट चल्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले संस्कृत, मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षा पनि सरकारको खर्चबाट चल्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै शिक्षामन्त्री पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मध्यान्हसँग कुरा गर्दै समितिका सहसंयोजक हाशमीले भने, ‘संस्कृत शिक्षा, मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा शिक्षालाई विधेयकमा सार्वजनिक गुठीको रूपमा र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो ठिक छ । तर सार्वजनिक विद्यालय मात्र सरकारको खर्चबाट चल्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो त्रुटिपूर्ण छ । संस्कृत, मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षामा पनि सरकारको खर्च हुनुपर्छ । हामीले यही कुरा उठाएका छौं ।’

सार्वजनिक गुठीको रूपमा प्रस्तुत गरिएका यी परम्परागत शैक्षिक संस्थाहरूका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा राख्न पनि माग गरिएको उनले बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षामन्त्री पन्तले समितिले उठाएको विषयवस्तुलाई आफूले गम्भीररूपमा लिएको बताए । उनले यसमा थप छलफल हुने र सक्दो कुरा समावेश गर्ने बताए । शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘मदरसा शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्दै मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।’

समितिका सहसंयोजक हाशमीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वराज्यमन्त्री तथा सांसद हसिना खान, सांसद जावेदा खातुन जागा, पूर्वमन्त्री अकबाल अहमद शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता ताज मोहम्मद मियाँ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नजिबुल्लाह अन्सारी, मुस्लिम संघका अध्यक्ष अताबुल मन्सुरी, इस्लामी संघका पूर्वअध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल फलाहीलगायतको सहभागिता थियो ।

यसअघि समितिले नेपाली कांग्रेसका  महामन्त्री गगनकुमार थापा, राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा समितिले सुझाएको विषय नसमेटेमा मदरसा, गुरुकुल, गुम्बामाथि भइरहेको राज्यको लगानीको कानुनी व्यवस्थापन नहुने भएकाले त्यो सुविधा कुनै बेला पनि रोक्न सकिने जोखिम रहने समितिको बुझाइ रहेको छ ।