काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रमुख दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आमनेसामने भएका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । तर कांग्रेसले मानिरहेको छैन । 

सोमबार कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भूमि विधेयककै विषयमा छलफलमा जुटेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र  कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू थिए । एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला थिए ।

छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला र भूमिमन्त्री अधिकारीले विधेयकमा परेका संशोधनमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन तयार रहेको बताए । तर कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा सहभागी नेताहरूले थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर समय मागे । 

छलफलपछि कांग्रेसका नेताहरूले भूमि विधेयक अगाडि बढाउन हतार गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । कांग्रेस सांसद बडू एमालेसँगको विश्वासमा कमी आएको बताउँछन् । यसकारण पनि भूमि विधेयकमा थप अध्ययनका लागि भनेर समय मागिएको हो । अन्यथा, एमालेले मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाकै बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

संवैधानिक परिषद् विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एमालेले खेलेको भूमिकाका कारण भूमि विधेयकमा एमालेसँग सशंकित हुनुपरेको बडूको प्रतिक्रिया छ ।

प्रतिनिधि सभामा कुलिङ पिरियड राख्ने गरी सहमति भएको, तर पारित गर्दा गडबडी भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा एमालेले सत्तारुढ दलसँग छलफल नगरी कुलिङ पिरियड हटाउने भनेर संशोधन राखेको छ ।’

भूमि विधेयकमा पनि कतै एमालेले आफूहरूलाई छक्याउन खोजेको हो कि भन्ने शंका कांग्रेसका नेताहरूलाई छ । दुई दलबीच रहेको अविश्वासका कारण भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभामा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । 

भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गरी २५ असार २०८२ मा  प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा चढेर पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यसपछि बसेका सभाको बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमा आएको छैन । यही बेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच छलफल भएको हो । 

२३ वैशाख २०८२ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले ‘भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । उनका अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउँदैन । यसकारण प्रचलित ऐन संशोधन गरेर हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न दिन खोजिएको हो । 

उनले विधेयकको उद्देश्यमै भनेका छन्, ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न दिन खोजिएको छ ।’ 

यसका साथै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । 

यस निम्ति तीन वटा ऐन (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन, २०७६) संशोधन गर्न खोजिएको छ । तर सत्तारुढ दलभित्रैकै बेमेलले यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन । 

भूमिसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । मधेश केन्द्रित अन्य दलहरू पनि यो विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेका छन् । यही बेला प्रमुख दुई सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।