काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छैन । आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले सोमबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । शपथ लिएलगत्तै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनले विस्तार गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलितको सहभागिता शून्य छ ।
जनजाति, आर्य, मधेशीलगायत समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको मन्त्रिपरीषद्मा देशको कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत ओगटेको दलितको सहभागिता भने शून्य छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट कम्तीमा तीन जना मन्त्री हुनुपर्ने हो ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा भने दलितलाई निषेध गरिएको छ । कांग्रेसका जीवन परियार र एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने चर्चा भए पनि अन्तिममा मन्त्रीको नाम हेरफेर हुँदा उनीहरूको नाम हटाइयो ।
संविधानको धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने प्रावधान छ । नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशीताको मामिलामा नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । दलितलाई शून्य सहभागिता गराइएको यो मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता पनि सन्तोषजनक छैन । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा र नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराई मन्त्री बनेका छन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता जम्मा ९.०९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस र एमाले मात्र नभइ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि दलित समुदायको नाम सिफारिस गरेको छैन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शैलीमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित समुदायबाट मन्त्री बनाइएको थिएन । सुशीला सिर्पालीलाई राज्यमन्त्रीको एउटा ट्याग भिराएर कुनामा बसालिएको थियो । दलित मुक्तिको नाराले स्थापित भएका प्रचण्ड त समावेशीताको मामिलामा चुके भने ओलीलाई त दलितलाई निषेधित गराउन खोजेको आरोप पहिलेदेखि लाग्दै आएको हो, यो अहिले यथार्थ भइदियो ।
संविधानको धारा ४२ को भाग १ मा 'आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमानतकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।' भनेर प्रष्ट लेखिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आफूलाई सर्वहारा, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको मसिहा ठान्ने बामपन्थी धारका ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे अब दलित समुदायका व्यक्ति राज्यमन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् ।
