काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।
२८ असारमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । त्यसै दिन राष्ट्रपति पौडेलले दुई दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए भने एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससहितका दलको सांसदहरुको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए ।
आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सोमबार शपथ खाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा अनुभवी र नयाँको समिश्रण छ । आठ जना पहिलो पटक मन्त्री भएका छन भने प्रधानमन्त्रीसहित १४ जना पुरानै अनुहार हुन् ।
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्रीको अनुभव गरेका नेताहरु हुन् ।
पछिल्लो चार दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रकाशमान सिंह छैठौं पटक मन्त्री भए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आठौं पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा सुरु गरे । पौडेल अर्थमन्त्री नै बनेको यो पाचौं पटक हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक तेस्रो पटक मन्त्री भएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दोस्रो पटक संघीय मन्त्री भए ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तेस्रो पटक मन्त्री भए । यादव पनि अघिल्लो सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । २०७९ असारमा वन तथावातावरण मन्त्री भएका थिए ।
महिला बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी दोस्रो पटक मन्त्री भएका हुन् ।
बाँकी नयाँ अनुहार हुन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई पहिलो पटक मन्त्री बने ।
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही पनि पहिलो पटक मन्त्री भए ।
रक्षामन्त्री मानवीर राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि पहिलो पटक मन्त्री भए ।
तर, अपेक्षित रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिम बनाउन सकेनन् । समावेशिताको विषयलाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको चित्त बुझाउँदा र सत्तारुढ दलभित्रको गुगगत अवस्थामा सन्तुलन मिलाउँदा चौथो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद समावेशिताको दृष्टिकोणमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद ‘अ’सन्तुलिन बन्न पुगेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
जनजाति, आर्य, मधेशीलगायत समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको मन्त्रिपरीषद्मा देशको कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत ओगटेको दलितको सहभागिता भने शून्य हुन पुगेको हो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट कम्तीमा तीन जना मन्त्री हुनुपर्ने हो ।
कांग्रेसबाट जीवन परियार र एमालेबाट छविवाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने दौडमा थिए । तर, उनीहरुले अवसर पाएनन् ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने प्रावधान छ । नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशीताको मामिलामा नराम्रोसँग चुकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता पनि सन्तोषजनक छैन । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा र नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराई मन्त्री बनेका छन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता जम्मा ९.०९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभाग प्रमुख विनोद पोखरेल सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिक दलहरुमै प्रभाव कम रहेको बताउँछन् । पार्टीहरुमा सिमान्तकृत समुदाय हावी नहुँदासम्म कम प्रतिनिधित्वको प्रवृति नरोकिने उनको बुझाई छ ।
पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रोमा एकल बहसुमतको सरकार हुँदा त सिमान्तकृत समुदायलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदैनन्, एक भन्दा धेरै दलको बहुमतको सरकारमा अनेक मिलाउँदा झनै समस्या हुने गरेको छ ।’
