काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले बजेटले राखेका लक्ष्य भेटाउने गरी काम गरिने बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरेको सरकारले अर्को वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भेटाउन सक्छ कि सक्दैन् भन्ने सांसदहरुको चासो सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले निराश नहुन आग्रह गरे ।
६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर भेटिने र रोजगारी सिर्जना गर्दै नेपालमै केही हुन्छ भन्ने भावना जनतामा जगाउन जगाएर निराशा मेटिनेगरी काम गर्ने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता छ । विभिन्न आधार र पृष्ठभूमि देखाउँदै अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुको साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले लक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।’
आर्थिक बृद्धि हासिल हुने आधारहरूमा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकाले यसबाट वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी थप परिचालन हुने बताए ।
वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास अर्थमन्त्री पुनको छ ।
‘विगतका वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ’ पुनले भने । सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागिसमेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेकालेसमेत आर्थिक वातावरण सहज हुने विश्वासमा आफू रहेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता छ ।
कतिपय सांसदले महत्वाकांक्षी बजेट आएको भनेर गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै अर्थमनत्री पुनले भने ‘मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत बजेटले प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ६ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३० प्रतिशत रकम रहेको छ ।
स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने योजनाहरूबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई ख्याल गरिएको उनले बताए ।
सांसदहरूबाट व्यक्त रचनात्मक सुझाव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुर्याउने गरी बजेट ल्याइएको उनले बताए ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले ऋणको उपयोग सही ढंगले हुन नसकिरहेको भनी प्रश्न उठाएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने जवाफ दिए ।
सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा पुनले व्यक्त गरे ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले करका विषयमा राखेको भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले अध्ययनका आधारमा विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गरिएको बताए ।
