काठमाडौं : आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी रूपमा पुँजीगत बजेटको रकमान्तर भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरियो भने बैशाखमा दोब्बरभन्दा धेरै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
बजेट ल्याउँदा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनियोजन बजेट खर्च नगरेर मनलाग्दी रूपमा विभिन्न पुँजीगत बजेट खर्च भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ अनुसार बैशाखमा ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत बजेट रकमान्तर भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च भएको देखाउन पनि हतार–हतार बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ ।
एक आयोजनामा राखिएको बजेट खर्च नभएपछि अर्थले विभिन्न मन्त्रालयको ४३ परियोजनाको रकम अन्य कार्यक्रमको लागि रकमान्तर गरेर खर्च गरिसकेको छ । करोडभन्दा माथिको बढीको रकमान्तरले आर्थिक अनुशासन मै प्रश्न उठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर भएको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, गृहमन्त्रालयबाट २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयबाट १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौ–तराई द्रुतमार्ग परियोजनाबाट सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रममा ९० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । द्रुतमार्गबाटै थप २० करोड १२ लाख रुपैयाँ औद्योगिक करिडोर विस्तारमा रकमान्तर गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनलाई तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बेलामा बजेट रकमान्तरले आयोजनालाई नै असर गर्ने देखिन्छ ।
बजेट रकमान्तर गरेर असारे विकासको काम भइरहेको छ । अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि रकमान्तर गरेर विकास गर्ने परिपाटीले कामको गुणस्तरमासमेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मनपरी बजेट रकमान्तरले आर्थिक पारदर्शीतामा हरेक वर्ष प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तरले अनियमिता ल्याउने अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । उनले भने ‘समयमै काम सक्न नसकिरहेको अवस्थामा विनियोजन गरेको रकमसमेत रकमान्तर गरेर पुँजीगत खर्च सक्ने परम्पराले विकास निमार्णलाई नै असर गरिरहेको छ । बजेट विनियोजकै क्रममा ध्यान नदिँदासमेत रकमान्तरको समस्या आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सधंै देखिन्छ ।’
मनलाग्दी बजेट रकमान्तर हुँदा हरेक वर्ष बेरुजुसमेत बढ्दै गएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ ।
