काठमाडौं : लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाण नपाउदा सवारी चालकहरू मर्कामा परिरहेका छन् । करिब दुई वर्षदेखि झेलिरहेको यो समस्याको गुनासो बढ्दै गएपछि गत पुस महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल अनुमति पत्र छपाइ गरेर उपलब्ध गराउन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, समस्या अझैं ज्यूँका त्यूँ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले लामो समयदेखि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ मात्रै गरिरहेको छ । हरेक दिनजसो पर्ने हजारौं निवेदनको यातायात व्यवस्था विभागले वेवास्ता गर्ने गरेको छ । विभागका अनुसार हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि ४ हजारभन्दा बढी माग निवेलदन पर्ने गरेको छ । तर विभागले अत्यावश्यक पर्नेले प्रमाणसहित पेश गर्नु भनिरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिक्षासूचीमा रहेका आवेदकहरूको संख्या १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ । जसका कारण जतताततै गुनासो बढिरहेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार ६ लाख कार्ड आउने भएको छ भने बाँकीले अझैं पर्खिनुपर्ने भएको छ । विभागले २०२२ जुलाईदेखिका नयाँ तथा नवीकरण गरेका र नयाँ सवारी चालकहरूको अनुमतिपत्र छपाइ हुन सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र कार्ड वितरण गर्न सूचना नै जारी गरेको छ । यसैका आधारमा कार्ड छापिएका केही सिमित व्यक्तिको नाम आधिकारिक वेवसाइटमा प्रकाशन पनि गर्ने गरेको छ ।’
किन समयमा कार्ड छपाइ गर्न सकिएन त, विभाग स्रोत भन्छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डमा लाग्ने चिप्सलगायतका आवश्यक बस्तु ठेक्का पाएका व्यवसायीले नगराउदा समस्या भयो । अब छिट्टै काम अघि बढ्ने भनिरहेका छन् ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद ४ मा सवारीचालक अनुमति पत्र सम्बन्धि व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले निवेदकले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास भएपछि र नविकरणका लागि निवेदन आएपछि अनुमतिपत्रहरूको छपाइ, वितरण तथा तथ्यांक भण्डारणसम्बन्धी कार्यहरू विभागले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर ऐनको समेत वेवास्ता गर्दै विभागले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस विषयमा सोध्दा विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । यो कुरा विभागको मात्रै हातमा छैन ।’
स्मार्ट कार्डको छपाइका लागि विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग गत भदौ १८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ सालको फागुन १० सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार उल्लेखित स्मार्ट कार्डका खरिदका लागि अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजार तोकिएको थियो । उक्त सम्झौता अवधि ८५ दिनभित्र कार्ड आपूर्ति हुन सकेन । त्यसपछि पनि दुई पटक गरी १७२ दिन म्याद थप भएको थियो ।
इस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ ऋौं प्रतिवेदनले पनि प्रश्न गरेको छ । ‘विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०८० भदौ १८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी २०७९ फागुन १० मा अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजारको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिभित्र कार्ड आपूर्ति हुन नसकी दुई पटक गरी १७२ दिन म्याद थप पनि भएको थियो ।’ महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘चालक अनुमति पत्र मागको आधारमा यो वर्षसम्म १४ लाख ६० हजार कार्ड छपाइ हुनुपर्नेमा सम्झौताअनुसार १२ लाख कार्ड मात्र आपूर्ति हुने भएकोले २ लाख ६० हजार कार्ड अपुग हुने अवस्था छ,’ महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र कार्ड वितरण गरिरहेकोले २०२२ जुलाईदेखिका नयाँ तथा नवीकरण गरेका सवारी चालकहरूको अनुमति पत्र छपाइ भएको छैन । आवश्यक संख्यामा कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।’
