काठमाडौं : आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरिएका अर्थतन्त्र एवं निजी क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । आव २०७९/८० भन्दा कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिएको भएपनि कार्यान्वयनमा प्रतिशत निकै कम भएको देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले संचालन गरेको सीएनआई बजेट वाचमा निजी क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखाएको हो । गत आवको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदा मध्ये १८ वटा बुँदा अर्थात २५ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । यस्तै ५१ वटा अर्थात ७० प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन र ४ वटा अर्थात ५ प्रतिशत बुँदामा शुन्य प्रगती भएको देखिएको हो ।
यस्तै आव ०७९/८० मा समेत निजी क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन निकै कम भएको थियो । आव ०७९/८० को ६२ बुँदा मध्ये ११ वटा बुँदा अर्थात १७.७ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको थियो । यस्तै २९ बुँदा अर्थात ४६.८ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन र २२ बुँदा अर्थात ३५.५ प्रतिशत शून्य प्रगति भएको थियो । बजेट बाचमा १७ वटा बिभिन्न क्षेत्र मध्ये करसँग सम्वन्धित ८ बुँदा मध्ये ४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन र ४ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिएको हो । यस्तै प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका ९ क्षेत्र मध्ये ४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन र ५ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । साथै, अन्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक देखिएको छैन ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरु जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउने बताइन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताए ।
‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आव ०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानून निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको हो । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा बजेटका योजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै जग्गा प्राप्ति, मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका कार्यान्वय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ गरिँदै आएको छ ।
