काठमाडौं : नागरिकमाथि अनावश्यक निगरानी गर्नेगरी सरकारले नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकका व्यक्तिगत गोपनीयता, मौलिक हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत हुनेगरी सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक अगाडि बढाइँदै छ । यस विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ जेठ २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । दर्ता भएलगत्तै विरोध भएपछि यत्तिकै रहेको थियो । 

तर विरोध भएका र विवादित विषयमा कुनै निर्णय नगरी सरकारले फेरि अगाडि बढाउन खोजेको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाले संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाएको हो । 

राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरेर दफाबार छलफलमा अगाडि बढाइएको छ । यस क्रममा सांसदहरूले संशोधन हालेर अश्लील सामग्रीको स्पष्ट परिभाषा नगरी सरकारले नागरिकमाथि अनावश्यक निगरानी गर्न खोजेको भनेर प्रस्तावित व्यवस्थामा स्पष्टता खोजेका छन् । 

विधेयकमा २४ वटा संशोधन परेको छ । विशेषगरी विधेयकको दफा ८८ र १०८ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यी दफामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने व्यवस्था छ । यी विवादित व्यवस्था हटाउनुपर्ने सांसदहरूको संशोधन छ । 

विधेयकको दफा ८८ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्रीको उत्पादन तथा सङ्कलन गर्न, बिक्री वितरण गर्न, प्रकाशन गर्न, प्रदर्शन गर्न, प्रसार गर्न वा सञ्चय गर्नुहुँदैन ।’ 

अन्यथा, यस्तो कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

अश्लील सामग्री उत्पादन, प्रसारण तथा खरिद बिक्रीको स्पष्ट परिभाषा भनेको गरिएको छैन ।

दफा १०८ मा विषयवस्तुको अन्तरदोहन (इन्टरसेप्सन)सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

जहाँ भनिएको छ, ‘सञ्चारको कुनै विषयवस्तु कसुरको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतले आवश्यक देखेमा सेवा प्रदायकलाई प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रसार भएको खास सञ्चारको विषयवस्तु प्रसार हुँदा हुँदैको अवस्थामा संकलन वा अभिलेख गर्न वा अख्तियारप्राप्त अधिकारीलाई सोका लागि अनुमति दिन र सहायता गर्न आदेश गर्न सक्नेछ ।’ 

यो प्रस्तावित व्यवस्था नागरिक स्वतन्त्रताविपरीत रहेको सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ । कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका क्रममा तत्काल प्रसार भइरहेका विवरण पनि रेकर्ड गर्न मिल्ने प्रस्ताव छ । यो व्यवस्था नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको हकविरुद्ध प्रयोग हुने जोखिम रहेको सरोकारवालाले समेत औंल्याएका छन् । 

यी दुवै प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरित भए नागरिकका मौलिक हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने भनेर हटाउन माग गर्दै सांसदहरूले संशोधन राखेका हुन् ।

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग भएको भन्दै प्रश्न उठेको भनेर यस्तो ऐन बनाउन लागेको तर्क गरेको छ । तर अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरेर विवादित र आशंकाजन्य व्यवस्था राख्न नहुने सांसदहरूको संशोधन छ ।

नेताहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने भएकाले पनि आशंका पैदा भएको हो ।

संशोधनकर्ता सांसदहरूले अश्लील सामग्रीको स्पष्ट परिभाषा नगरी सरकारले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखेर नियमन नभई नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर संशोधनको माग गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागी संयोजकत्वको संयुक्त संशोधनमा यी व्यवस्थामा संशोधनको माग रहेको छ । संविधानमा मौलिक हककै रूपमा राखिएका व्यवस्था खण्डित हुनेगरी सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन लागेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको संशोधन छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङ ‘साइबर स्पेसमा रहेका सूचना, तथ्यांक वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्न र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न’ नयाँ ऐन बनाउन लागिएको बताउँछन् ।

‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन तथा नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको’ विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।