काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पदाधिकारीहरू बुधबार र बिहीबार आन्तरिक छलफलमा जुटे । छलफलको विषय थियो– पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने त्रास ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत सहकारीको बचत रकम अपचलनको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ । यही आधारमा सरकारले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको भनेर रास्वपाका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल गरेका हुन् । 

नेताहरू सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने आँकलन गरेर सभापति लामिछानेले सम्भावित सबै कदमबारे तयारी गरेर बसेका छन् । आफू पक्राउ गरे विगतमा गृहमन्त्री हुँदा संकलन गरेको विवरणका आधारमा गल्ति गरेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सम्बन्धित विषय बाहिर ल्याउनेसम्मको तयारी रहेको नेताहरूको दाबी छ । 

रास्वपाले विपक्षमा रहेका दलहरूको समेत साथ खोजेको छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेर रास्वपाले पहलकदमी दिएको छ ।  ‘प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको आवश्यकता बोध विपक्षी दलहरू सबैलाई गराउने प्रयास भइराखेको छ’ रास्वपाका एक नेताले भने । विशेष अधिवेशन बोलाउन सके सरकारको आलोचना संसदमा गर्न सकिने रास्वपा नेताहरूको बुझाई छ । 

नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग दश रोपनी १४ आना जग्गा र भवन समेत लिन लागेको विषय चर्काउन सकिने विश्वास पनि उनीहरूमा छ । तर सरकारले सभापतिलाई नै पक्राउ गरेर विषय डाइभर्ट गर्न लागेको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । यस्तोमा सबै खाले तयारी पार्टीले गरेको उनीहरू बताउँछन् । 

सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले विभिन्न सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम अपचलनमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यसअघि संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई स्वीकार गर्द मन्त्रिपरिषदका बैठकले गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ । गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि अगाडि बढाउन भनेको छ । यस आधारमा पनि रास्वपाका नेताहरू अलर्ट भएका हुन् । 

संसदीय समितिबाट कारबाही सिफारिस भएकामध्ये कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीबी राई फरार छन् । गोरखा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी प्रहरी हिरासतमा छन् ।

जोशी पक्राउ परे लगत्तै रास्वपामा सभापति लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने त्रासमा नेताहरू थिए । त्यसबेला रास्वपाले राजधानीमा भएका समर्थकहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा भेला पारेको थियो । लामिछाने पक्राउ पर्न लागेको चर्चा चलेपछि चीन भ्रमणमा गएका रास्वपाका नेताहरू स्वदेश फर्किएका थिए ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा सुझाव तथा सिफारिस खण्ड छ । जहाँ लामिछानेका सम्बन्धमा विषयहरू उल्लेख गरिएको छ र उनलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोरखा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’ 

यहाँ लामिछानेको नाम समेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’  उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजपत्रहरू किर्ते गर्ने काम भएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जहाँ भनिएको छः ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद÷बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद÷बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’  यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अगाडि बढ्न खोजेको नेताहरूको विश्वास छ ।