अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई श्रममन्त्रीको सम्बोधन

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार भर्चुअल सम्बोधन गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रकारका बालश्रम, बाध्यात्मक श्रम, मानव बेचविखन तथा आधुनिक दासत्व पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने नेपालको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोे मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ  । 

मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रकारका बालश्रम सन् २०२५ सम्ममा उन्मुलन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी समझदारीपत्रको भावनाअनुसार नेपालले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आप्रवासी कामदारले गन्तव्य तथा सम्बद्ध मुलुकमा मानवअधिकार तथा समानताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई सफलतापुर्वक अघि बढाइरहेको बताउँदै महामारीका कारण परेको असर कम हुँदै जाँदा नेपालको अर्थव्यवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा रहेको, तर उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य बढेकोले श्रमिकको जीवनस्तर तथा उद्योगहरुमा समेत यसबाट असर पुगेको बताए ।

उनले नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा औधोगिक सुरक्षाको बारेमा गरिरहेको प्रयासबारे सम्मेलनलाई जानकारी गराए । नेपालले सन् २०१८ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडी बढाएको बताउँदै उनले  श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको कामसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण कदम रहेको बताए । सिमान्तकृत तथा बेरोजगार नागरिकहरुलाई केन्द्रमा राखी शुरु गरिएको सय दिन रोजगार दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र महामारीमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई पनि केही मात्रामा सहयोग पु¥याएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले व्यावसायिक सीप विकास तालिम नीति तथा संरचनाहरु निर्माण गरी रोजगारका अवसरहरु उपलव्ध गराउन लागिपरेको उल्लेख गरे । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा आइएलओका सदस्य रहेका विभिन्न देशका सरकार तथा राज्य प्रमुख, श्रममन्त्री, उद्यमी तथा औद्योगिक क्षेत्रका अगुवा तथा श्रमिक नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

दूतावासको ढिलाईले व्यवसायी हैरान

काठमाडौं : लामो प्रयासपछि पेश गरेकोे मागपत्र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरणमा ढिलाई गरिदिंदा अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नुपरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासो बढेको छ । सरकारले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । सरकारले कानून ल्याउने, तर दूतावासले डिमाण्ड प्रमाणीकरण नगरिदिने प्रवृत्तिले आफुजस्ता सयौं जना चेपुवामा परेको ती व्यवसायीको गुनासो छ । 

हाल मलेसियामा रहेका ती व्यवसायीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक सय जना पु¥याउनै पर्ने नियम एकातिर छ भने अर्काेतिर अहिले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले एउटा मागपत्र एटेस्टेशन गर्न एक महिनासम्म टाइम लिने गरेको छ । अब, आजभोलि तयार भएका डिमान्ड पेपर समयमा एटेस्टेसन नहुने हो भने असार मसान्तसम्म त्यो मागपत्रबाट कामदार मलेसिया उड्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘दूतावासको कागजी ढिलाईले म्यानपावर कम्पनीले संख्या सयको थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार व्यवसायीहरूले जरिवाना नतिरी असार मसान्तसम्म र जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै ती व्यवसायीले भने, ‘अब असार मसान्त आउन सवा एक महिना बाँकी छ, डिमान्ड समयमा प्रमाणित हुने हो भने व्यवसायीले त्यति समयभित्र कामदार सजिलै वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्छन् । त्यसले विदेशी मुद्राको चाप व्यहोर्नुपरेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो सहयोग पु¥याउने छ । तर दूतावासले अहिलेकै ढिलासुस्ती यथावत् राखेमा त्यसले आम व्यवसायी र राष्ट्रलाई नै ठुलो नोक्सान पुर्‍याउने देखिएको छ । दूतावासको ढिलाईका कारण कैयौं म्यानपावर कम्पनीको काम समयमा नभई लाइसेन्स नवीकरण नै नहुने खतरा बढेको छ ।’

अवधि रहेसम्म मलेसियाको मेडिकल रिपोर्ट काम लाग्ने

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान यसअघि गरिएको स्वास्थ परीक्षण रिपोर्ट अवधि रहेसम्म काम लाग्ने भएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबीच गत हप्ता भएको सहमतिमा जेठ २२ गते अघि भएका स्वास्थ्य परीक्षण भिसा प्रयोजनका लागि काम प्रयोगमा नआउने उल्लेख भएपछि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले सार्वजनिकरूपमा आपत्ति जनाएका थिए ।

सोमबार एशोसिएसनले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महानिर्देशक पौडेलले जेठ २३ गतेदेखि हुने स्वास्थ्य परीक्षण पूर्व स्वीकृतिको लट नम्बर अनुसार हुने र त्यसअघि गरिएका स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट परीक्षण गरिएको मितिले रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको अवधिसम्म प्रयोगमा आउने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल पठाएको जानकारी दिएका छन् । संघ संयोजक विमलप्रसाद ढकालले पनि जेठ २२ अगाडिका स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टको अवधि र जेठ २३ पछि लट नम्बर अनुसार हुने मध्यान्हलाई बताए । 

महँगो शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र अनलाइन नगरिनु गम्भीर आपत्तिजनक विषय भन्दै मञ्चले मेडिकल रिपोर्टका अवधि अनलाइन भएको मितिदेखि तीन महिना कायम हुनुपर्ने अडानमा रहेकोे मंचका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

मलेसियाको रोजगामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हाल ८ हजार ६ सय ६४ रूपैयाँ लाग्ने गरेको छ । एशोसिएसन अध्यक्ष कुमुद खनालले करिब ७० हजार जनाका स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र उनीहरूको करोडौं लगानी भएको दाबी गरे । 

एशोसिएसनले महानिर्देशक पौडेललाई दिएको ज्ञापनपत्रमा करिब ७० हजार मेडिकल गरिसकेका कामदार जसको अनलाइन नगरी मेडिकल एक्साएरी गराइएको कारणले कामदारहरु पुनः मेडिकल गर्न ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट बद्नियतपूर्ण तरिकाले बञ्चित गराइएको भन्दै पहिले गरेको सम्पूर्ण मेडिकललाई उक्त मेडिकलको अवधि रहेसम्म मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

मलेसिया मेडिकलको समस्यासहित एशोसिएसनले महानिर्देशक पौडेललाई मागपत्रमा पनि अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र विशेषज्ञ गरी जम्मा ४ तहको मात्र हुने गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा कामदार, रोजगारदाता र दूतावासलाई प्रमाणीकरणमा सहज हुने भएकोले विविध तहको पदमा कामदार र पद अनुसार भिसा नभएको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा सय जना कामदार नपठाएकै कारणबाट इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू खारेजी हुने हालको व्यवस्थालाई हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने, २०७२ असार २१ गतेबाट खाडी र मलेसियासहित सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरिएको निणर्य सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमासमेत प्रभाकारी नभएको अवस्थामा कामदारले पाउने एक महिना तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क वापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार आफैंले टिकट काटी वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने व्यवस्था गराउन पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

जवाफमा महानिर्देशक पौडेलले संख्या सयको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले टिप्पणी उठाइसकेको बताएका छन् । 

त्यसैगरी एशोसिएसनले ट्राभल एजेन्सी लगायत एयरलाइन्सले मनलागी भाडादर कायम गरेकोले अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न, युरोपेली राष्ट्रको भिसा लिन देखिएको जटिलतालाई मध्यनजर गरी उक्त दूतावासहरुसँग समन्वय गरी नेपालबाट नै भिसा पाउने पहल गर्न आग्रह गरेको बताएको छ ।

नेपाल आउने मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न करिब १५ दिनको अवधि तोकिएकोमा पछिल्लो समयमा महिनौं दिनसम्म पनि मागपत्र दूतावासले होल्ड गर्ने गरेको भन्दै एशोसिएसनले केही दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनुचित मोलमोलाइका घृणित कार्य गर्ने गरेकोले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि माग गरेकोे छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारले आफ्नो समूह बनाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीविरुद्ध लिखित या मौखिक उजुरी या जानकारी गराउँदैमा व्यवसायीलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिई चिठ्ठी काट्ने, प्रहरी प्रशासनसम्म पुर्‍याउने जस्ता कानून विपरीत काम गरेको दाबी गर्दै  अनधिकृत युट्युवरहरुले गुन्डा जम्मा गरी गुण्डागर्दी शैलीमा व्यवसायीको कार्यालयमा भाँडभैलो मच्चाउने, तोडफोड, गाली बेइज्जती र हातपात गर्ने जस्ता कार्य रोक्न विगतमा संचालन भएको ‘गुनासो सुनुवाई समितिलाई’ सक्रियता प्रदान गर्न माग गरेकोे छ ।

श्रममन्त्री श्रेष्ठ : पदीय जिम्मेवारीको म्याराथनमा ब्रेक

काठमाडौं : सुधारका विभिन्न योजना बनाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ती योजना पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

गत असोज २३ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट श्रममन्त्रीको शपथ लिएपछि मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँगको कुराकानीमा तत्कालीन नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाका कारण संसारका विभिन्न भागसहित नेपालमा पिल्सिएका कामदारलाई राहत दिने, आन्तरिक श्रम सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि कार्यस्थलमा श्रमिकलाई भौतिक तथा अन्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पनि पृष्ठभूमि भएका श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा  वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पनि लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्याहरुको सकारात्मक समाधान हुने भन्दै आशावादी देखिएका थिए ।

विगतमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र बुझेका व्यवसायी टेकबहादुर गुरूङ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री हुँदा आएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयले आफुहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुले गुनासो पोख्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा श्रेष्ठको नियुक्ति व्यवसायीहरूका लागि अध्याँरो सुरूङको क्षितिजमा देखिएको उज्यालो किरण थियोे । तर लामो समयदेखि जमेर बसेका समस्याको समाधान नहुँदै श्रेष्ठको बहिर्गमनले समस्याको समाधान थप पर धकेलिने चिन्ता बढाएको छ ।

आइतबार एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्री श्रेष्ठ पनि बिदाइ हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । एकीकृत समाजवादीले शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले सिफारिस गरेसँगै सोमबार कुँवरलाई श्रम मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ भने सोमबार नै शपथ कार्यक्रम पनि रहेको बताइएको छ ।

बिहीबार नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनसँगको भेटमा व्यवसायी आफ्नोतर्फबाट शुरू गरिएका सुधारका काममा साथ दिन तयार नभए पनि आफू संख्या सयको समस्याको समाधान र सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठ समस्याको समाधानका कार्यकालको अन्तिमसम्म प्रतिवद्ध रहे । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका मन्त्री श्रेष्ठ अन्तिमसम्म त्यसमा प्रतिवद्ध देखिए ।

सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गरेका मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका कामदारहरुलाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र कामदारको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताएका थिए । 

उनले  ठगीमा परी उजुरी दिएका कामदारहरुलाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने  तर विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको बताएका थिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले इजाजतवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी) को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सीमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताएका थिए । म्यानपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनःमुल्यांकन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठ पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि शिक्षा मन्त्रालयलगायत निकायसँग समन्वयन गरी शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमनमा कडाइ गर्ने तयारीमा थिए ।

श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम काउन्सिलर र सहचारीहरुलाई निर्देशन

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले श्रम गन्तव्य मुलुकमा उच्च तत्परताका साथ नेपाली कामदारका गुनासो सुनुवाइ गर्न नवनियुक्त श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिएका छन् । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र कतारका लागि नियुक्त भएका काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली श्रमिकहरु टाढाटाढाबाट गुनासो लिएर दूतावासमा आउँदा पनि आफ्नो समस्या नसुनिएको गुनासो व्याप्त रहेको  भन्दै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिए । 

श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण, समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगारदाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरु विदेशी कानून तथा आप्रवासी कामदारको मुद्दाबारे जानकार हुनुपर्ने बताए ।

अभिमुखीकरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली, श्रम आप्रवासन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कुटनीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलगायतबारे विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

विदेशमा कामदारको सहयोगका लागि श्रम सहचारी राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, रियादको काउन्सेलरमा देवेन्द्र कार्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दीनबन्धु सुवेदी तथा बहराइनको श्रम सहचारीमा जमुना काफ्ले र कतारका लागि कृष्ण पौडेललाई नियुक्त गरेको हो ।

एसोसिएसन र अमेरिकी संस्था ईशाराबीच छलफल

काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी अमेरिकी संस्था ईशाराका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । उक्त संस्थाको थाइल्याण्डस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक ओहनमार इई चाओको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र एसोसिएसन प्रतिनिधिमण्डलबीच शनिबार एसोसिएसनको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा छलफल भएको हो ।

एसोसिएसनका तर्फबाट  अध्यक्ष  कुमुद खनालको नेतृत्वमा कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्य, सल्लाहकार तथा अन्य व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियोे । अध्यक्ष खनालले उक्त संस्थासँगको सहकार्यमा सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई स्वच्छ एवं  न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी तालिम निःशुल्क दिलाउने निर्णय समेत गरेको बताए ।

श्रम तथा आप्रवासनमा रहने कामदारको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ एवं न्यायोचित हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकहरूले स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको अभ्यास र पालना गर्दै आइरहेकोमा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा अदक्ष नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मलेसियाले पनि स्वच्छ एवं न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई विशेष जोड दिएको छ ।

अध्यक्ष ढकालले निष्पक्ष र नैतिक रोजगारी प्रक्रियाका लागि विभिन्न तहमा रोजगारदाता, रोजगार व्यवसायी र कामदारबीचको तालमेल नै प्रमुख विषय हो भन्ने विषयमा दुबै संस्थाको समान दृष्टिकोण पाइएको बताए ।

कामदार भर्ना प्रक्रियामा व्यावसायिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिताको उच्चतम स्तर सुनिश्चित  गर्न तर्जुमा गरिएका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई पालना गर्न नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू तत्पर रहेकोे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)ले पनि त्यसका लागि जोड दिएको अवस्थामा ईशारासँगको छलफल फलदायी रहेको खनालको भनाइ छ ।

एथिकल रिक्रुटमेन्ट भन्ने बित्तिकै सम्पूर्णमा शून्य लागत भन्ने बुझाइ पनि गलत हुने भन्दै उनले अनधिकृत बिचौलियाहरूको अन्त्य हुँदा कामदार, रोजगारदाता र सरकारबीच सरल वातावरण सिर्जना शुने भएकोले यस प्रक्रियामा सकेसम्म सबै व्यवसायीलाई समेट्ने बताए । 

केही व्यवसायीहरूले मलेसियास्थित बहुराष्ट्रिय लगानीका कम्पनीमा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीले आरबिआई तालिमको अनिवार्यता गरेका छन् ।

अध्यक्ष खनालले ईशाराले सञ्चालन गर्ने तालिम बढी प्रभावकारी रहेको बताए । उक्त कम्पनीले इण्डोनेशिया र क्याम्बोडियाबाट थाइल्याण्ड आएका कामदारका विषयमा अध्ययन गरेकोे र रोजगारीका लागि अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग नेपाल र मलेसियामा अध्ययन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

उक्त संस्थाले भर्ना प्रक्रियामा कामदारले झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र अनुचित खर्च लिए नलिएको, ठगीविरूद्ध प्रशासनको कार्यसम्पादन जस्ता विषयमा औपचारिका तथा अनौपचारिक छलफल गरेर प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने एसोसिएसनलाई बताएको एसोसिएसन कार्यसमिति सदस्य अमर तिवारीले जानकारी दिए ।

लट नम्बरपछि मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सहमत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र सचिव एकनारायण अर्यालसहित स्वास्थ्य व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको छलफलमा सरोकारवालाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको मन्त्रालयले जनाएएको छ । 

त्यसका लागि अबदेखि पूर्व श्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । अहिले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु नहुँदै दैनिक हजारौँ श्रमिक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाने गरेका छन् । पूर्व श्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । 

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहँदै आएको मलेसिया रोजगारी लामो समयपछि नियमित भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको चाप बढेको स्वास्थ्य व्यवसायीको भनाइ छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, पूर्व श्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया पूरा नगरी स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने, नियमानुसार नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण साप्ताहिकरुपमा मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय भएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट हुने सेवालाई अनलाइनबाट प्रवाह गरी छिटोछरितो गरिएको भन्दै अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले पनि श्रमिकलाई दुःख दिन नहुने बताए । रासस

मलेसियाको पुरानो डिमाण्डको म्याद तीन महिना थप

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्न म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको मागपत्रको म्याद तीन महिना थप गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको मात्रपत्र प्रमाणित भई पूर्व स्वीकृति लिइसकेका तर जेठ २१ मा म्याद सकिने मागपत्रको म्याद तीन महिना थप गरेका हुन् । 

कोभिड महामारीका कारण मलेसिया सरकार (गृह मन्त्रालय)ले केडिएन प्रमाणीकरणको म्याद एक वर्ष थप गरेको र भिसा आउन समय लाग्ने भएकोले आगामी भदौ २२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।  लकडाउनअघि म्यानपावर कम्पनीहरूले ल्याएको मागपत्रको म्याद यसअघि पनि ६ महिना थपिएको थियो ।

२०७६ फागुनअघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयन गर्न गत मंसिर २२ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाबाट  भिसा आउन समय लाग्ने भएकोले केडिएन प्रमाणीकरणको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

केसी पक्राउ

काठमाडौं : प्रहरीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव जीवन कुमार केसीलाई ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेको छ । 

सिर्जना मेडिकल हलका सञ्चालक रहेका केसीलाई २०७५ सालमा गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री हुँदा मलेसिया कामदार पठाउँदा ठगी गरेकोे अभियोग छ । मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत ३६ मध्ये केसी सञ्चालक रहेकोे सिर्जना मेडिकलमा पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो ।

उनी अदालतमा हाजिर भएका थिएनन् । विपक्षी बनाइएका अन्य मेडिकल सञ्चालकहरूले उच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या घट्यो

काठमाडौंः वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशिने नेपाली श्रमिकको संख्या घटेको जनाएको छ ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार गत वैशाख महिनामा रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली श्रमिकको संख्या साढे १० हजारले घटेको हो । 

वैशाख महिना भर विदेशिने नेपालीको संख्या ४५ हजार ४ रहेको विभागले जनाएको छ । चैत महिनामा ५५ हजार ५२३ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए ।

फागुनमा भन्दा चैतमा विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजारले घटेको थियो ।