–शंकरमान सिंह
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल एक अनुभवी अर्थशास्त्री हुन्, जसले करिब तीन दशकसम्म अर्थ र सहकारी क्षेत्रमा उच्च तहमा काम गरेका छन् । उनी अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई गहिरो रूपमा बुझेका व्यक्ति हुन् । पाल्पामा जन्मिएर त्यहीँ पढेका उनी विद्यार्थीकालदेखि नै अत्यन्त जेहेन्दार थिए । उनले नेपालमै बसेर पढे, निजामती सेवामा जागिर खाए र विदेश गएनन् । अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका व्यक्ति भएको कारण उनको नेतृत्वले मुलुकको हालको विकराल अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।
धेरैपछि वा सम्भवतः पहिलोपटक कुनै राजनीतिक दलको आबद्धता वा सिफारिसबिना गैरराजनीतिज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको महसुस हुन्छ । विगतका अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध देखिन्थे । उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले पनि उनलाई विज्ञका रूपमा सम्मान गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले उनको भनाइ र गराइमा विमति राख्दैनन् ।
उनी सचिव हुँदा नक्कली भ्याट काण्ड उजागर गरी कानुनी दायरामा ल्याएका थिए । सेयर लगानीकर्ताहरूको दबाबका बेला ‘कारोबार नखोली वार्ता नगर्ने’ अडान लिएर बजार अनुशासन बढाए । अर्थ सचिवको कार्यकालमा सिडिएससी स्थापनामा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
खनाल अर्थमन्त्रीका रूपमा आउँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जसको निरूपण खोजिनु अनिवार्य छ । विगतमा सरकारमा नगए पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने सुझाव दिने पात्रका हिसाबले खनालले अहिलेको अवस्थालाई पनि पार लगाउँछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
हालैका आन्दोलन र हिंसाका घटनाहरूले सरकारी संरचनाको व्यापक विनाश गरेका छन्, जसले प्रशासनिक क्षमता लगभग शून्यमा पुर्याएको छ । ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानदेखि साना पसलसम्मको क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छैन जबकि तलब, भत्ता, सुविधा र अनुदानलगायत सरकारको चालू खर्च बढी छ ।
सँगै, बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आएको छ, जसले आर्थिक कारोबार घटाएको छ । उद्योगको ठुलो हिस्सा उत्पादन घटाएको छ । बैंक ब्याजदर र महँगीका कारण उपभोग घट्दा उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको माग पनि घटेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि गत महिना २ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ ।
राजस्व संकलन घटेकाले सरकारले विकास परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले देखिएको संकटले पनि राजस्व संकलन थप प्रभावित हुनेमा दुविधा छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनयता नेपालमा हालसम्म चारवटा चुनाव र १४ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, जसले राजनीतिक अस्थिरताको गम्भीर संकेत दिन्छ । अर्थतन्त्रमा गतिशीलता नआउनुको प्रमुख कारण पनि यही हो । जसले लगानीकर्तालाई जहिल्यै पनि अन्योलमा राखिरहेको छ । सरकार अस्थिर हुनुको कारण लगानीमैत्री नीतिको अभाव छ । आज कमजोर पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभासी कानुन, कर्मचारीतन्त्रको अदक्षता, भ्रष्टाचार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको कार्यान्वयनमा कमजोरी र उत्पादनमा सीमित प्रोत्साहनले अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको छ ।
सँगै, सरकारले अपेक्षा गरेजति वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन । किनकि मुलुकको राजनीति स्थिर नहुँदा बाह्य राष्ट्रले पनि सहयोग गर्ने अवस्था छैन । सहयोग पनि खेर जाने अवस्था भएको कारण दाताहरू हच्किरहेका छन् । जसमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी पनि जोडिएको छ । आज विश्वका केही देश मन्दीमा गएका छन् र नेपालमा पनि मन्दीको संकेत देखिन थालेको छ ।
पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन केही नीति अघि सारेका छन् । जसबाट आममा केही आशा पलाएको छ । उनले विशेषगरी टुक्रे आयोजना रोक्ने, फजुल खर्च कटौती र अध्ययनहीन आयोजना हटाउनेजस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । चालू बजेटमा विनियोजित टुक्रे आयोजना रोकेर निर्वाचन खर्चको जोहो गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । किनकि सरकार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले टुक्रे आयोजना रोकेर त्यसबाट स्रोत जुटाउने बाध्यतामा छ । बजेटभित्र रहेर फजुल खर्च कटौती गर्ने र राजनीतिक दबाबमा समेटिएका, कुनै अध्ययन नभएका आयोजना हटाउने कुरा गरिएको छ । यसबाट सय अर्ब जति रकम जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, अर्थमन्त्री खनालले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने र भएकै साधनबाट काम सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएका छन् । सेवाग्राही र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न मातहत निकायलाई पनि उनको निर्देशन छ । उनले टुक्रे आयोजना र पूर्वतयारीबिना समेटिएका योजनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । पूर्वअर्थसचिवको हैसियतमा उनी स्वयंले करिब ५ सय सुझाव दिएका थिए । जसका मुख्य अंशहरूमा– बहुवर्षीय ठेक्कामा भुक्तानी प्राथमिकता र नयाँ आयोजनालाई ससर्त स्वीकृति, अनुदानको पुनरावलोकन उत्पादन र रोजगारीमा प्रभावका आधारमा, स्वास्थ्य बिमा प्रिमियममा वृद्धि, सहकारी नियमनमा सुधार, क्यापएक्स–जिडिपी अनुपात वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको समयसापेक्ष पुनरावलोकन, भावी दिशा र अवसर रहेका छन् ।
निराशा होइन, कामको समय आएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनको भनाइअनुसार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै विश्वव्यापी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सुशासन, पारदर्शिता र लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । साथै, उनले निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार र संघीयताको सदुपयोग गर्ने कुरा गरेका छन् ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालका सामु देशको डुबेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनेजस्ता चुनौती छन् । उनका नीति र दृष्टिकोण सकारात्मक देखिए पनि सफल कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य हुनेछ ।
