–कुशुम तिवारी पाठक
जेनजी युवा विद्यार्थीद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको शान्तिपूर्ण भनिएको तर हिंसात्मक हुन पुगेको आन्दोलन सफल भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसमेत भइसकेको अवस्था छ । केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने देखिन्छ । संसद्समेत विघटन भई निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको छ । तथापि पुराना राजनीतिक दलहरूले यसको समर्थन भने गरेका छैनन् । देशका सबै संवैधानिक निकायका साथै कैयौं सरकारी र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संरचना तहसनहस हुँदा खर्बाैंको क्षति भएको छ । एकातर्फ, देश राजनीतिक र आर्थिक रूपमा अस्थिर बनेको छ भने अर्कोतर्फ हालको अपूरणीय मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षतिले देश १५/२० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । तर सबैको इच्छाशक्ति भयो भने पुनर्निर्माणले गति लिन सक्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । राजस्वको कमीले साधारण खर्चस्वरूप विगतमा समेत कर्मचारीको मासिक तलब र पेन्सन खुवाउन धौधौ परेको सरकारले आगामी दिनमा कसरी यो समस्या थेग्ला भन्नेमा आमकर्मचारी चिन्तित देखिन्छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा रहेको देश अब के हुने हो भन्ने अन्योलता कायमै छ । हालको संविधानका कैयौं धारामा परिवर्तनको आवश्यकता पर्न सक्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि राजनीतिज्ञहरूको अदूरदर्शी नीति, सुशासनको कमी र भ्रष्टाचारको कारण देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुँदा धेरै चुनौती थपिएको छ । दलगत राजनीति, नीतिगत अस्थिरता, कमजोर शासन प्रणाली, विकास कार्यमा अवरोध, पुँजीगत खर्चको अभावलगायतले वर्तमान सत्ता ढली जेनजीको मागअनुसार नयाँ सरकारसमेत गठन भइसकेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, पूर्वाधार निर्माण, विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणमा अडिएको छ । युवा शक्ति बिदेसिनुपरेको अवस्था, रोजगारीको अभाव, महँगी र औद्योगिक विकास नहुनु अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्या हुन् । व्यापार घाटा ठुलो छ र देशभित्र नै उत्पादन क्षमता कमजोर छ । तथापि पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखिएको छ र डिजिटल अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय गति लिएको छ । सामाजिक चेतना बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सूचनाको पहुँचले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ । जातीय भेदभाव, क्षेत्रीयता र लैंगिक असमानताजस्ता गहिरा समस्या अझै बाँकी रहेको हुँदा यसको सुधारमा नयाँ अन्तरिम सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव गरिरहेको छ । मोबाइल, इन्टरनेटको प्रसार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ई–सरकारी सेवाको सुरुवातले देशलाई डिजिटलीकरणतर्फ लगेको भए तापनि हालैको आन्दोलनले सबै जसो क्षति भएको हुँदा यसको पुनर्निर्माण त्यतिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीति
विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थी आकर्षण बढाउने हो भने राजनीतिक दलहरूले दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ । आशा छ, हालको अन्तरिम सरकारले यो कुरामा सुधार ल्याउनेछ । योग्यता, दक्षता, क्षमता र विषय विज्ञताका आधारमा विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास भएमा गुणस्तरीय शिक्षा टाढा छैन । विद्यार्थी, विश्वविद्यालय पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख एवं कर्मचारीबीच मित्रवत् व्यवहारले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुने हुँदा यसतर्फ अन्तरिम सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
ताला बन्दी, थुनछेक, धरपकड, लडाइँ, झगडा विश्वविद्यालय समस्यामा पर्दै आएका छन् । ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोमा दिनहुँ कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतमा त्रास सिर्जना भएको छ । गाउँदेखि शिक्षा लिन आएका विद्यार्थीको भविष्य के होला भन्नेतर्फ सरोकारवालाको चासो जानु जरुरी छ ।
कुनै पनि पदाधिकारी वा उपकुलपति कुनै न कुनै पार्टीको छत्रछायामा रहनुपर्ने परिपाटीले भविष्यमा विश्वविद्यालयको हवीगत के होला भनेर प्रश्न गर्नेबेला आएको छ । नेपालमा जति पनि दल छन्, केहीबाहेक अधिकांशका आ–आफ्नै पक्षमा विद्यार्थी संगठन रहेको देखिन्छ । विद्यार्थी संगठन हुनु राम्रो हो तर यो एक मात्र आधिकारिक हुनुपर्छ । तर पार्टी–पार्टीअनुसार च्याउझैं उम्रेका संगठनको बलमिच्याइँले गर्दा शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको देखिन्छ ।
वर्षौंदेखिको सबैको चाहना विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण राम्रो होस्, पूर्णकालीक प्राध्यापक अन्य कलेजमा क्लिनिकका रूपमा काम गर्न नजाऊन्, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाइयोस्, विद्यार्थीका लागि चाहिने पुस्तकालय प्रविधिमैत्री होस् र २४सै घण्टा खुला होस्लगायत रहेको थियो । तर पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले नै आफ्ना गुरु कुटपिट गर्ने, तालाबन्दी गर्नेजस्ता विवादास्पद अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले विद्यार्थी पलायन रोकिएको छैन । राजनीतिक शक्ति र पाखुराको बलमा पद हत्याउने प्रवृत्ति स्थापित भइरहेको छ । यसले गर्दा विद्यार्थी अभाव दिन प्रतिदिन बढिरहेको हुँदा नयाँ अन्तरिम सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
विद्यार्थीको भविष्य
हालैको आन्दोलनको प्रभाव स्वरूप विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको अध्ययन–अध्यापन तिहारपछि गर्ने गरी सूचना गरेको छ भने अन्य निजी क्षेत्रका स्कुल र कलेजहरूको अध्ययन–अध्यापनको अवस्था पनि पछि धकेलिन पुगेको छ । विभिन्न परीक्षासमेत पछाडि धकेलिँदा विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा पुगेको देखिन्छ ।
विद्यार्थीहरू नै देशका भविष्य भएको कुरा केही दिनअघिको जेनजीको आन्दोलन र यसको सफलताले नै प्रमाणित गरेको छ । तथापि विद्यार्थीहरूको अगाडि धेरै चुनौती यथावत् छन् । जसमा शिक्षा पूरा गरेर पनि उपयुक्त रोजगारी नपाउनु, शैक्षिक पाठ्यक्रम र व्यावहारिक ज्ञानबीचको खाडलले व्यावसायिक र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, योग्य युवाहरू राम्रो अवसरको खोजीमा मस्तिष्क पलायन स्वरूप बिदेसिनुपर्दा देशलाई ठुलो क्षति, ‘पढेर के हुन्छ र ?’ भन्ने निराशावादी सोचले युवाको उत्साह मर्नु आदि छन् ।
त्यसो त अवसर पनि नभएको होइन । केही अवसरहरूमा डिजिटल र सिर्जनशील अर्थतन्त्रको विकासले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भइरहेको, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीको सोच र दायरा फराकिलो हुँदै गएको, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, हस्तकलाको क्षेत्रमा नेपालमा प्रशस्त अवसर जीवित छन् ।
नेपालको वर्तमान चुनौतीपूर्ण छ तर निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । देशमा भएको हालैको परिवर्तनले युवा विद्यार्थीले पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै छन् भन्ने कुराको नयाँ आशा पलाएको छ ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षालाई केवल डिग्रीका लागि होइन, व्यावहारिक ज्ञान र कौशल विकासका लागि पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । परम्परागत सोचलाई छाडेर नयाँ क्षेत्रहरूमा आफूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । देशभित्रै रहेर विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ मार्ग सिर्जना गर्न सकिन्छ । आवश्यकता छ नयाँ सोच, कडा परिश्रम र इच्छाशक्तिको – जसले मात्र देशमा विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रले समेत कोल्टे फेर्नेछ । विद्यार्थीहरू नै देशको नयाँ ऊर्जा भएको हुँदा उनीहरूको सिर्जनशीलता, प्रविधिको ज्ञान र देशप्रतिको प्रेमले आगामी दिनमा देशलाई एक नयाँ मार्गमा लैजाने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
