नीतिगत भ्रष्टाचारको भय 

-खेमराज निरौला

सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नेहो भने, सार्वजनिक पदधारण गरेर गर्नुपर्ने काम नगरीकन कसरी हुन्छ पैसा र सम्पत्ति मात्रै कमाउने कुचेष्टा एवं प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचार हो । अथवा सदाचार र कानुन विपरीत क्रियाकलाप, जसले राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम गर्छ, ऊ भ्रष्टाचारी ठहर्छ ।

यसको दायरा यतिमा मात्रै सीमित छैन । भ्रष्टाचारको सञ्जाल बृहत् छ । यसको गहिराइ नापीनसक्नुको छ । यसका रूप विविध छन् । कुनै खुलेआम छन्, कुनै सुषुप्त छन् भने कुनै नीतिगत तहसँग जोडिएका छन् । जे–जस्तो रूपमा भएपनि यसले महामारीका रूपमा विश्वलाई नै ग्रसित बनाइरहेको छ ।

कुरा यतिमात्र फरक हो कि कुनै देशमा भ्रष्टाचार अलिकम हुन्छ भने कुनैमा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान आँटेको अवस्थामा छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, भ्रष्टाचार २०४६ सालभन्दा अगाडि नीतिगत तहमा कम हुने गर्दथ्यो । प्रशासनिक तहमा भने डराई–डराईकन अलि–अलि हुने गथ्र्यो । तर त्यसबेला भ्रष्टाचार गर्नेमान्छेमा अलिकति डर र त्रास भने हुनेगथ्र्यो । कानुन छ र कानुनले मलाई छोड्दैन भन्ने एकखालको मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्थ्यो । तर अहिले भ्रष्टाचारले दिन दुईगुणा रात चारगुणाले छलाङ मार्दैछ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (एकमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक आयोग) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्दै गर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि मानौं आयोगले भ्रष्टाचारका विभिन्न साइजका पोकाहरू राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गर्दै छ । यस्तो अराजक प्रवृत्तिको अन्त्य नहुनेहोभने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै बहिस्कृत हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । आयोगले हालै बुझाएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको देखाएको छ । जबकि अहिलेका स्थानीय तहहरू भनेका जनताका देखिने र सुनिने सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

सर्वसाधारण जनताका दैनिकीलाई सहज एवं सरल बनाउने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा स्थानीय सरकारप्रति आमजनताको भरोसा एवं विश्वास डगमगाउन थालेको छ । जनताले अब यिनीहरूलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना हुन आँटिसकेको छ, बेलैमा नियतनसुधार्ने हो भने । स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अनियन्त्रित ढंगले वृद्धि हुनु भनेको संघीयता र गणतन्त्रकै धज्जी उडाउनु हो ।

२०७४ मानिर्वाचन सम्पन्न भई विगत १५ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएका स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले यहाँका समस्या एवं जनताका दैनिकीमा उल्लेख्यरूपमा परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको थियो । कर्मचारीतन्त्रका भरमा चलेका स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिमार्फत विकास, समृद्धि सुशासनको अभियानलाई थप बलियो बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने आमअपेक्षा अहिले आएर निराशामा परिणत भएको छ ।

७५३ स्थानीय तहहरू, ७ वटा प्रदेश सराकार अहिले मुलकमा क्रियाशील छन् । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, स्थानीय जनताको जीवनस्तर एवं उनीहरूले सामना गर्नुपरेका पीडामा कुनै देखिने र अनुभव गर्ने गरी परिवर्तन आएको छ त ? स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिका कार्यशैली, हुकुमी शैलीदेखि आजित भएका छन् । उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद एवं सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगबाट जनता आजित भइसकेका छन्। । के यस्तो अवस्था आउनु लोकतन्त्रका लागि खतरा होइन ? विकास, समृद्धि, सुशासन र जनभावनालाई आत्मासात्गर्दै छलाङ मार्नुपर्ने यो समयमा नेपाल भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृङ्खलामा ठूलै छलाङ मारिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारले नछोएको मुलुक शायद कुनै छैन होला तर फरक यतिमात्र हो यसको आयाम र प्रभाव क्षेत्र भने फरक–फरक हुनसक्छ । विकसित मुलकहरूपनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका उदाहरण छन्। तर गरिबी, अशिक्षाले पछाडि परेका मुलुकहरूमा भने यो गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । यस्ता मुलुकहरूमा सञ्चालित हरेक विकास निर्माणलगायत अन्य आर्थिकगतिविधिहरू अपारदर्शी एवं कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

राज्यको स्रोत–साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिदिँदा समाज आर्थिकरूपले विभक्त बनेको छ । जसले गर्दा शासकीय शैलीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार समृद्धि, विकास र सुशासनको बाधक हो । तर अख्तियारको यो वर्षको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालमा यो समस्या झन् विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसोत ‘म भ्रष्टाचारगर्दिनँ, म भ्रष्टाचारहुन दिन्न, भ्रष्टलाई प्रवेश निषेध, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर सेवाभावले काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ’ यी र यस्ता अन्य धेरै कर्ण्प्रिय लाग्ने नारा एवं उद्गार हरेक उच्च सरकारी कार्यालयदेखि तल्ला तहहरूसम्मका प्रवेशद्वारमा देख्न सकिन्छ ।

तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार स्वतन्त्र आयोगका रूपमा परिभाषित गरेको छ तर नीतिगत तहमा हुनेगरेका भ्रष्टाचार हेर्न नपाउने गरी । जसले गर्दा भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्य, जसले राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउँछ ती सबै नीतिगत तहमा हुनथालेका छन् । अहिले हरेक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सडक, सदनदेखि लिएर सिंगो मन्त्रिमण्डलमा अनुचित कामको बिगबिगी छ । यस्ता अनुचित कामले नपत्याउने गरी भ्रष्टाचारको जरा फैलाएको छ । नेपाल अहिले यसैको सिकार भएको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्ने नै हो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख निकै कठोर एवं निर्ममरूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ।सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ भन्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन । जोसुकै र जुनसुकै तहले गरेका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कामको स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दिनुपर्छ, चाहेत्यो मन्त्रिपरिषद्को नै किन नहोस् ।

मन्त्रिपरिषद्ले चाहिँ जस्तोसुकै काम गरे पनि औंला उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार उन्मुख छ।सरकारी निकायको उदासीनता तथा सार्वजनिक तहमा रहेकाहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभावका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिमा इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । प्रशासनिक संयन्त्र चनाखो र राजनीतिक इमानदारिता नभएसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गाउँ–गाउँ पुग्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

विगतका बेथिति र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न भनी वर्तमान नेकपा सरकारलाई जनताले दिएको जनमत अहिले उपेक्षित हुँदै गएको अवस्था छ। अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको गन्ध आउनेबित्तिकै जुनसुकै निकायको भए पनि अख्तियारले स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न पाउनुपर्दछ ।

हाम्रा निर्वाचन पद्धति ज्यादै खर्चिला भएका छन् । सामान्य मानिसले चुनावमा उठेर म भोट जित्छु भनी नचिताए पनि हुन्छ । जसले बढीभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ उसैले चुुनाव जित्ने पद्धतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।

कुन दल र दलको उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्चको यथार्थ विवरण बुझाएका छन् ? यसमा न अख्तियारको चासो छ, न त निर्वाचन आयोगको नै ? कालान्तरमा निर्वाचनमा भएको खर्च चुनाव जितेपछि असुलउपर गर्ने नीतिगत प्रपञ्चले अहिले स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचार चुलिएको मूल कारण हो ।

नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार नउठ्ने हो भने कसरी नियन्त्रण सम्भव होला ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने मन्त्रीविरुद्ध खोइ त सशक्त कारबाही ? सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अनि राजस्व दुरूपयोग एवं छली गर्ने सरकारी स्वामित्वका चल–अचल सम्पत्ति कबाडीको दाममा भोगचलन गर्न दिने प्रवृत्ति किन रोकिँदैन ? यी र यस्ता धेरै घटना एवं परिघटनाले भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको नागरिक बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचारको आयाम यति फराकिलो हुँदै गएको छ कि सयमा हुने भ्रष्टाचार हजारमा पुग्यो, हजारमा हुने लाखमा पुग्यो, लाखमा हुने करोडमा पुग्यो र करोडमा हुने अर्बमा पुगेपछि मानौं अबको १०–२० वर्षपछि यो मुलुकको हालत कस्तो होला ? एकछिन् सोचांंै त !

अहिलेको आधुनिक विश्वले आत्मसात् गरेको सुशासनका आधारभूत तत्वहरू मूलतः जनसहभागिता जसमा सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा नीति–नियमको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, विधिको शासन, काम–कारबाहीमा पारदर्शिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता विषयहरूको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ ।

जब निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन अनि विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ, व्यक्तिगत, निजी वा व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गर्न सोही अनुरूपका ऐन, कानुन, नीति–नियम बनाउने होडबाजी चल्न थाल्छ। कमजोर शासन, अनुपयुक्त सामाजिक–आर्थिक संरचना, संस्थागत अक्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। अहिले यो मुलुकले ठीक यस्तै नियति भोगिरहेको छ।

यो नियतिबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिलेसम्म नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउन राज्यले अपनाउने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। मुलक चलाउने जनताका प्रतिनिधिहरूको विलासितापूर्ण जीवनशैली एवं भ्रष्ट मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन ।

नियन्त्रण उन्मुख कोरोना : चीनको लडाईबाट सिकौं

-सूर्य खड्का

बाजा बजाएर आउदैन, कुनै पनि संकट, दैवि वा प्रकृत्तिक विपत्ति । आकस्मिक रुपमा आईलाग्ने कुनै पनि संकटको सामना गर्न साहस, धैर्यता र तत्परता अपरीहार्य हुन्छ । संकटको कारण खोज्न जाँगर गर्नुपर्छ, मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ ।  अनि संकट आफैंमा एउटा अवसर बन्न सक्छ । अवसरले नयाँ उज्जयालो संभावना देखाउछ । त्यही उज्यालोमा जीवन आफै डोरिदै जादा सफलता हासिल हुन्छ ।

वर्षारम्भ सन् २०२० को पूर्व सन्धयामा अनायाशै बिपक्ति आईलाग्यो उत्तरी छिमेकी साम्यवादी जनगणतन्त्र चीनलाई । वुहान, हुवे प्रान्तमा एककासी देखा परयो, कोरोना भाईरसको संक्रमण । संक्रमण देखियो एक्कासी । अनि फैलिन थाल्यो चौतर्फी । सुरुमा अनियन्त्रित गतिमा जस्तै आक्रामक देखियो संक्रमण ।

डिसेम्वर अन्तिम साताबाट सुरु भाईरस जनवरी महिनाभर आक्रामक नै देखियो । जनधनको क्षती सोचे भन्दा केही ज्यादा भयो । मानिसहरुमा एकप्रकारको त्रास र भयले बढी सतायो ।

सामान्य जीवन रेखामा आर्थिक लगायतका सबैखाले प्रगतिको पथमा लम्किदै विश्वकै प्रमुख राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई कोरोना भाईरसले ठेस लगायो । नयाँ वर्षमा चिनियाँहरु रम्न, जम्न र उमंगका साथ आआफ्नो घर परिवारमा समय बिताउदा पनि कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्ने चीनताले ग्रसित भए ।

तर यो दुर्दिन धेरै दिन बढोत्तरी गतिमा रहेन । चीनको केन्द्रीय सरकारले नै सम्भाव्य सबै उपाय परिचालन गरेर कोरोना भाईरसको संक्रमण नियन्त्रणमा लिने हर सम्भव उपायको खोजी गरयो । त्यसैले जनवरीसम्म निकै फैलिन खोजेको कोरोनाको संक्रमण फेब्रुअरीसम्म आईपुग्दा कम हुदै गयो । र, अहिले मध्य फ्रेबुअरीसम्म आईपुग्दा त नियन्त्रण नजिक आईसकेको छ । मानवीय गल्तीको उपज थिएन, शायद चीनको हुबेबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण । तरै पनि मानव जीवनकै लागि घातक सिद्ध यो संक्रमण रोक्न चिनियाँहरु बढी नै खटे, खटिरहे ।

त्यसैले चीनले यस संक्रमणको रुट पत्ता लगाउन निकै आक्रामक पहल थाल्यो सिंगो राज्यशक्तिका सबै अंगहरुलाई परिचालन गरेर । सुरुमा यसलाई भयावह आतंक होईन भनेर सरकारले आफ्ना जनतालाई आश्वस्त बनायो । जनता र सरकार वीचको अविश्वास घट्यो, हट्यो । धेरै खाले सञ्चार माद्यम र सामाजिक संजालहरु मार्फत रोगको बारेमा सही समयमा ,सही सूचना दियो । आफ्ना नागरिकहरुलाई राज्यले रोग नियन्त्रण गर्दैछ भन्नेमा पहिला विश्वस्त तुल्यायो । अनि साथमा जारी राख्यो रोग नियन्त्रणको चौतर्फी पहल पनि । 

संक्रमित नागरिकहरुको छिटो भन्दा छिटो उद्धार र उपचारमा पनि चीन सरकारले उत्तिकै ध्यान दियो । रातदिन नभनी स्वास्थयकर्मीहरु खटे बिरामीको उपचारमा । संक्रमितहरुलाई फैलिन नदिन उसले युद्धस्तरमा उपचार पद्धति अपनायो । एक सातामा उसले संक्रमितहरुको उपचारका लागि नयाँ अस्पताल नै बनायो । 

चिनियाँहरु संकटको सामना गर्न र संकटलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सक्षम छन मात्रै होईन, अवसर पाए चमत्कार गर्छन भन्ने कुरा उनीहरुले हजारौं बिमारीको उपचार गर्न एक सातामा भव्य अस्पताल बनाएर प्रमाणित गरिदिए । साताभित्रै तयार अस्पतालले धेरै बिरामीको ज्यान जोगाउन बरदानको काम गरयो ।

राष्ट्रपति सि जिनपिंग आफैंले पनि रोग नियन्त्रणमा भैरहेका प्रयाशहरुबारे प्रत्यक्ष खटेर जानकारीहरु लिए, आफूले दिनुपर्ने आवश्यक निर्देशनहरु दिए । यसले उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कर्मथलो खटिन अरु उर्जा थप्यो । बिरमारीहरुमा सरकार हामीसंगै छ भन्ने आत्माविश्वास थप्यो । आखिर फ्रेबुअरीको अन्तिमतिर आईसक्दा चीनको बुहान हुबेबाट जन्मेको कोरोना भाईरस अब नियन्त्रणमा नै आउन मोडमा पुगिसकेको छ । 

अहिले चीन व्यापक जनपरिचालन र सरकारी अग्रसरताको सामुहिक उपज स्वरुप तंग्रिदै छ, पूर्ववत सामान्य जनजीवनमा फर्कदैछ, दिनप्रतिदिन । भाईरसको कारण र समाधानम चीन सफलता नजिक छ, त्यसैले चिनियाँ जनताको जीवनमा खतरा लगभग दुर भएको छ । फेरि चिनियाँहरु पूर्ववत खुसीमा फर्कन पाउदैछन । चीनको भाईरसरुपी बिपक्ति अब हुदैछ अन्त्य । यही हो, आकस्मिक संकटका वीच चिनियाँलाई मिलेको पछिल्लो खुसी । भाईरसमाथि जित्ने चीन सरकार र जनताको यही प्रयाशलाई यसै कारण बधाई , शभकामना भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन नै । 

चीनबाट सुरु भएर बाँकी विश्वमा पनि पुग्न पाउदा नपाउदै रोग नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी प्रयाशरु भैरहेका छन । विश्वभरीका सरकारहरु मानव जातीकै साझा दुश्मन बनेको यो संक्रमणका विरुद्धमा उत्रेका छन । विश्व स्वास्थय संगठन चीन लगायतका सबै देशका सरकारहरुसंग मिलेर रोग विरुद्धका काममा जुटेको छ । यो संसारभरकै मानव जातीका लागि सुखद कुरा हो ।

नेपाल जस्ता मुलुकमा यो संक्रमण नआउदै टर्न सक्यो भने ज्यादै सुखद हुनेछ । चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई ढिलो उद्धार गरे पनि ती सबै सुरक्षित रहनु नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । चीनको बिपत्ति सामना गर्ने शैलीबाट नेपालले पनि धेरै पाठ समयमा सिक्न सके भोलिका दिनमा आईपर्ने संकटबाट मुक्ति लिन सजिलो हुनेछ । 
 

प्राविधिक सेवाभित्र उठेको तरंग

-भागवत खनाल

निजामती सेवामा जम्मा दशवटा सेवा रहेका छन् । ऐनमा ती सेवामध्ये कुन् प्राविधिक र कुन् अप्राविधिक हुन् भन्ने खुलस्त पारिएको छैन । सेवासम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्दा नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह मात्र त्यस्तो सेवा हो जसका लागि ‘स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण’ भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रशासन सेवाकै लेखा र राजस्व समूह एवं अन्य सबै सेवा समूह र उपसमूहका लागि विशेष किसिमको योग्यता तोकिएको पाइन्छ । निजामती अभ्यास र लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनको आधारमा हेर्दा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवालाई अप्राविधिक र आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, स्वास्थ्य (नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम गठित निजामती सेवा), विविध र शिक्षा सेवालाई प्राविधिक सेवा भनेर सम्वोधन गरेको देखिन्छ ।

प्रविधि प्रयोगको आधारमा अंगालिने खास विधि या प्रक्रिया, कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढंगले काम गर्ने पद्धति, सीप, ढंग या कौशल हो । प्राविधिक भन्नाले कुनै किसिमको विज्ञान शिल्प, कला आदिसँग सम्बन्ध रहेको व्यावहारिक र प्रायोगिक तरिका अपनाएर गरिने कार्य भन्ने बुझिन्छ भने यस शव्दले विशेष प्रकारको ज्ञान र सीपको आधारमा सम्पन्न गरिने कार्यलाई समेत जनाउँछ ।

प्राविधिज्ञको अर्थ हो ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी शिल्प र प्रविधि जान्ने व्यक्ति । नेपालको निजामती सेवालाई हेर्दा प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह बाहेक सबै सेवाहरुको प्रकृति विशेषज्ञ ‘टाइप’ को देखिन्छ । नेपाल प्रशासन सेवाको प्रथम श्रेणीमा ‘समूह’ नरहेको हुँदा सेवाभित्रका जुनसुकै समूहका कर्मचारीहरु प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन सक्दछन । प्रथम श्रेणीमा पुगेपछि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा विशेषज्ञ प्रकारको काम गर्ने कर्मचारीहरु ‘सामान्य प्रशासक’ मा परिणत हुन्छन् ।

प्राविधिज्ञ जति माथिल्लो पदमा पुग्दछ उतिनै उसको विशेषज्ञताको क्षेत्र साँघुरो र विशिष्ट हुँदै जान्छ । ऊ आफ्नो क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, साधना, अभ्यास र प्रयोगको माध्यमबाट अझै कुशाग्र र दक्ष बन्दछ । विशेषज्ञले, अनुसन्धान, प्रयोग र प्रमाणको आधारमा आफ्नो अभिमत तयार गर्ने हुँदा उसको धारणा अडानयुक्त र कठोर हुन्छ । यदि प्राविधिक विषयको विशेषज्ञ प्राविधिक विषयमा लचिलो र व्यावहारिक हुन तयार हुन्छ भने बुझे हुन्छ, उसले समय, गुणस्तर या लागतमा सम्झौता ग¥यो । प्राविधिज्ञले सामान्य प्रशासकले जस्तो समयपालन, आदेश पालन, मर्यादा, अनुशासन आदिका परम्परागत यान्त्रिक धारणाभन्दा विषयको महत्व, पक्ष विपक्ष, तर्क र प्रतिफलमा आधारित व्यावहारिक कुरालाई ज्यादा ध्यान दिने गर्दछ ।

लोक कल्याणकारी सरकारको अवधारणाको विकास हुनुअघि सरकारी कर्मचारीको काम कर संकलन, शान्ति सुरक्षा र अपराधीलाई दण्ड दिनेमा सीमित थियो । त्यस बखत सरकारी सेवामा प्राविधिक सेवाको आवश्यकता नै परेन, किनकि यो सरकारी सरोकारको विषय थिएन । चिनियाँ साम्राज्यमा परापूर्वदेखि अपनाउने गरिएको ‘मेरिट’ मा आधारित कर्मचारी छनौट पद्धतिबाट प्रभावित भएका चीनको ग्वान्जाउमा कार्यरत ब्रिटिश कन्सल थोमस टेलर मिडोजको जोड र सोही आधारमा तयार भएको रिपोर्ट ( १८५४) अनुरुप बेलायतमा योग्यतामा आधारित कर्मचारी छनौट पद्धति कायम गरियो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएपछि नेपालमा पनि यही प्रणाली कायम गरिएको हो । भरखरै युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका मेधावी व्यक्तिहरुबीच प्रतियोगिता गराएर योग्यताको आधारमा छनौट गरी निजामती सेवामा भर्ना गर्ने यो परम्पराले नेपालमा पनि सुरु सुरुमा राम्रो परिणाम दियो ।

सरकारको काममा वृद्धि एवं भौतिक विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको अग्रणी भूमिकाको मागसँगै स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता महसुस भयो । नेपाल निजामती सेवामा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, वन, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्राविधिक सेवाहरु गठन भए । मुलुकको विकास र अग्रगमनका लागि यी सेवाहरुले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन । तथापि योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुको प्रभुत्व रहेको प्राविधिक सेवा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल गर्नमा सहायक सिद्ध हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सम्यक रुपमा जनताको सेवा गर्नबाट अन्य सेवाहरु जस्तै प्राविधिक सेवा समेत चुक्यो भन्ने आरोपमा धेरै हदसम्म सत्यता छ ।

आरोपहरु स्वाभाविक रुपमा लागिरहे, लागिरहेछन् र लागिरहने छन् । अपेक्षित रुपमा प्रतिफल दिन नसकेको सत्य हो भन्ने कुरा प्राविधिक सेवाका पूर्वराष्ट्रसेवक र वर्तमान समयमा निर्णायक स्थानमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत महसुस भएकै कुरा हो । किन्तु रात दिन, शीत गर्मी, सुक्खा, महामारी, बाढी पहिरो र भूकम्प जस्ता समयमा फिल्डमा खटिएर देशको सेवा गर्ने पनि यही सेवा हो । देशको शिक्षा नीति निर्माण, पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन, प्रौढ र अनौपचारिक शिक्षा जस्ता विषयमा शिक्षा सेवाले पु¥याएको योगदान युगान्तकारी छ । बाटोघाटो, खानेपानी र सरसफाइ, संचार, कृषि विकास र विस्तार एवं स्वास्थ्यसेवा जस्ता विषयमा नेपालले जुन उन्नति गरेको छ, त्यसमा प्राविधिक सेवाको अविस्मरणीय योगदान छ ।

निजामती सेवाभित्र समृद्ध हुँदै गएको अर्को मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ । मानिस स्वभावैले शक्तिको भोको हुन्छ । शक्तिशाली गोरा हाकिमहरुको रवाफ र शान देखेको भारतीय निजामती सेवामा अंग्रेज गएपछि पनि सोही ‘शानोसौकत’ र रवाफको भोक जाग्यो । त्यही रुझान बोकेको नेपाल निजामती सेवामा पनि त्यसको नक्कल गर्ने परिपाटी बस्नु स्वाभाविकै थियो । राणाकालीन बडाहाकिमहरुको जे जस्तो मिजास थियो, सात साल र सत्र सालपछि पनि थोरबहुत कायम राखियो । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा राजाको ‘आशीर्वाद प्राप्त’ प्रशासकहरु राजसी ठाँट र ठस्सामा रहने गर्दथे । अहिले देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, तर त्यो ‘राजसी मनोविज्ञान’ संक्रमित हुँदै गणतन्त्रभित्र पनि छिर्ने प्रयासमा छ ।

अहिले देशको नीति कार्यान्वयन गर्ने, विकास कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वन जस्ता क्षेत्रमा मूल अभिभारा वहन गर्ने र विनियोजन हुने बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक जनशक्तिकै काँधमा छ । देशको प्रायः सारा चल अचल भौतिक सम्पत्ति र अभिलेखहरु प्राविधिक जनशक्तिकै जिम्मामा छन् । तथापि प्राविधिक सेवाले कहीँ कतै कुनै रिक्तताको महसुस गरिरहेको चाल पाइन्छ । सामान्य रुपमा संसारभरिका प्राविधिकहरुलाई सम्मान, सलामी, सिट्ठी, बढाइँ आदी जस्ता कुरामा सरोकार हुँदैन । प्राविधिक जनशक्तिलाई अरुलाई भन्दा सुविधासम्पन्न र राज्यको तर्फबाट सुरक्षित, संरक्षित, स्थिर र दिगो रुपमा टिकाइराख्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । किन्तु हाम्रो राज्य व्यवस्था यस मामिलामा चुकेको छ । सिंहदरबारभित्र र संघीय राजधानीमा रहेर काम गर्ने कतिपय निकायका कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादनका आधारमा थप सुविधा प्रदान गर्ने राज्यको दृष्टि रात दिन नभनी फिल्डमा रही कठिन परिश्रम गर्ने र मन्त्रालय एवं विभागमा खटिएर काम गर्ने प्राविधिकहरुमाथि पर्न सकेन । कतिपय प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले प्राविधिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीमाथि प्रशासन सेवा त्यसमा पनि सामान्य प्रशासन सामूहको दादागिरी चल्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ ।

संसारभरिको निजामती सेवामा छुट्टाछुट्टै सेवाहरुलाई सेवा अनुकूलको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । सेवाहरुको आफ्नै महत्व र भूमिका, आफ्नै कार्यक्षेत्र र गरिमा हुन्छ । जब कुनै सेवाको कर्मचारीले अर्को कुनै सेवाको भूमिका आफ्नो सेवाको भन्दा महान र प्रतिष्ठित देख्न थाल्दछ, तब त्यस्तो कर्मचारीले काम गर्ने गरेको सेवाको महत्वमा स्खलन आउनु स्वाभाविकै हो । सबै सेवा महत्वपूर्ण हुन्छन्, सबै मुलुकको आवश्यकताको कारण गठन हुन्छन्, सबैको सम्यक र समानुपातिक प्रयत्नबाट मुलूक समृद्ध हुन्छ । अर्को कुरा, निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गर्दा नै आफू कुन् सेवामा प्रवेश गर्दैछु र त्यो सेवामा प्रवेश गरेपछि मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै एउटा प्रतिभाशाली युवा अमुक सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यो सरकारसँग सेवा प्रवेश आकांक्षीले गरेको खुला करार हो । कुनै निजामती कर्मचारी पीडित, प्रताडित र वञ्चित रहनु परेको छ भने ऊ प्रायः आफ्नै सेवाभित्रबाटै प्रताडित र पीडित भएको हुन्छ । यस्तो पीडा प्रशासन सेवाभित्र पनि प्रचुर छ । प्रशासन सेवामा पनि कहिल्यै विदेश भ्रमण नगरेका, कहिल्यै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नपाएका, अपहेलित र वन्चित अनगिन्ती कर्मचारी छन् । टाढाबाट हेर्दा अर्कैको घर राम्रो र रमाइलो देखिनु मानव स्वभाव हो, तर भित्रभित्र जहाँ पनि राम्रा, नराम्रा, कुराहरु हुन्छन । सामान्य प्रशासन समूहभित्रको बढीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा रहेका कर्मचारीले अरु साधनसम्पन्न प्राविधिक सेवाहरुमाथि कस्तो थिचोमिचो गर्न सक्लान विचारणीय छ ।

अहिले प्राविधिक जनशक्तिमध्ये पनि देशका तमाम बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक शिक्षा एवं उच्चशिक्षा सम्बन्धी नीति कानून र मापदण्ड, विदेशी विश्वविद्यालयलसँग सम्बन्ध, केन्द्रीय पुस्तकालय, मानव संसाधन आवश्यकता र त्यसको प्रक्षेपण, प्राविधिक शिक्षा नीति र मापदण्ड, पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षकको तालिम, नीति र मापदण्ड, विद्यालयस्तरको परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड, स्थानीय र प्रदेश शैक्षिक विषयको समन्वय, वीवी अनुदान आयोग, छात्रवृत्ति र विद्वत् वृत्तिसम्बन्धी नीति, शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धान, प्राज्ञिक र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति, प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा र प्राविधिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक संकलनजस्ता कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवाको काँधमा रहेको छ ।

अहिले शिक्षा सेवालाई खारेज गरी हालको शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाअन्तर्गत शिक्षा समूहको रुपमा कायम गर्ने सिफारिस गरिएको पत्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको भन्ने सुनिएको छ । हुन त मन्त्रालयमा गहन छलफल, सरसल्लाह र विषद अध्ययन गरी गराई त्यसबाट भविष्यमा आउने परिणाम, शिक्षा क्षेत्रमा पुग्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन पश्चात सकारात्मक परिणाम आउने विश्वासले प्रेरित भएरै त्यस्तो निर्णय भएको अनुमान गर्नु पर्दछ । तथापि यदि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान, पर्याप्त छलफल र शिक्षाविद्हरुको सल्लाहबिना भावुकतामा मात्र निर्णय गरिएको हो भने यो कुरा विचारणीय छ । असल नियतले गरिएको भएपनि अध्ययन, अनुसन्धान र सम्भाव्य परिणामको आंकलनबिना गरिएका निर्णय र चालिएका कदमहरु प्रत्युत्पादक हुने खतरा रहन्छ ।

शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाको शिक्षा समूहमा कायम गरी त्यसै समूहभित्र विषयगत उपसमूहहरु कायम गर्न गरिएको सिफारिसमा एउटा कुरातर्फ समुचित ध्यान पुग्न सकेन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथि ‘शिक्षा’ को बिउ रहने छैन । निजामती सेवामा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा समूहको व्यवस्था छैन । यो निर्णय कार्यान्वयन हुनासाथ शिक्षा सेवाको प्रथम श्रेणीका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सबै कर्मचारीहरु स्वतः प्रशासन सेवामा विलय हुनेछन । यहाँ सहज प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिले जसरी शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने गरेका छन्, के त्यसैगरी प्रशासन सेवाका कर्मचारीले गर्न सक्दछन् ? सिद्धान्ततः सक्दछन् भन्ने तर्कलाई नकार्न नसकिएला, तर व्यावहारिक रुपमा चाहीं शिक्षा क्षेत्र परित्यक्त र झन अपहेलित सेवामा परिणत हुने सम्भावना छ ।

आफू बसोबास गरिरहेको घर सानो र लथालिङ्ग भयो भनेर त्यसलाई परित्याग गरी बेवारिसे छाडेर अर्को बाहिरबाट देख्दा ठूलो, तर यथार्थमा झनै लथालिङ्ग रहेको घरमा बसाइ सर्दा बसाइ सर्नेमध्ये थोरै व्यक्तिलाई त ‘सायद’ फाइदा पनि होला तर आफ्नो मूलघर, त्यसको कुल परम्परा र मौलिकताको विनाश हुनु पक्का छ । शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका र कहिल्यै त्यस क्षेत्रको अनुभव हासिल नगरेका सहसचिवबाट शिक्षाले कस्तो सेवा पाउला र तिनको सल्लाहबाट मन्त्रालयले कस्तो नीति निर्माण गर्ला ? विगत केही वर्षदेखि झांगिंदै आएको शैक्षिक वेथितिले झन कस्तो रुप लेला ?

हाल शिक्षा सेवामा सात समूह र थुप्रै उपसमूह रहेका छन् । यीमध्ये आजको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक र प्राज्ञिक समूहरु गठन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई झन् सक्षम र सबल तुल्याउनु जरुरी छ । शिक्षा सेवालाई साधनसम्पन्न गराई अध्ययनशील, अनुसन्धानमूलक र प्राज्ञिक सेवाको रुपमा विकसित गर्दै देशको समग्र शैक्षिक जनशक्तिलाई गरिमामय स्थानमा राख्नु पर्दछ । शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने कुराको पुष्ट्याइँमा सेवा खुम्चिन गएको कुरा उल्लेख गरिएको बुझियो । किन्तु सेवाको महत्व गुणात्मक रुपमा खुम्चिएको हो कि काम गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको संख्यामा कमी आएको भन्ने आशय हो ? सेवामा काम गर्ने कर्मचारी धेरै संख्यामा अन्यत्रै गए भन्दैमा सेवाको महत्व कम हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि चिन्ता गर्ने र शिक्षा सेवाप्रति अनुराग राख्ने, नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीबी र शिक्षाविदहरुको भनाइ यस विषयमा के रहेको छ ? संघीय प्रणालीमा खास गरेर विद्यालय प्रशासन र निरीक्षणसम्बन्धी कार्यहरु प्रदेश या स्थानीय तहमा जाँदा संघमा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको संख्या घट्नु स्वाभाविकै हो । यसले शिक्षा सेवा संख्यात्मक रुपमा खुम्चिएको हो कि गुणात्मक रुपमा ? के शिक्षा सेवाको ,महत्व नै घटेको हो ?

सेवाको अवसान गर्ने प्रस्ताव गर्नुभन्दा सेवाभित्रै प्रशस्त वृत्तिविकासको अवसर, कर्मचारीलाई थप सुविधा र येथेष्ठ बजेट माग गर्नु मनासिव हुने थियो । शिक्षालाई प्रतिष्ठित गरिमामय, सम्मानित र मर्यादित सेवाको रुपमा विकास गर्ने अठोट गर्नु पर्ने थियो ।

हाम्रो निजामती प्रणालीमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्नमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजामती सेवाको सबै सेवामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पद रहेका छन् । प्राविधिक सेवाहरुमा प्रथम श्रेणीमा विज्ञ सेवा दिन सक्षम प्रचुर मात्राको जनशक्ति रहेको छ । सिद्धान्ततः शिक्षा समूहबाट प्रशासन सेवामा बढुवा हुने कर्मचारीले प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन भन्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको होला, किन्तु राजस्व, सामान्य प्रशासन र लेखाबाट बढुवा हुने कर्मचारीले कसरी शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्न सक्लान ?

शिक्षा सेवाका मध्यमस्तरका अधिकृतहरुमा पैदा भएको निराशा, हतासा र किन्चित आक्रोशको जगमा मुख्यतः दुई कारणले भूमिका खेलेको पाइएको छ । पहिलो हो साविकमा दफा २४ घ १ मुताबिक पदोन्नती भएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दाको अपमानवोध र अर्को हो समायोजनको सिलसिलामा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेगरी समायोजन । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । न्याय गरियो, काम फत्ते भयो, संवैधानिक दायित्व पूरा गरियो भनेर पुग्दैन । कार्य सम्पन्न गर्नेले न्याय गरियो भनेर मात्र हुँदैन, सम्बन्धितले न्याय पाएको अनुभूति समेत गरेको हुनु पर्दछ, जुन अनुभूति सरोकारवालाहरुले पटक्कै गर्न सकेका छैनन । यो आलेखको उद्देश्य त्यसतर्फ प्रकाश पार्नु होइन, अपितु गुनासोप्रतिको समर्थन र परेको मर्का उजागर मात्र गरिएको हो ।

अन्त्यमा :

शिक्षा सेवा नेपालको सर्वा्धिक महत्वपूर्ण प्राविधिक सेवा हो । यस सेवाका कर्मचारीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर परम्परादेखि नै अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता प्राज्ञिक कार्यमा ‘इन्गेज’ गराई शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई देशको शैक्षिक उन्नतिमा निर्णायक रुपमा सहयोगी तुल्याउनेतर्फ ध्यान जान सकेन । दरबन्दीभन्दा पाँचगुणा बढी मध्यम स्तरीय जनशक्ति बिनाकामका पदमा पदस्थापन भए । समायोजनपछि यो समस्या समाधान होला भन्ने आशामा समेत तुषारापात भयो । अतः यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मनन गरी देशको समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा सेवाको श्रीवृद्धि र शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा यस सेवाबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नमा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनेछ र यसतर्फ अर्थपूर्ण कदम चालिने छ भन्ने विश्वास छ ।

पुँजीवादमा पिरोलिएको शहीदको त्याग

-मनिषा आचार्य

हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपूत मरेर नगए‘ कवि भूपि शेरचनको कवितामा भनेजस्तै दिनहुँ नभका नक्षत्रहरू झरेर सूर्यको दीपकको पर्दापणसहित मुलुक निर्माणका खातिर हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा नेपाली वीर सपूतहरूले आफ्नो ज्यानको उत्सर्ग गरेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, परिवार र समग्रमा आफ्नै ज्यानलाई शूलमा अड्याएर स्वतन्त्रता, समानता र सार्वभौमिकताका निम्ति अविचलित यात्रामा संघर्ष गर्दागर्दै आफ्नो देहत्यागेको  सम्मान र सम्झनाको दिन हो माघ १६ ।  

नेपालका प्रथम शहीद लखन थापासहित गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द ठाकुरलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरी जनतामा भ्रम छरेको अभियोगमा टेकुको शुक्र वृक्ष, सिफलको रूख, खरीको रूख, शोभाभगवती लगायतका स्थानहरूमा निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदानी भएर लोकहितका निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गरेका इतिहासको पानामा र प्रत्येक देशभक्त नगरिककको मन–मनमा  बस्न सफल अमर ब्यक्तिहरूलाइ बुझिन्छ, शहीद शब्द आफैमा गौरवपुर्ण ईतिहास बोकेको देशको स्वाधीनता, अखण्डता एवं लोकतन्त्रका लागि आत्मबलिदान गर्ने वीरत्व गुणयुक्त साथै शहीद आत्मत्सर्ग, निष्ठा, आदर्श, चेतना, बिरता, साहास र समर्पण जस्ता गुण र ती अनुसारका कर्मको पर्यायवाची शब्द हो ।  

शहीदको सम्मानका लागि माल्यार्पण र मौनधारणले मात्र पुग्दैन । शहीदको सम्मान तब हुन्छ जब उनीहरूले देखेको सपना पूरा हुन्छ । तर, सबैलाई ज्ञान छ हाम्रो देश शहीदका सपनाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन, सर्वप्रथम मुलुकमा समुल परिवर्तन ल्याउनका लागि भाबी पुस्ता र देशको समग्र सकारात्मक आयाम बदल्नको निम्ति आफ्नो जीवनको कुर्वानी गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरूप्रति हार्दिक सम्मान र नमन छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास अनि राणा शासनकाविरुद्ध प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति थुप्रै शहीदहरूले बलिदानी दिएका छन् । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रपछि पुनः निर्दलीय व्यस्थालगायत ०३६ सालको जनमत संग्रह, ०४६ सालमा भएको संवैधानिक राजतन्त्र अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदै २०६२÷०६३ सालको जनयुद्धको समाप्तीसम्म आइपुग्दा नेपाल आमाका धेरै सन्तानहरू शहीद भएका छन् । सरकारले ०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनः स्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा (एक हजार छ सय उन्नाईस) १,६१९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा भएका सशस्त्र  अनि हिंसाको फेरिहस्त लामो छ, अझै पनि धेरै नेपालीहरू बेपत्ता पारिएको सूचीमा छन् । पछिल्लोपटक विभिन्न झै–झगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलन बढेको छ । यसले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको छ, शहीदप्रति अपमान भएको छ ।  

शहीद दिवस र सप्ताहमा आयोजना हुने विविध कार्यक्रमहरूमा हामी शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूको सपना पुर  होस्, क्रान्ति पूरा होस् धोका नहोस्,जनताको सत्ता प्राप्ति होस्, नेपाली जनताले अधिकार पाऊन् । देश स्वाधीन बनोस् भनेर निःसन्देह यी सम्पूर्ण साझा सुझावहरू छर्ने गर्छौं, यी सुझावहरू पूर्णतः सही भएता पनि यी सुझावहरूलाई प्राप्ति गर्ने मार्गमा हामी छौँ कि छैनौँ त्यो मूल कुरा हो । हामीले भाषणमा शहीदका सपनालाई पूरा गर्छौ भनिरहँदा वास्तममा शहिदहरूका सपना के थिए ? ती सपनाहरू अहिले कहाँ अल्मलिएका छन् ? तिनीहरूलाइ पूरा गर्ने दायित्व बोध गर्न हामी कहानेर चुक्यौँ ? ती सपनालाई पूरा कसरी गर्न सकिन्छ ? शहीदका सपनाहरू पूरा गर्ने बाटोमा थप शहीद भएकाहरूको योगदानको कहाँ र कति कदर भयो? सामजिक बनोटमा असमानता र विभेद कायम रहेको कुरा यथार्थ हुँदा हुँदै विपन्नता र पराधीनता किन हाम्रो नियति बनिरह्यो ? यस्ता प्रश्नहरू आजको आवश्यकता हो । 

मेरो विचारमा शहीदका सपनाहरू आजको पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी समाजलाई परिवर्तन गर्नु, देशमा नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु, देशलाई स्वाधीन बनाउनु र विश्वका जनताका मुक्तिका निमित्त आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । शहीदको सम्मानका लागि माल्यार्पण र मौनधारणले मात्र पुग्दैन । शहीदको सम्मान तब हुन्छ जब उनीहरूले देखेको सपना पूरा हुन्छ । तर, सबैलाई ज्ञान छ हाम्रो देश शहीदका सपनाअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । आज पनि देशमा पुँजीवादी व्यवस्था चलाउन खोजिँदै छ शहीदको त्यागमा खरानी हुँदै गइरहेको प्रतिक्रियावादीहरू पुनस् जीवित हुन खोज्दै छन् । महान् शहीदको मुटु छिया–छिया हुनेगरी गोली लाग्नेहरू र क्रान्तिलाई आतंकवाद भन्नेहरू नै परिवर्तन, गणतन्त्र र समृद्धिको भाषण गरिरहेका छन्, जनतालाई उही सडेगलेको पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कैदी बनाएर अधिकार पाएको हल्ला फिजाइरहेका छन् । हिजो दशक अगाडिका प्रायः विभेद, शोषण र दमन अत्याचारका विभिन्न रूपहरू जारी छन्, तिनीहरूले आजसम्म आइपुग्दासम्म साइज त बदले होलान् तर सोच बदलिएको छैन । त्यसैले आज शहीदलाई सम्झने प्रक्रियामै परिवर्तन गर्नेतर्फ सोच्न लाग्ने कि भन्नेहरूको बहुमत देखिन्छ । जुन बेला जुन परिस्थितिमा जसले देशको उज्यालो पक्षको निम्ति ज्यान बाजी लगाए उनीहरूलाई राज्यले उचित रूपमा सम्झन जरुरी छ, उनका आश्रित परिवारलाई भरणपोषण, शिक्षादीक्षा र उनको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

शहीदका सपनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी अब युवा पुस्ताको हो, वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रियताको विषयमा भिन्नभिन्न खालका बहसहरू चलिरहँदा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नै देशभक्त नागरिकको उच्च अभिव्यक्ति हो, युवा पिढीको सबैभन्दा पवित्र जिम्मेवारी पनि हो । अब युवा विद्यार्थीले आर्थिक किल्ला निर्माण गर्ने मेरुदण्ड बन्नुपर्छ, आर्थिक श्रम लाग्ने र कठिनाइका क्षेत्रमा स्वयंसेवी भएर काम गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्दछ र उन्नत क्षेत्रमा नया उपलब्धि हासिल गर्नुपर्दछ । २१ औँ शताब्दीको युवा पिढीले यस सच्चाईलाई उच्च सम्मानमा राख्नुपर्दछ, आफ्नो मातृभूमिका लागि आफ्नो युवावस्थालाई समर्पित गर्दै आफ्नो पुस्ताको जिम्मेवारीलाई इज्जतका साथ पूरा गर्न सशक्त तरिकाले राष्ट्रिय प्रतिरक्षाको अग्रमोर्चामा उभिनु नै शहीदप्रतिको उच्च सम्मान हो । 

सरकारले गरेका राम्रा काममा पूर्ण समर्थन र साथ दिँदै नराम्रा र देशलाई हानी गर्ने निर्णयका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरेर पूर्णरूपमा सफल हुन नदिन युवापुस्ताले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गर्नुपर्दछ । समृद्ध समाजवादी राष्ट्र निर्माण नै जनताको रगतको मूल्यमा रक्षित देशलाई अझ समुन्नत बनाउन र नेपाली जनताका सुन्दरतम आदर्शलाई यथार्थततामा रूपान्तरण गर्न संघर्षमा गौरवमय जोश प्रदर्शन गर्न वर्तमान युगका युवाको सबैभन्दा ठूलो सम्मान र गौरवको विषय पनि हो । 

अब युवा विद्यार्थीले आर्थिक किल्ला निर्माण गर्ने मेरुदण्ड बन्नुपर्छ, आर्थिक श्रम लाग्ने र कठिनाइका क्षेत्रमा स्वयंसेवी  भएर काम गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्दछ र उन्नत क्षेत्रमा नया उपलब्धि हासिल गर्नुपर्दछ । राष्ट्र निर्माणको क्रममा रहेका धेरै ठूला आकारका तथा प्रकृति पुनर्निर्माणका परियोजनाका क्षेत्रहरूमा पराक्रम देखाउनुपर्दछ ।  युवाहरूलाई स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको तीव्रतम युगलाई समेत उछिन्ने र अगाडि  बड्न सक्ने सुनौलो अवसर र व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ, आफ्नो सृजनात्मकता, वौद्धिकता तथा प्रतिभालाई पूर्णतामा विकास गर्ने युवा विज्ञान प्रविधिको अभियानमा लगाउनुपर्दछ । 

हामी युवा विद्यार्थीहरू समुन्नत नेपालका स्तम्भहरू हौँ, हामीले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शक्ति तथा प्रतिभावान राष्ट्रको रूपमा देशको भविष्यलाई डो¥याउने कामको जिम्मा लिँदै उत्पादन, उद्धमशिलता तथा विविध सामाजिक, राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रियताका सहभागी हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक  तथा व्यावहारिक क्षमता र बिल्कुलै सिपयुक्त क्रान्तिकारी श्रमिकको रूपमा आफूलाई तयार पार्नुपर्दछ । 

अन्त्यमा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति हाम्रा शहीदहरूका मार्गहरू अनुशरण गर्दै हजारौँ वीरंगनाहरूले ज्यानको आहूति त्यसै दिएका छैनन्, आजसम्म देशमा भएका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको श्रेय पूर्णतः शहीदहरूलाई जान्छ । शहीदको सपना र समर्पणलाई हामीले कति साकार पार्यौँ र कति अधुरै छन् भन्ने हामी सबैले मनन गर्न जरुर छ, शहीदका परिवार अनि घरहरूको अवस्था दुरदराजमा कस्तो अवस्थामा छ ? विचार गर्न जरुरी छ, शहीदको संकल्पको छत्रछाया राज्यलाई सधैँ प्राप्त होस, शहीदका सपनालाई साकार पार्न युवापुस्ता अग्रपंक्तिमा रहेर देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारी पूरा गर्न कम्मर कसौं शहीदहरू एक कर्मठ देशभक्त नागरिकका लागि मर्यादा हुन्, विश्वास हुन् ।

प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने भ्रष्टाचार

-पूर्ण ओली 

नेकपा सरकारले जनताले सोचेजस्तो कार्य गर्न नसके पनि विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेका छन् । सडकहरु मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय नबने पनि शहर तथा गाउँसम्म नयाँ सडक बन्ने र पिच हुने कार्यहरु भइरहेका छ्न् । ठूला विद्युत् आयोजनाहरु केही सम्पन्न हुुँदैछन् भने कुनै निर्माणाधीन छन् । ठूला जहाजका लागि लुम्बिनी, पोखरामा निर्माणाधीन हवाई मैदानहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने नेपाली जनताले धेरै समयदेखि आसा गरिरहेको निजगढ एयरपोर्ट सकेसम्म सबै बाधाव्यवधान हटाएर निर्माण गरिने पर्यटनमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् । चीनतर्फको पारवहन सन्धि तथा सम्झौताका कार्यान्वयन अघि बढ्दैछ ।

कमजोर स्वास्थ्यको बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा भएको जोशजाँगरले अझै पनि नेपाली जनतामा उनीप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छन् । तैपनि धेरै बुद्धिजिवीलगायत नेपाली जनता अहिलेको सरकारप्रति खुसी छैनन् । नेपाली जनताले नचाहेको धर्म निरपेक्षता लादिनु र क्रिश्चियानिटीको प्रचारप्रसार तीव्र गतिमा बढ्नु सरकारप्रतिको निराशाको एक प्रमुख कारण हो ।  पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सक्रिय संयोजकत्वमा युनिभर्सल पिस फेडरेसनको नाममा क्रिश्चियानिटीको प्रचारमा दीक्षा ग्रहण गर्ने कार्यमा होलीवाइन पिएपछि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता स्वात्तै घटेर गयो । भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने तथा सधैँ सत्ताको वरिपरि रहन चाहने प्रचण्डको अस्थीर र अबसरबादी सोचले नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाउनुे गर्छ । 

आफूले एकपटक विश्वास गरेका मानिसको कुनै पनि सल्लाह ठिक या गलतभन्ने नछुुट्टाई समर्थन गर्ने ठूलो कमजोरी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय जनघाती कार्यहरुमा पनि मौन सम्मति दिएको देखिन्छ । कालापानी लगायतका सीमानाको बिवाद टुंग्याउन भारतसँग प्रभावकारी रुपमा वार्ता समेत गर्न सकेको देखिँदैन । इपिजीको सुझाब त बेवारिसे नै भइसक्यो । गोकर्ण रिसोर्टलाई ज्यादै कम मूल्यमाआफ्ना व्यापारिक साझेदारलाई समयभन्दा अगाबै लामो अवधिको सम्झौता गरेर राष्ट्रलाई अर्बौँको घाटा पार्नेगरी लिजमा दिने कार्यबाट जनता झनै चिढिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छे भनिएका केही चतुर मानिसहरुले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीको पदोन्नति, न्यायाधीशलगायतको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीका नजिकका मानिसहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट अनुचित लाभ लिएको हुनसक्छ । यस्ता बिषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गोप्यरुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। सम्पति शुद्धीकरण विभागलाई अख्तियार अन्तर्गत राखेर कार्य गर्दा निकै हदसम्म निष्पक्ष हुनसक्छ। नत्र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र आसेपासेले यस्को दुरुपयोग गर्नसक्छन् किनकि उनीहरुलाई कारबाही गर्न हिम्मत कसैले राख्तैनन् । कतिपय उच्च तहमा पुगेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेका मानिसहरु बिशेष अदालतबाट सजिलै सफाइ पाइसकेपछि आफ्नो शक्तिको तुजुक देखाउँदै आफ्नो माथिल्लो निकायसँग राम्रो सम्पर्क रहेको कुरा खुुलारुपमा भन्ने गरेका छन् । कारण भ्रष्टाचारीको हिम्मत बढ्दो छ । अर्थात सरकार आफ्नै कमजोरीका कारण या आफन्तनजिक सहयोगी या नाताभित्रका स्वार्थी समूहको कारणबाट जनताको नजरबाट गिर्दै गइरहेको तथ्य यथार्थ हो । सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागिअख्तियारले मात्र कारबाही गर्नुभन्दा सरकार आफैँले राम्रो उदाहरणका साथ मितव्ययिता प्रदर्शन गर्दै आर्थिक अनुशासनमा बाँधिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

अहिले तात्तातो बहस भइरहेको एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयनबाट धेरै बुद्धिजीवीहरु अब नेपाल ठूला राष्ट्रको खेल्ने मैदान हुुनसक्छ भनी निकै डराइरहेका देखिन्छन् । कमजोर र गरीब राष्ट्रलाई पैसा र शक्तिको माध्यमबाट दबाबमा निर्णय गर्न बाध्य पार्ने अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले धेरै राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेका घटनाहरु एकपटक अध्यन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले किसानको मर्का फुकाउन सकेको देखिँदैन। अहिलेसम्म उखुका किसानले आफ्नो नगदेबालीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तराईका जिल्लामा उत्पादित धान बिक्री भएको छैन तर आयात अत्यधिक बढेको छ । किसानको खेतमा पानी लगाउन बर्षाको पानी नै कुर्नुपर्छ । बेरोजगार युवाहरुले भनेको बेलामा ऋण र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पाउन नसकेर बिदेश जाने युवाको बाढी अहिलेसम्म रोकिएको छैन । शहर तथा गाउँमा दक्ष तथा अदक्ष मजदुरको अभाव भएर प्राय सबैतिर भारतीय मजदुरकै बिगबिगी छ । यसतर्फ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अनविज्ञ छ ।

यो मन्त्रालयले स्वदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई भन्दा खाडी मुलुकहरुमा भएका मजदुरहरुको हितको लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ । यस्को मतलव बिदेशिएका युुवाहरुको समस्या सहुलियत नहेर्नु भन्ने होइन तर उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशका बेरोजगार युुवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बिर्सिएको भान हुन्छ ।

पर्यटन वर्ष लागिसक्ता पनि उपत्यकाका सबै सडक बत्तीहरु (ट्राफिक लाइट) नबनेको देखेर गाडीवाल मात्र होइन, पैदलयात्री पनि वाक्कदिक्क भइसके । 

यसका कारणले बिदेशी पर्यटकको सबभन्दा पहिलो अनुभव नै खराब हुनेछ। त्यसपछि देखिने सडकका खाल्डाखुल्डी अनि गल्लीगल्लीमा भएको फोहोरको थुप्रोले विदेशीको इम्प्रेसन झनै खराब भइसक्नेछ। अहिलेसम्म उपत्यका लगायत विभिन्न शहरमा फोहोर फाल्ने रिसाइक्लिङको व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्यथलो मन्त्रीपरिषदको निर्णय हुनेछ तबसम्म भ्रष्टाचार हुुन दिन्न भनेर प्रधानमन्त्री कुर्लनुको कुनै अर्थ छैन ।

जलविद्युतको शेयरमा घट्दो आकर्षण

-द्वैपायन रेग्मी

केही समय अगाडि मात्र निष्कासन भएको जलविद्युत्को प्राथमिक शेयरमा करीब ३० प्रतिशत मात्र आवदेन पर्‍यो । ऋणपत्र होस्, या नेपाल बैंक लिमिटेडको १ वर्षअगाडि आएको एफपीओ होस् यी सबैमा आवेदन अपेक्षित मात्रामा पर्न छाडेको छ । मेरो शेयरबाट आवेदन दिन पाउने व्यवस्था आउनुअघि प्राथमिक शेयरको आवेदन दिन घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो । बिदा नै लिएर प्राथमिक शेयरको आवेदन दिनेसम्म चलन थियो । चाहे जलविद्युत्को प्राथमिक शेयर होस्, या अन्य कुनै संस्थाको, घण्टौं लाइन नबसी आवेदन हाल्न सम्भव नै थिएन । तर, अहिले शेयर आवेदन दिन निकै सहज भए पनि आवेदन दिनेको संख्या र परिमाण भने घटेको छ । किन प्राथमिक शेयरप्रति लागनीकर्ताको आकर्षण घट्यो त ?

लगानीकर्ता त्यही हुन् र यहीँ छन् । तर, उनीहरूलाई प्राथमिक शेयरप्रति रुचि जाग्दैन । हिजो जस्तो सीमित शहरबाट मात्र आवेदन दिन मिल्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन । लगानीकर्ताले मेरो शेयरलाई बैंक खातासँग आबद्ध गराएर संसारको जुनै कुनाबाट आवेदन दिन सक्छन् । 

प्राथमिक शेयरका आकर्षण घटेको देखिनुका कारण जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएर अहिले नेपाल विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्दै छ । नेप्सेमा सूचीकृत धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै लाभांश दिन सकेका छैनन् । कम्पनीहरू घाटामा देखिन्छन् । त्यस्ता शेयरमा रुचि घट्नु स्वाभाविक हो । अझ, १०० रुपैयाँ भन्दा तल रहेका त्यस्ता शेयरहरू देखेर लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ भन्दा फरक नपर्ला । लगानीकर्ता हिजोभन्दा निकै बुझ्ने भइसकेका छन् । 

लगानीबाट कति प्रतिफल आउँछ भन्ने हेरेर मात्रै लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । यस्तोमा जलविद्युत्को शेयरप्रति आकर्षित नहुनु स्वाभाविक हो । १ सय रुपैयाँमा किनेको शेयर अहिले त्योभन्दा निकै सस्तोमा दोस्रो बजारमा किन्न पाइन्छ । १८०० बिन्दुभन्दा माथि पुगेको नेप्से परिसूचक आज १२०० भन्दा मुनि पुगी फेरि माथि उक्लने क्रममा छ । अहिले बजार बढेको देखिन्छ तर पुराना लगानीकर्ता अझै घाटामा छन् । दोस्रो बजारमा घटेको उत्साहले प्राथमिक बजारमा पनि केही मात्रामा असर पारेको हुन सक्छ । 

अहिले ऋणपत्र खरीदमा पनि त्यति चाप देखिँदैन यद्यपि विक्री गर्न राखिएका सबै ऋणपत्र बिकिरहेका छन् । ऋणपत्रको ब्याजदरकै हाराहारीमा मुद्दती निक्षेपमा बचतकर्ताले ब्याज पाइरहेका छन् । यस्तोमा शेयरबजार धेरै माथि जान्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ताले लिएको पाइँदैन । अझ अहिले निष्कासन भइरहेका प्राथमिक शेयर कि जलविद्युत् कि त लघुवित्त कम्पनीका मात्र देखिन्छन् । जलविद्युत्को शेयरको मूल्य घट्ने र लघुवित्तको सीमित शेयर हुने हुँदा नपर्ने बढी सम्भावना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

शेयर आवेदन घट्नुको प्रमुख कारण दशकित्ते नीति हो । चाहे १० कित्ता भर्नुहोस्, या १००० कित्ता, लघुवित्तको पर्ने मात्रा सीमित हुने गर्छ । यसले गर्दा, प्राथमिक शेयर साना लगानीकर्ताका लागि मात्रै लक्षित रहेको बुझाइ बजारमा देखिन्छ । अलि ठूला कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा पनि सम्भावित आवदेश संख्याको हिसाब गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरिएको छ । धेरै भर्नेलाई धेरै शेयर नपर्ने भएकाले न्यूनतम जति शेयर पर्न सक्छ त्यति नै आवेदन पर्न थालेको छ । उत्पादनमूलक कम्पनीको शेयरबजारमा खासै आएको छैन । शिवम् सिमेन्टले प्रिमियम राखी महँगो मूल्यमा प्राथमिक शेयर जारी र्गयो । डिसहोमदेखि नेपाल आयल निगमसम्मको प्राथमिक शेयर आउने चर्चा चले पनि नतीजा स्पष्ट देखिएको छैन । बजारमा नयाँ आउने शेयर भनेको जलविद्युत् र लघुवित्तको मात्रै देखिन्छ । बीमा, उत्पादनमूलक संस्था, सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्राथमिक शेयरबजारमा देखिएको खण्डमा प्राथमिक शेयरमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन सक्छ । 

शेयर बजारप्रति सरकार त्यति सकारात्मक नदेखिएका कारण वर्तमान सरकारमाथि लगानीकर्ताले विश्वास गर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले करको दायरामा कडाइ गरिएको छ । सामान्य कर्मचारीमाथि पनि करको भारी बढेको देखिन्छ । करका कारण उनीहरूको वास्तविक आम्दानी घटाएको हुन्छ । आम्दानी पर्याप्त हुँदा बचत हुन्छ र त्यो बचत शेयरबजारमा लगानी हुन सक्छ । तर, बचत नै कम भएको अवस्थामा त्यस्तो लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । 

प्राथमिक शेयरमा रुचि घटेको जस्तो देखिनुको अर्को कारण ज्ञानको अभाव पनि हुन सक्छ । शेयरबजार चम्किएका बेला आवेदन गर्नेहरू प्रशस्त हुने र बजार ओरालो लागेका बेला प्राथमिक शेयरमा समेत वास्ता नगर्ने गरेको त विगतका प्रवृत्तिले पनि देखाउँछ । वित्तीय साक्षरता अभियानबाट वित्तीय ज्ञान दिन सके बचत बढ्न सक्छ र त्यसबाट लगानी पनि बढ्न सक्छ । शेयरबजार त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ घरजग्गा जस्तो ठूलो रकम आवश्यक पर्दैन, सानो रकम पनि लगानी गर्न सम्भव हुन्छ । 

अन्त्यमा, शेयरबजारमा रहेको प्राविधिक कठिनताले गर्दा पनि शेयरमा अपेक्षित भीड नबढेको हो भन्न सकिन्छ । भर्खर मात्र परिमार्जित मेरो शेयरमार्फत नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट किनबेच गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको निमित्त दलालकोमा गएर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । ताप्लेजुङको हाङपाङबाट त्यो निकै गाह्रो पर्छ । 

लगानीकर्ताले प्राथमिक शेयर किन्न त सक्छन् तर विक्री गर्न भने अझै झन्झट छ । खाता नखोली ब्रोकरले बिक्री गरिदिँदैन । र, खाता खोल्न शहर नै धाउनुपर्छ । खाता खोली सकेको अवस्थामा पनि फोनबाट विक्री गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् तर दलालहरूले सामान्य लगानीकर्ताको त्यस्तो अनुरोधबाट विक्री गरिदिँदैनन् । मेरो शेयरबाट शेयर ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि पनि केही प्राविधिक ज्ञान भने आवश्यक हुन्छ । त्यसले गर्दा इच्छा भएर पनि शेयरमा आवेदन दिन गाह्रो मानेको पाइन्छ । समयसँग आउने सुधारले यस विषयको समाधान त निकाल्छ होला । तर, पनि शेयरबजारप्रति आकर्षण बढाउने सरोकारवालाहरूले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

विकासका लागि प्रशासनिक सुधारको अपरिहार्यता

-के.बी. बस्नेत

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यसलाई तीव्रता दिन प्रशासन चुस्त एवं प्रभावकारी हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ प्रशासनयन्त्र अपरिहार्य मानिन्छ । वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताको समयमा कर्मचारीतन्त्रले उल्लेखनीय काम गर्न सक्छ । यसको उदाहरण विगतमा फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रले प्रस्तुत गरेको छ । प्रशासनयन्त्र कुनै पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । परन्तु यो कुरा सबैले बुझेका छैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव भएकाले प्रशासनयन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण नगर्ने हो भने यहाँको अवस्था अझ दयनीय हुने सम्भावना छ । 

चुस्त प्रशासनबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक प्रशासन सुधारको पहिलो प्रयास वि.सं. २००९ मा गठन गरिएको बुच आयोगलाई मान्न सकिन्छ । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्काे आयोग गठन गरियो । यो आयोगले भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यसैको सम्झनामा वि.सं. २०६२ देखि प्रत्येक वर्षको भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । 

वस्तुतः निजामती सेवा एक महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा अङ्गीकार गरिन्छ । यसलाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक,  उत्तरदायी, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने प्रयासस्वरूप सर्वप्रथम वि.सं. २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था सुरु गरी निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा नियमावली–२०२१, निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था गरियो । यति मात्र होइन, प्रशासन सुधारको नाममा विभिन्न आयोग गठन गरिए र प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरिए । 

विगतमा निजामती सेवा नियमावली–२०२१ मा धेरै पटक संशोधन गरियो । प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावली–२०५० लागू गरिए तापनि निजामती सेवा प्रभावकारी हुन सकेन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक क्षेत्रको हस्तक्षेप हो । वास्तवमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गरी ऐननियमको परिधिभित्र रही स्वच्छ प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले प्रशासनिक सङ्गठनमा कुनै असर पार्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, यहाँ जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि प्रशासनयन्त्र स्वच्छ एवम् निष्पक्ष हुन सकेको छैन । 

प्रशासनयन्त्रमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेपको परिपाटीलाई त्यागी मौजुदा राष्ट्रसेवकहरूमा प्रशासनिक कार्यदक्षतामा सुधार ल्याउन उचित कदम चाल्ने, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासनिक सुव्यवस्था कायम गर्न दृढ सङ्कल्प गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व ठहर्छ । वर्तमान समयमा यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले प्रशासनिक सुधार गर्न कठिन भएको छ । माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । बरु उक्त निकायबाट मौन स्वीकृति प्रदान गरेजस्तो आभास हुन्छ । उच्च प्रशासकहरूसमेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक बन्ने गरेका छन् । मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन–नियमविपरीत काम गर्न प्रशासकहरूलाई दबाब दिए पनि उनीहरू यस्तो काम गर्न इन्कार गर्दैनन् । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि गर्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि कानुनको वास्ता नगरी उनीहरू नै कर्मचारीहरूको सरुवा तथा बढुवा गर्छन् । विपक्षमा रहँदा विरोधका लागि प्रशासनमा राजनीतीकरण भयो भन्नेहरू आफू सत्तामा पुगेपछि सोही काम गर्न डराउँदैनन् । वास्तवमा आस्थाको आधारमा निजामती नियमावलीको दफा लागू गर्ने, गराउने वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने र नियम विपरीत सरुवा बढुवाको काम गर्ने परम्परा कायम रहेसम्म निष्पक्ष प्रशासन हुन सक्दैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल र सदृढ नबनाएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । वास्तवमा यहाँको निजामती प्रशासन सुधारका लागि राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगीका रूपमा भारतबाट आएका गोविन्द नारायणदेखि हालका काशीराज दाहालसम्म आइपुग्दा विभिन्न आयोग तथा समितिहरू गठन गरिए । यति मात्र होइन, यस सम्बन्धमा व्यक्तिगत तवरमा विज्ञहरूद्वारा गरिने अध्ययन तथा अनुसन्धानको कमी छैन । परन्तु अझै पनि यहाँको निजामती प्रशासनमा ठोस सुधार हुन सकेको छैन । 

वर्तमान समयमा दण्डहीनताको कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा भाँडभैलो देखिन्छ । एकातिर कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान मान्दैनन् भने अर्कातिर उनीहरू जनताको सेवा गर्न पनि तत्पर देखिँदैनन् । यस्ता कर्मचारीहरूलाई कडा कारबाही गर्न नसकेमा प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन र विकास कार्यहरूमा नकारात्मक असर पर्छ । हालसम्म पनि यहाँका निजामती कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा खास परिवर्तन देखिँदैन । एकातर्फ उनीहरूको काममा ढिलासुस्ती छ भने अर्कातर्फ उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । यही कारणले आमजनताको उनीहरूप्रति आस्था र विश्वास अझसम्म पनि महसुस हुन सकेको छैन । 

प्रशासनिक क्षेत्रका विद्वान्हरूले कर्मचारी प्रशासनलाई छिटो–छरितो, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाउन सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा पुगेका अनुभवी प्रशासकहरूले राजनीतिक दलको अनुचित प्रभावमा नपरी नीति–नियम बमोजिम प्रशासनयन्त्र चलाउन सक्ने, सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप नगरी राष्ट्रसेवकहरूलाई स्वविवेकले काम गर्न दिनुपर्ने आदि धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यी धारणाहरू नेपालको प्रशासनमा लागू हुन नसकेकोले यहाँ सबल, निष्पक्ष, र भ्रष्टाररहित प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । 

प्रशासनलाई विकासतर्फ अग्रसर गराउन यसलाई एक सबल, निष्पक्ष, पारदर्शी, निर्भीक र जनमुखी प्रशासनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान ऐन–कानुन प्रस्ट्याई प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्ने मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवहरूको प्रमुख भूमिका रहने परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूबाट निडर भएर विभागीय मन्त्रीको कानुनसम्मत आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गरी एउटा कुशल प्रशासकको हैसियतमा काम गर्न जरुरी छ । यिनै कुरालाई प्रशासनको तल्लो निकायसम्म लागू गरिनुपर्छ ।

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रशासन तथा राजनीतिक तहबाट छलफलका माध्यमबाट आ–आफ्ना क्षेत्रको जिम्मेवारी बोध र सोको बहन स्वच्छ र हस्तक्षेपरहित तरिकाले गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन अथवा राजनीति र प्रशासनबीचको सीमारेखा कोरी यी दुवैको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको छ । 

प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाई निजामती सेवालाई अनुशासित, मर्यादित र उत्पादनमूलक बनाउन उच्च पदहरूमा पदावधि तोकी उक्त पदावधि रहेसम्म आस्थाका आधारमा हेरफेर वा सरुवा नगर्ने, पहिलो संशोधनसहितको निजामती सेवा नियमावलीको संशोधन कुनै पक्ष वा वर्ग विशेषलाई मात्र सुविधाको दृष्टिकोणले नहेरी सबै निजामती कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्छ । 

हालसम्म पनि कर्मचारीहरूको हकहित तथा पारिश्रमिकलाई सरकारले यथोचित ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले उनीहरूमा काम गर्ने जोस र जाँगर देखिँदैन । उनीहरूलाई इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जाँगरिलो बनाउन उनीहरूको हकहित तथा पारिश्रमिकको सम्बन्धमा हरेक वर्ष पुनरावलोकन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

वास्तवमा यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने थोरै प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि यहाँ नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्त भित्र्याउन आवश्यक छ । योबाहेक वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । विगतमा यहाँ धेरै पटक सरकार अस्थिर बन्यो, जसको कारण यहाँ ठोस विकास हुन सकेन । वर्तमान सरकार स्थिर एवं सबल भएकाले यसले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्छ । परन्तु यसका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्छ । 

वास्तवमा उपयुक्त योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । त्यसैले यहाँको सर्वतोमुखी विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको धेरै महत्व छ । तर दुःखको कुरा त के छ भने आजकाल जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा पनि ढिलासुस्ती एवं भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यी कार्यालयहरूमा जनसाधारणको काम छिटोछरितो गर्ने प्रवृत्ति छैन । कुनै पनि काम छिटो गराउनुपरेमा घूस दिनुपर्ने भएकाले जनता पीडित छन् । त्यसैले मुलुकको सुशासन कायम गरी विकास गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ । वास्तवमा देश विकासका लागि सधैं परम्परागत सोचले काम गर्दैन । यसका लागि नयाँ सोचको आवश्यकता पर्छ । विकास र प्रशासनबीच गहिरो सम्बन्ध भएकाले यसमा पनि नयाँ सोचको जरुरी छ ।

वर्तमान समयमा नेपालीहरूले सा–सना कुराहरूलाई पनि जीवनसँग जोडेर हेर्ने बेला आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक क्रान्तिपछि अब आर्थिक क्रान्तिको विविध पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका निर्णायकहरूको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ । यति मात्र होइन, हाल यहाँ विद्यमान प्रशासनको पनि धरै नै सुधार गर्नुपरेको छ ।

लागूऔषध दुर्व्यसन : समस्या र समाधान 

-प्रताप पौडेल 

औषध भनेको के हो ? 

कुनै पनि औषधि जसको सेवनले मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्नुकासाथै प्रयोगकर्ताको भावना तथा सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यो नै लागुऔषध हो । यसले मानसिक चेतना, अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउँछ । व्यक्तिको सकारात्मक चेतना, मन, क्षमतालाई प्रत्येक्ष अशर पार्दछ भने स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल अशर पार्दछ यस्तो पदार्थ नै लागुऔषध हो ।

केही साधारण लक्षण औषधि दुर्व्यसन के–के हुन ?

लागुपदार्थ दुर्व्यसन जसले एक व्यक्तिले आफ्नो सामान्य जिम्मेवारी बिर्सिन्छ, जस्तै विद्यालय कार्य, साधारण कामकाज, छोराछोरी वा अन्य हेरचाह गर्नुपर्नेहरूको जिम्मेवारी समेत लिन असफल रहन्छन् सरसफाई कार्यमा अति कमजोर, अनिद्रा, खाना अरुचि, समय व्यवस्थापन अति कमजोर, अल्छिपन, क्रोध, विरोधि, नकारात्मक सोच हावि हुने, शत्रुतापूर्ण व्यवहार, नराम्रो संगत, अस्थिर प्रकृति, कमजोर मनोवल, व्यक्तिगत सम्पत्ति वा घरका वस्तुहरू हराइरहेको हुन सक्छन् वा अचानक धेरै पैसा साथमा हुन सक्छ, यस्तो प्रकृति, विशेषता र व्यवहार रहेमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसिरहेको आशंका गरिहाल्नु पर्दछ ।

लागुऔषध दुर्व्यसन कुलत बन्न सक्छ  ?

प्रतिकूल सामाजिक, मानसिक र शारीरिक परिणामहरूका साथै कुलत एउटा यस्तो अवस्था हो जसको बिशेषता बारम्बार, बाध्यकारी, अपरिहार्य र लागूपदार्थ, मादकपदार्थ वा अन्य त्यस्तै पदार्थ प्रयोगले हुन्छ । यो सामान्यतया लागुऔषध प्रति मनोवैज्ञानिक र शारीरिक रूपमा निर्भरता र लागुऔषध फेरि सेवन गर्ने लक्षण देखाउँछ जब कसैले लागुऔषधको प्रयोग हटाउछ या रोक्छ । कुलतमा परेका बेला, व्यक्तिले लागुऔषध भन्दा लागुऔषधले व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरी रहेको हुन्छ । जब एक व्यक्तिको लागुऔषध वा मादकपदार्थको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे तर्कसंगत छनौट गर्ने क्षमता हराउछ, उ कुलतमा फसिसकेको हुन्छ ।

ब्यक्ति लागुऔषधको कुलतमा किन छिट्टै फस्दछन् ?

केही लागूपदार्थसँगै, कुलत धेरै चाँडै उत्पन्न हुन सक्छ । केहि पटक सेवन गरिसकेपश्चात पुनः सेवन गर्ने इच्छा जागेर आउंछ र त्यो इच्छा अनियन्त्रित हुन्छ । यी इच्छाहरू यस्ता वलिया हुंदै जान्छन् की सवैकुरा त्याग्न सक्दछ तर लागुऔषध सेवन त्याग्नै सक्दैन । यस्तो छिट्टै लाग्ने र छिट्टै वानी पर्ने पदार्थ भएकोले यो निकै खतरा समेत छ ।

लागुऔषधको सामाजिक प्रभाव ?

जुन समुदायमा उच्च मात्राको लागपदार्थ दुर्व्यसन भईरहेको हुन्छ त्यहाँ हत्या, हिंसा र यस्तै जघण्य प्रकृतिका अपराधिक घटनाहरु वढि मात्रामा घटित भईरहेका हुन्छन् । वढिजसो अपराधिक क्रियाकलापमा लागुऔषध दुर्व्यसनिहरुको संलग्नता रहेको छ, वढिजसो दुर्घटना लागुऔषध सेवनकै कारण भएको छ । वढिजसो घरेलु हिंसा, द्वन्द, भिडन्त जस्ता क्रियाकलापहरु लागुऔषध दुर्व्यसनकै कारण भएको पाइन्छ भने अव्यवस्थित र विना योजनापुर्ण यौन सम्पर्कको करण बढी गर्वधारण र यौन प्रसारित रोगहरू फैलिनुको मुख्य कारक पनि लागुऔषध दुर्व्यसन नै हो । जसले घरबार विहीन हुने, बेरोजगारी वढ्ने र लागूपदार्थकै कारण मृत्युदर र औषत आयुमा समेत नकारात्मक अशर पारिरहेको कुरा हाम्रो सामाजिक आंकडामा स्पष्ट छ । यसैगरी धेरैजसो लागुपदार्थहरूले गर्भावस्थाको भ्रुणमा असर गर्दछ । मादकपदार्थको प्रयोगले गर्दा धेरै कम जन्म वजन र शरीरिक हानी र साथसाथै विकास र बौद्धिक समस्याहरू हुन सक्छ । कोकिनको प्रयोगले जन्म देखि अपाङ्ग हुन सक्छ ।

समाधान के छ त  ?

एक व्यक्तिले सुधार कार्यक्रम ध्यानपूर्वक छनौट गर्नुपर्छ। प्रभावकारी सुधार कार्यक्रम लागुऔषधको सेवन कम गर्न वा लागुऔषध मुक्त जीवन रमाइलो गर्न एक व्यक्ति सेवन गर्ने इच्छाहरू हटाउन सक्षम हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले जुन परिस्थितिमा पहिले लागुऔषध प्रायोग गर्न थालेका थिए त्यसलाई सुधार गर्नु पर्छ, र तिनीहरूले सो कुलतद्वारा नष्ट भएको जीवन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ जीवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । एक व्यक्तिले जे बाहाना बनाएपनि, सुँघ्ने लागुपदार्थ तथा कुलत लाग्ने लागुपदार्थको वा अन्य पदार्थ दुर्व्यसन आफूलाई र तिनीहरूलाई वरिपरि अन्य मानिसहरूलाई खतरनाक र हानिकारक हुन्छ । एक व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका तिनीहरूलाई रोक्न सक्नु हो । दुर्भाग्यवश, धेरै यस्ता कुलतमा फसेका मान्छे आफ्नै समस्या हेर्न असफल हुन्छन् र मदत इन्कार गर्दछन । हामि सजग हुनुपर्दछ की लागुऔषध दुर्व्यसनले हाम्रो स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक ओज, राज्यको व्यक्तिप्रतिको अपेक्षामा समेत प्रतिकुल अशर पारिरहेको हुन्छ । जसको प्रभाव सिंगो राज्यले भोग्नुपरेको हुन्छ भने यसलाई सवै ब्यक्ति, परिवार, समुदाय र सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय मिलेर समाधानको वाटोतर्फ लैजानु पर्दछ । 

(लेखक पौडेल हाल इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक हुन् ।)
 

शेयरबजारका केही असान्दर्भिक घटना

-ज्योति दाहाल

नेपालको शेयर  बजारमा देखिन थालेका अनौठा घटनाको सिलसिलाले प्रोत्साहित  भन्दा निरुत्साहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । कम्पनी गाभिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पहिलो कारोबार मूल्य समायोजन गर्ने क्रम पछिल्लो पटक जनता बैंक गाभिएपछि ग्लोबल बैंकमा पनि कायम राख्यो । त्यस्तै, सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी गाभिन लाग्दा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोक्कालाई पनि सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा यी र यस्तै केही प्रसंग चर्चाको विषय बनेको छ । 

मर्जपछिको समायोजन 

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंकिङ (‘क’ देखि ‘घ’ सम्म) मर्ज र एक्वायर भएका छन् । मर्ज र एक्वायरमा जाँदा कारोबार रोकिनु सान्दर्भिकै भए पनि गाभिएर कारोबार खुल्दा मूल्य समायोजन हुनलाई सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसरी पहिलोपटक मूल्य समायोजन सम्भवतः तिनाउ विकास बैंक र मिशन डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएर पहिलो कारोबार खुल्दा भएको थियो । तर, थोरै रकमको अंक भएको हुँदा त्यति बेला यस घटनालाई कसैले वास्ता गरेन । मर्जका लागि कारोबार रोकिँदा अन्तिम कारोबार मूल्य ३ सय ८२ रुपैयाँ कायम भएको एनएमबी बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि नेप्सेले ३ सय ५१ रुपैयाँमा कारोबार खोलिदियो । ग्लोबल र जनताबीच गाभिने सम्झौता हुँदा ग्लोबलको अन्तिम बजार मूल्य २ सय ९५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । ग्लोबलले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १२ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर बाँडेको थियो । बोनस शेयरको मात्र समायोजन गरेर २ सय ६१ रुपैयाँमा कारोबार खोल्नुपर्नेमा २ सय ५२ रुपैयाँ तोकियो । नेप्सेले के कुन आधारमा यी दुवैको मूल्य समायोजन गरियो त्यसको सूत्र वा स्पष्टीकरण दिएन वा दिन आवश्यक ठानेन । शेयरबजारको तालुकी अड्डा धितोपत्र बोर्डले पनि चासो लिएन । 

सान्दर्भिकता र एक्वायर

समायोजन भनेको मिलाउने कार्य हो । यसको अर्थ र प्रयोजन ठाउँ अवस्थाअनुसार हुने गर्छ । शेयर कारोबारको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद वा बोनस शेयर जारी गरेपछि सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजित हुने गर्छ । समायोजन पश्चात् मूल्यमा कमी देखिए पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्ने हुँदा हिसाब बराबर हुन्छ । यसले शेयरधनीको सम्पत्तिमा तात्विक असर पर्दैन । तर, अहिले नेप्सेले गाभिएका कम्पनीको शेयर कारोबार खोल्दा असान्दर्भिक मूल्य समायोजन गरिरहेको छ । यस्तो समायोजन नितान्त अर्थहीन छ भनेर प्रमाणको फेहरिस्त दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

कम्पनी गाभिएपछि समायोजनको सान्दर्भिकता देखिएको बेला नेप्सेले वास्ता गरेन वा पत्तो पाएन तर अहिले सान्दर्भिकता सकिएको बेला ‘समायोजन’ गरेर उल्टो पाइला चालेको छ । कम्पनी गाभिने क्रममा शेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप) घटी, बराबर वा प्रिमियम पनि हुन सक्छ । गाभिने कम्पनीले बराबर र गाभ्ने कम्पनीले प्रिमियम पाउने सम्भावना प्रायः कमै हुन्छ । सामान्यतया गाभिने कम्पनीले केही प्रतिशत कम स्वाप पाउँछन् । मानौं, गाभिने कम्पनीको २ शेयर बराबर गाभ्ने कम्पनीको १ शेयर (२ः१) दिने गरी मर्जको सम्झौता भएमा बचेको पूँजीबापतको रकम गाभ्ने कम्पनीका शेयरधनीले पहिले नै ‘बोनस सरह’ बाँडेर खाएको अवस्थामा सोही हदसम्म मूल्य समायोजन सान्दर्भिक हुन्छ । 

यस्तो अभ्यासको एउटा उदाहरणमा प्रभुमा गाभिएको ग्रान्ड बैंक हो । ग्रान्ड बैंकको १ शेयरलाई प्रभु बैंकको शून्य दशमलव ६५ (०.६५) कित्ता दिएर बाँकी रहेको शून्य दशमलव ३५ (०.३५) कित्ता बराबरको रकम प्रभु बैंकले त्यति बेला २१ प्रतिशत बोनस शेयरसरह बाँडेको थियो । तर, अहिले यसरी स्वापबापत प्राप्त हुने रकम शेयर प्रिमियम सरह पूँजीगत जगेडामा लेखांकन गरिने गरिन्छ । 

उल्लेखित प्रभु र ग्रान्ड बैंकको उदाहरणले अहिले मूल्य समायोजनको औचित्य छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७ (५) ले गाभिएको कम्पनीको अस्तित्व नै सकिने र गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी प्रशासन र सञ्चालनको नियमन गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले गाभ्ने स्वीकृति दिँदा गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सरेको उल्लेख गरेर गाभिने कम्पनी दर्ता खारेज गर्छ । गाभ्ने कम्पनी सर्वेसर्वा हुने हुँदा पनि मूल्य समायोजनको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ । 
निकट भविष्यमा प्राइम बैंकले एक्वायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको कैलास विकास बैंकको एकीकृत कारोबार हुँदा के हुन्छ भन्ने चासो देखिए पनि अनौपचारिक रूपमा बुझिएअनुसार यसको मूल्य समायोजन हुने छैन । एक्वायर भने पनि मर्ज जस्तै हुने हुँदा यसको किन नहुने भन्ने एउटा प्रश्न जिउँदो बनेको छ । नेपालमा मर्ज र एक्वायरको एउटा मात्र फरक गाभ्ने कम्पनीको कारोबार रोक्का नहुनु हो । बाँकी सबै प्रक्रिया एकै छ । 

सूचीकृत र असूचीकृतको मर्ज 

नेपालको शेयर बजारमा अनौठो घटना देखिने क्रममा पछिल्ला दिनमा सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनीको मर्जमा देखिएको छ । सूचीकृत कम्पनीले असूचीकृत कम्पनी मर्ज गर्ने क्रममा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोकिनु पनि असान्दर्भिक घटना हो । 

यस्तो घटना हेर्दा कारोबार रोक्का राख्नुको अर्थ ‘कम्पनी’ र ‘नेप्से’ दुवैले नबुझेको जस्तो देखिएको छ । माथि नै भनियो एक्वायरमा गाभिने कम्पनीको कारोबार रोक्का हुँदैन । हो, ठ्याक्कै यस्तै परिस्थिति सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी गाभिने क्रममा पनि हुन्छ तर, किन कारोबार रोक्का राखियो नेप्से र कम्पनीले स्पष्ट पारेका छैनन् । 

सामान्यतया सूचीकृत दुई कम्पनी गाभिँदा ‘यति स्वाप दिने भयो’ भन्ने जस्तो अनर्गल गतिविधिले मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव नहोस् भन्ने हेतुले लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि कारोबार रोक्नु परेको हो । 

तर, सूचीकरण नै नभएको कम्पनीसँग मर्ज हुँदा कसलाई के असर पर्छ र कारोबार रोक्नु ? यसरी असूचीकृत कम्पनीसँग मर्ज हुँदा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोक्ने कार्यको शुरुआतकर्ता सम्भवतः वोमी लघुवित्त हो, त्यसपछि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ र कहिलेबाट यस्तो कारोबार रोकिने क्रम सकिने हो कसैलाई पत्तो छैन । सूचीकृत कम्पनीले के कुन आधारमा आफ्नो कारोबार रोक्ने पत्राचार गरेका हुन्, शायद ती आफै पनि जानकार छन् जस्तो देखिँदैन । कम्पनीले कारोबार रोकिदेऊ भनेर पत्राचार गरेर सूचीकरण कानूनको पालना गरेको भन्लान् तर बजार सञ्चालक (नेप्से) ले यसमा विचार गर्नुपर्नेमा केही सोच्दै नसोची कारोबार रोकिरहेको छ ।

मर्जले बनाएको बन्धक 

एकजिल्ले सहारा विकास बैंक मर्जमा जाने भन्दै कारोबार रोक्का भएको ३ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि यसको मर्जको टुंगो लागेको छैन । सहयोगी विकास बैंकसँग मर्जमा जान रोकिएको कारोबार मर्ज भाँडिएपछि देव विकास बैंकसँग एक्वायरमा जान गरेको सम्झौता पनि भाँडियो । यसले जारी गरेको २ सय ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन । 

यस्तै घटना वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि भएको छ । नमस्ते फाइनान्ससँग गाभिएर १ हप्ता पनि कारोबार नहुँदै देव विकास बैंकले एक्वायर गरी एकीकृत कारोबार गरेको ६ महिना हुँदा पनि वेस्टर्नको शेयर देवको नाममा सूचीकरण नगराई आफै कुमारी बैंकसँग एक्वायरमै गएको छ । यस्तै पाराले साविकको वेस्टर्नको कारोबार खुल्न अझ ६ महीना लाग्नसक्ने स्थिति हेर्दा यसको कारोबार अझ लम्बिने देखिन्छ ।

जिम्मेवारहरू नै बेजिम्मेवार

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लिखित प्रसंग हेर्दा नेपालको शेयरबजारमा जिम्मेवारहरू सबै बेजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । ‘लगानीकर्ताका संगठन हौं, बजार सुधार भएन’ भन्दै नेप्सेकै ढोकामा ‘भोक हडताल’को तमासा देखाउनेले माथि उल्लिखित विषयमा अलिकति पनि ज्ञान राखेको नदेखिँदा यी ‘औचित्यहीन समूह’ मात्र हुन् भन्ने दृष्टान्त खोज्न धेरै सोच्नु पर्दैन । एउटा बैंकका उल्लेख्य शेयरधनी फलानो बैंकसँग मर्जमा जाने पक्का हो भन्दै भिडियो वार्ता सार्वजनिक गर्छन् तैपनि जिम्मेवार नै बेजिम्मेवार बन्छन् । शेयर बजारमा यस्तो बेजिम्मेवारीको हद कहिलेसम्म चलिरहने होला ? 

मासिन्या मतवाली देखि अल्पसंख्यकसम्म

-कुमार यात्रु

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा नेपालका जातजातिहरुले फरक फरक पहिचान पाउँदै आएका छन् । समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका अनुसार  आदिवासी  जनजातिलाई राणा शासनकाल, बहुदल, गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न पहिचानहरु पाउँदै आएका थिए । यो पहिचान दिने काम अहिले पनि जारी रहेको छ । 

नेपालमा जातिय वर्गिकरण गर्न भनेर राणाकालमा जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि, २०१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरियो । मुलुकी ऐनमा नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यावस्था गरियो । उनीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पनि निश्चित तहमा रखियो । यसरी राणा शासनकालमा  नेपालका जातजातिहरुले तागाधारी, मतवाली र अछुत भनेर बिभाजन गरी मुलुकी ऐनमार्फत पहिचान दिइएको  थियो । 

मुलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर दुई भागमा वर्गिकरण गरिएको थियो । मासिन्य मतवालीमा थारु, तामाङ, भोटे राखिएको थियो भने नमासिन्या मतवालीमा मगर, सुनुवार, गुरुङ, राई र लिम्बुहरुलाई राखिएको थियो । 

समाजशास्त्री डा. भट्टचनको शव्दमा ‘मासिन्या मतवालीहरुलाई दास बनाउन पाइने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो ।’ उहाँको तर्क अनुसार इतिहासको यही क्षणले आदिवासीर्ला अहिले पनि लखेटिरहेको छ । 

आदिवासी अधिकारकर्मी अधिवक्ता शंकर लिम्बुका अनुसार आदिवासी निर्माण हुने र कसैले मान्यता दिने विषयवस्तु होइन । ‘आदिवासीको विशिष्ठ अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा होइन, उ राज्यको राजनीतिक व्यवस्था भन्दा फरक राजनीतिक व्यवस्थावाला हो, उसको आफनै राजनीतिक व्यवस्था  हुन्छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले आदिवासीको  आफनै कानुन हुन्छ भन्दै अगाडि थप्नु भयो, ‘राज्यको कानुन छ तर आदिवासी जनजातिको आफनै कानुन हुन्छ र आदिवासीको आफनो भूमि हुन्छ । त्यो भूमिसँग उसको जीवन निर्वाहको सम्बन्ध मात्र होइन, आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ ।’ 

आदिवासी पहिचानका सवालमा नेपालमा लामो समय देखि बहस हुँदै आएको छ । कुनै समयमा जनजाति मात्र भनिइने यस समुदायले हिजोआज आदिवासी जनजातिको पहिचानले सम्बोधन गर्न रुचाउँछन् । यो पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओ महासन्धी नं १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन जारी गरी यसको व्यबस्थापन गरेको छ । प्रतिष्ठानले  आदिवासी  जनजाति भनेर ५९ जानजातिलाई राखिएको छ । 

नेपालमा प्रजतन्त्र पश्चात नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले गति लिन थालेको हो । समाजशास्त्री भट्टचनका अनुसार पञ्चायतकालमा ‘सेतामुगुराली’ भनेर यस समुदायलाई चिनाउने प्रयास गरिएको थियो ।  ‘सेतामगुराली’ शेर्पा ,तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बुको छोटकरी रुप हो । यसले स्पष्ट सांगठानिक आकार नलिए पनि पहिचानजनित गतिविधिमा यस अवधाराणले मूर्त रुप लिएको पाइन्छ । थारुहरुले थारु कल्याणकारी समिति प्रजातन्त्र पछिको पहिलो नेपालको जातीय संस्था हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यवस्था पहिचानजनित आन्दोलनको मलिलो आधारभूमि बन्न सक्यो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध ५६ जातीय संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् ।  

‘सेतामगुराली’ भनिनेहरु सबैलाई एकसाथ ल्याउनका लागि चिनियाँ प्रभावले जनजाति भन्न थालिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको बिश्लेषण छ । छन्त्यालको तर्कमा चिनियाँहरुले झै जनजातिहरुलाई ‘न्यास्नालिटिज’ भन्न थाएिको हो । ‘न्यास्नालिटिज’को नेपाली अनुवाद राष्ट्रियता भनिए पनि जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको उदाहरण आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको अंग्रेजी अनुवादलाई उहाँ देखाउनु हुन्छ । तर विद्यमान अवस्थामा आदिवासी जनजाति भन्न थालिएको छ । आदिवासी पहिचानको स्रोत चाँहि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ हो । त्यसैकारण हिजो आज ‘आदिवासी जनजाति’को सट्टा ‘आदिवासी जनता’को प्रयोग बढेको उहाँको तर्क छ । 

जे भए पनि आदिवासी अहिले विश्वव्यापी स्वीकार्य शव्दावलीका रुपमा आएको छ । अधिवक्ता लिम्बुको भनाइमा आदिवासीको विशिष्ट पहिचान छ । आदिवासीको पहिचान राज्यको पहिचान भन्दा फरक हुन्छ, त्यो राज्यको वर्चस्वशाली समुदाय  भन्दा फरक हुन्छ । उसको समाजमा सामूहिकताको प्रचलन र हामी  भावाना हुन्छ । 

पछिल्लो समयमा आदिवासीका केही समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ र केहीले ‘मंगोल’ भन्न थालेका छन् । तथापि यी शव्दावली प्रति आदिवासी अभियन्ताहरुको गहिरो असहमति देखिन्छ । 

इन्डिजिनियस फिचर सेवाबाट