नेपाली पस्मिनाको माग पश्चिममा मुलुकमा धेरै छ । नेपाली पस्मिना भन्ने वित्तिकै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास धेरैमा पर्ने गरेको छ । बेलायतकी महारानी एलिजावेथले ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएको पस्मिनाको लुगा लगाएपछि नेपाली पस्मिनाको चर्चा ह्वात्तै बढेको व्यवसायी बताउँछन् । निर्यातमा राम्रो सम्भावना भएको पस्मिना उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा फस्टाउन भने सकेको छैन । यसै सन्र्दभमा नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष, धनप्रसाद लामिछानेसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।

नेपाली पस्मिना उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? 

नेपालमा अथाह सम्भावना भएको उद्योगको रुपमा पस्मिना उद्योगलाई लिने गरिन्छ । नेपालको पस्मिना उद्योगमा निजी क्षेत्रको सक्रियता धेरै भएपनि सरकारी निकायले यसमा खासै चासो दिइएको पाइँदैन । कोभिडपछि सम्रगमा पस्मिना उद्योगको अवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामै छ । पछिल्लो एक वर्ष यता पस्मिनाको व्यापार बढ्दै गएको छ । तर, पस्मिना उद्योगको लागि अर्काे संकट आउने देखिन्छ । नेपाल अतिकम विकसित देशहरूको सूची (एलडीसी) बाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदैछ । यसले नेपाली हस्तकलामा आधारित उद्योग समस्यामा पर्ने देखिन्छ । एलडीसीको सूचीमा नेपाल रहँदा नेपालबाट निर्यात हुने नेपाली पहिचान बोकेका वस्तुमा शून्य भन्सार थियो  । नेपालको स्तरोन्नति हुँदा नेपालबाट निर्यात धेरै हुने पस्मिनामा भन्सार शुल्क लाग्ने र नेपाली निर्यातजन्य सामग्रीको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । नेपाल एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदा त्यसको असर पस्मिना उद्योगमा आउने देखिन्छ । 

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? 

नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमा आउने सेवा सुविधा कटौती हुनेछ । अतिकम विकसित देश भएको कारण नेपालले निर्यातको लागि अवसर पाएको थियो । तर, हाम्रोमा निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन नै निकै कम हुँदा खासै फाइदा लिन सकेनौं । पस्मिनाको लागि अब हामीले हिमाली क्षेत्रमा ऊनका व्यवसायी रूपमा चौरी र भेँडा पालन गर्ने र सरकारले चरण क्षेत्र छुट्टाएर काम सुरु गर्न आवश्यक छ । अहिलेदेखि हामीले तयारी नगर्ने हो भने २ वर्षपछि नेपाली पस्मिना उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा अरु क्षेत्रमा फाइदा हुने भएपछि निर्यात क्षेत्रमा भने बेफाइदा नै हुन्छ । 

पस्मिनाको बजार कस्तो छ ? 

पस्मिना आफैँमा महँगो छ । हाम्रो किन्ने क्षमता कम हुँदा नेपालमा भन्दा विदेशमा माग धेरै छ । नेपालमा उत्पादित पस्मिना ९० प्रतिशत निर्यात हुन्छ । नेपाली बजारमा भने सिल्क मिसाएको पस्मिना माग भने धेरै छ । वर्षमा एउटा च्याङ्ग्राबाट १०० ग्राम भुवा मात्र निक(ाल्न सकिन्छ ।  भुवाको मूल्य समेत महँगो पर्ने हुनाले स्वभाविक रूपमा पस्मिनाको मूल्य धेरै पर्ने गर्छ । पस्मिना नेपालको पुरानो निर्यात व्यवसाय हो । विशेषगरी हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा लगायत क्षेत्रका च्याङग्रा, चौंरीगाई (याक)को रौंबाट बन्ने पस्मिनाको माग धेरै छ । विदेशमा समेत नेपाली याकबाट बनेको पस्मिना भनेपछि माग उच्च छ । नेपाली पस्मिना व्यावसायिक रूपमा ४७ वटा मुलुकमा जाने गर्दछ । नेपाली पस्मिनाको गुणस्तरको कारण यसले अहिले विदेशी बजारमा नेपाल चिनाउने काम पनि गरिरहेको छ ।

नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको रोजाईमा समेत नेपाली पस्मिना पर्ने गरेको पाइन्छ । साथै, नेपालीमा रहेका कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले समेत पश्मिना उद्योगमै पुगेर पस्मिनाको माग गर्ने गरेका छन् । नेपाली पस्मिना हलुका, न्यायो, भूवा नआउने, मुलायम र तातो दिने हुनाले महँगो भएपनि माग धेरै छ । नेपाली पस्मिनाको पश्चिमी क्षेत्रका मुलुकमा बढी माग छ । 

नेपालबाट निर्यातको लागि कति सहज छ ? 

निर्यात गर्नका लागि अहिले धेरै सहज छ । तर, हाम्रोमा हुने उत्पादन नै महँगो छ । उत्पादन गरेर विदेश निर्यातको लागि सरकारी नीति अझै सहज बनाउन आवश्यक छ । निर्यातजन्य उद्योगको लागि भन्सार छुट देखि अनुदान समेत दिने गरेको छ । तर, यहाँ उत्पादन गर्नका लागि वातावरण सहज छैन । बैंंकको ब्याज र उद्योग क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव उद्योगमा छ । कच्चा पदार्थ अयात गरेर निर्यात गर्नु पर्ने छ । आयात बिना कुनैपनि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

हाम्रोमा निर्यात बढी हुने वस्तु आयात गरेर निर्यात गर्ने नै हो । अब स्वदेशमै कच्चा प्रदार्थ उत्पादनको लागि काम गर्न सकिन्छ । पस्मिना उद्योगलाई विस्तार गर्ने हो भने ऊनको लागि व्यावसायिक रूपमा नै चाङ्ग्रा पाल्न आवश्यक छ । अहिले कच्चा पदार्थ आयात गरेर शुन्य भन्सारमा निर्यात हुँदा पस्मिना उद्योग बाँचेका छन् तर, एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा बित्तिकै अतिरिक्त भन्सार महसुल लाग्ने भएकाले यो उद्योग धरासायी हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा च्याङ्ग्राको पालन गरेपछि बहुआयामिक फाइदा छ, ऊन मात्र नभएर मासु, मल, दूध र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि समेत फाइदा हुन्छ । त्यसैले राज्यले यो व्यवसायलाई विशेष ढंगले अगाडि बढाउनेगरी नीति अगाडि सार्न आवश्यक छ ।