अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सार्वजनिक प्रशासनका सर्वश्रेष्ठ विद्वान् र दार्शनिक लुथर गुलिकले भनेका छन्, ‘प्रशासनमा पोस्डकर्व अनिवार्य हुन्छ ।’ कुनै पनि राज्यको अभिन्न अंग हो प्रशासनयन्त्र । लोकतन्त्रमा प्रशासनयन्त्र दरिलो भएन भने नागरिकहरूले सेवा पाउन सक्दैनन्, पाए पनि गुणस्तरीय हुन्न, छिटो छरितो रूपमा पनि हुन्न ।
हाम्रो प्रशासनयन्त्रले सेवा दिनेभन्दा निर्देशन दिने काम बढी गरेको छ । संसद् निर्देशन दिने, यसका विभिन्न समितिहरू निर्देशन दिने, राष्ट्रियसभा निर्देशन दिने, स्वयं प्रधानमन्त्री निर्देशन दिँदै हिँड्ने । लोकतन्त्रले बाटो बिराएको छ र यत्रतत्र विरोधका स्वरहरू छन् ।
विगत लामो समयदेखि सत्ताप्रति विरोध भइरहेको छ । पंक्ति तयार गर्दै गर्दा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखमाथि अभद्र व्यवहार भएको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ । सायद, लोकतन्त्र प्रा.लि.मा परिणत भएको परिणाम हो यो ।
प्रशासनका विज्ञ लुथर गुलिकले सिद्धान्त बताउँदै पोस्टकर्वको अवधारणा ल्याए । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ : प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ र बजेटिङ । यहाँ हाम्रो प्रशासनयन्त्रका प्रमुखहरूले वा समितिहरूले दिनेजस्तो निर्देशन भने होइन ।
राज्य संचालनमा मूल विधान बन्छ । त्यसो त लोकतन्त्रकै जननी देश बेलायतमा यस्तो लिखित विधान पनि छैन । संविधान, नीति तय हुन्छ, नीतिमा नेतृत्व हुन्छ, प्रणालीले आफैं काम गर्छ, यहाँ जस्तो सरकारी नेटवर्क नै ह्याकिङमा पर्दैन ।
अमेरिका, जापान, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र एसियातिरकै देश चीन, थाइल्यान्ड र पछिल्लो समयमा छिमेकी भारतमा समेत लोकतन्त्रको आदर्श नमुना सक्षम प्रशासनयन्त्र संचालित छ ।
एसियामा सिंगापुरको उदाहरण, हाल मलेसियाको प्रशासन र अन्य देशहरूको सार्वजनिक प्रशासन राम्रो संचालन भएको र सार्वजनिक प्रशासनले अझ फड्को मार्दै अत्याधुनिक विकास प्रशासनसमेत संचालन भइरहेको छ अहिले । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र विकासले सबै काम सहज भएको अवस्था छ ।
तर, हामीकहाँ प्रशासन हिजोकै शैलीमा बामे सर्दै छ मात्रै होइन, वर्षौं लगाएर बनाइएका यस्ता संयन्त्रहरू हामी ध्वस्त पार्दै छौं । एउटै भवन, घरमा ५ वटा मन्त्रालयहरूको साइनबोर्ड राखेर आफ्नालाई रोजगारी दिइरहेका छौं र बजेटसमेत ।
सिट पाउनासाथ सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशनका बाढी बगाउने, व्यवहारमा जिरो हुने हाम्रो संस्कार नयाँ भने होइन, क्रमबद्ध निरन्तरता हो । यहाँ ऐन, कानुनको कमी नै छैन, प्रयोग नभएको मात्र हो ।
कैयन् मापदण्डहरू छन्, प्रदूषण नगराउने, स्वस्थ जीवनशैली संचालन गर्ने तर माथिदेखि नै त्यसको अवज्ञा गर्ने परम्परा पुरानै हो । अर्थमन्त्रीले विकास खर्च बढाउने निर्देशन दिए पहिले पनि र अहिले पनि तर पुँजीगत खर्चको यथार्थ सबैलाई थाहै छ ।
लुथर गुलिकको भनाइ छ,‘योजना, त्यसका लागि संगठन, संगठनका लागि स्टाफहरू, तिनको कार्यदक्षताका लागि तालिम, तिनको समन्वय, च्यानलअनुसारको रिपोर्टिङ र समग्र प्रणाली संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था यही नै मूल मर्म र धर्म हो सार्वजनिक प्रशासनको ।’
सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती प्रशासनको दायरा विस्तृत हुने र यसैमा अन्य सबैजसो विधि, विधानहरू पर्ने गर्छन् । सेना, प्रहरी, संस्थानलगायतका आफ्नै नियम, कानुन भए पनि समग्र राज्यले संचालन गर्ने मूल प्रवाहभन्दा भिन्न ती हुँदैनन् । तर, हामीकहाँ समस्या छ सधैं समन्वयको, रिपोर्टिङको, संगठन संयन्त्रको, बजेटको । गृहमन्त्रीको नागरिकता नक्कली भयो, पद गयो तर मेसिनरीले के हेरे ?
देश भनौं, समग्र राज्य चल्ने विधिले हो । राजनीतिशास्त्रका दार्शनिक विद्वान्हरू हब्स, लक, रुसोहरूले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए, राजनीति र समाजशास्त्रमा वा सिंगो विधिशास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलहरूको नाम सबैले लिने गरेका छन्, अहिले पनि ।
सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलो पटक धेरै बोलेको थियो भने तेह्रौं शताब्दीका विधिशास्त्री बेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्वान्ले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानुनबाटै हो पनि भनेकै हुन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा कानुनको शासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ । हामी अहिले २१औं शताब्दीमा छौं, कानुनको शासनलाई व्यवहारतः उतार्ने काम बेलायती न्यायमूर्ति सर इड्वार्ड कोकले १६औं शताब्दीमै गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सिँगापुरका ली क्वान र चीनका माओ एवं सी चिनफिङ नै भइहाले । सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच र राज्यप्रतिको तिनको सेवा भावले नै आज यी सबैको नाम लिन योग्य भएको हो ।
विधिको शासनमा बेलायतले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । सन् १८८५ मा त्यहाँ ए. भी. डायसी भन्ने विद्वान्ले आफ्नो पुस्तक ‘ल अफ द कन्स्टिच्युसन’मा विधिको शासनको विवेचना गरे । यसैले हालसम्म बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ, त्यहाँ नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीशहरू पनि संसद्का मास्टर हुने गर्छन् ।
नेपालमा विधिको शासन भनिएको पनि ७ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । वि. सं.२००९ को बुच कमिसनदेखि प्रशासनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि देशमा प्रशासनयन्त्र बलियो छैन, प्रशासन संचालन गर्ने कार्यपालिका आफै अस्थिर छ, व्यवस्थापिका कोमामा जाँदै ब्युँतिँदै गर्ने गरेको छ, न्यायपालिका क्षेत्र पनि निकै अस्थिर छ, जहाँ मारपिट नै भयो गत वर्ष ।
हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि छौं, समृद्धिको नारा अधुरो छ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो, क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा लागेका भनिए पनि परिणाम आशाप्रद देखिएन ।
आयल निगमको तेलको भाउ घटाउन प्रधानमन्त्रीको आदेश, राहदानीको भीड कम गर्न गृहमन्त्रीको निरीक्षण, महानगरको डोजर कहिले सक्रिय, कहिले निष्क्रिय हुने अवस्थाले देशमा विधिको शासनमा प्रश्न उठेको छ ।
प्रशासन सुधारका कैयन् प्रयास भए, धेरै आयोग बने, तिनले दिएका प्रतिवेदन पुस्तकालयमा रहे । भक्ति गर्दै कतिले आफ्नो दुनो सोझ्याए, जनतालाई परिवर्तनको आभास हुन सकेन बरु करको मारमा परे ।
व्यापार घाटा र ऋणमा डुबेको छ देश । चालू खर्च अधिक र विकासको नाममा गरिने पुँजीगत खर्च कम छ । बिनासूचना कैयन् ठेकेदारहरूले काम अलपत्र पारेको अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिले पारेको प्रभावले विधिको शासनमा प्रश्न खडा गरेको छ । कतिले लगातार ८ पटकसम्म राजनीतिक नियुक्ति तिनै प्रशासनका कर्मचारीहरूले पाए, भक्ति गर्न नजान्नेहरू पाखा लागे । हाम्रो प्रशासन परम्परागत छ, प्रतिभामुखी छैन ।
देशमा राजनीतिक संघीयता भित्र्याइयो, प्रशासनिक संघीयता आएन र संघीय निजामती ऐन हालसम्म बनेको छैन । आफ्नै मान्छेहरूलाई छान्दै उच्च तहमा राजपाठका सहयोगी बनाइयो, दलको सरकार बदलिनासाथ अर्कोलाई अछुत गराइयो ।
कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने बेला भएपछि आकर्षक अन्य पदको लोभ देखाएर राजीनामा दिलाउने, अर्को पदमा क्रमशः राजनीतिक नियुक्ति गर्दै जाने परम्परा बसालियो । योग्यता, विज्ञता र क्षमताको प्रश्नभन्दा पनि भेट र भेटीलाई प्रश्रय दिइयो । राणा शासनमा जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आभास हुन सकेन ।
राजाको कुर्सीमा दलको कुर्सी विराजमान भएर उर्दी जारी गरेकै भरमा काम हुन्न । काम गर्ने मान्छेको हात हो या मेसिन, प्रविधि, त्यसको उपयोग गर्न पनि मानव स्वस्थ मस्तिष्क आवश्यक हुन्छ, अस्वस्थकर मनस्थितिले राम्रो परिणाम आउँदैन ।
संसद् परिसरमै इलामका युवकले आक्रोश पोखेका थिए, अहिले आक्रोश सबैतिर छ । धेरै कर्मचारीहरूलाई दलहरूले आफ्नो काममा लगाए । यदि यसो नभन्ने हो भने दलपिच्छेका संघ संगठनहरू किन त ? पेसागत हितका लागि हो भने सम्बन्धित पेसाकै ऐन, नियमहरू छन् । आफ्ना कुरा राख्ने सबैलाई अधिकार हुन्छ नै ।
सरकारी कर्मचारीहरू संघ संगठनमा लाग्नु राम्रो हो भन्ने कम छन् । चाहिन्छ भने एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको संगठन हुन सक्ला, जसले सामान्य आफ्नो विज्ञप्तिबाट कुरा राख्ने हो, पाखुरा सुर्कंदै बाध्य पार्ने होइन । राजनीतिक दल भन्नु र कर्मचारी संघ संगठन भन्नु फरक विषय हो । संगठनको काम पनि निर्देशन नै जारी गर्ने हो भनेपछि काम गर्नेचाहिँ को त ?
संगठन आबद्ध नभएका कर्मचारी भेटिँदैनन् । एउटै परिवारका कर्मचारी भए श्रीमान् एकातिर, श्रीमती अर्कातिर, छोरा–छोरी अर्को संगठनतिर लागेर सरुवा, काज, आकर्षक अड्डा मिलाउने काम पनि नभएको होइन ।
अंग्रेजीमा एक उखान छ, ‘उपदेश १० वटाभन्दा उदाहरण १ बलियो र राम्रो हुन्छ ।’ उपदेश दिँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ हामीकहाँ । त्यसैले त योजनाका ठेलीहरूले कल्पना गरेका विषय कल्पनामै सीमित छन् ।
८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य गरेको १५औं योजनाले घुँडा टेकायो । आधार वर्षमै माइनसतिर गयो । २००७ सालदेखि धेरै कल्पना गरेको छ देशले तर उल्टो खाडीतिर धकेलिने क्रम र संख्या वृद्धि तर आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ५ प्रतिशत औसत मात्र छ ।
यसमा कति विदेशीको डलर खन्याइयो, कति ऋणको भारी छ, कति व्यापार घाटा छ, कति बेचैनी छ नेपालीहरूलाई महँगीको र बिजुलीको खम्बा हाल्न सात समुद्रपरिका मान्छे आउनुपर्ने, कति अचम्म छ !
भएका उद्योगधन्दा विक्री गरेर चामल, आटा, मैदा वा सबैथरि किन्ने हामी, कति सौखिन भएका छौं ! यसलाई बगलीबिनाको दौरा नभने के भन्ने त । त्यसैले निर्देशन धेरै भयो । हुकुमी निर्देशनहरू राजाहरूले पनि गरेका थिए । अब राजाको शैलीलाई तोड्न लोकतन्त्र आएको हो भने काम गर्ने हो, गफ होइन ।
