–श्रीविलास दाहाल
नेपालका धेरै प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरिसकेका छन् । तर, स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जस्तो स्मरणीय भ्रमण कसैको भएको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला, जुन भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा समसामयिक समस्या र अविश्वासका धेरै पर्खाल तोडेको थियो । कम्युनिस्ट नेता माओका अगाडि प्रजातान्त्रिक नेता बीपी भारी पर्न पुगेका थिए ।
उत्तरतिरको नेपालको सीमाको सन्दर्भमा खास समस्या छैन तर दक्षिणतिरबाट हामी ढुक्क छैनौं । भन्नलाई त खुला सीमा छ तर नेपालतिर मात्र हो, भारततिर छैन । नेपाली मूलका बहुल भएको सिक्किम जान अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्छ ।
चीनका धेरै छिमेकी छन्, कोही प्रत्यक्ष सीमा नभए पनि प्रभावमा रहेका । श्रीलंका र माल्दिभ्स आदि । श्रीलंका समुद्री बन्दरगाह भर्खरै विवादमा आएको थियो । अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनको अझै दाबी छ । तिब्बतलाई भारतले चीनको भनी स्वीकार गरेपछि अरुणाञ्चल तिब्बतकै भाग हो भन्ने दाबी चीनको छ ।
अन्य छिमेकीहरूमा उसका समान मापदण्ड छैनन् । बर्मा अर्थात् म्यानमारमा उसको दोहोरो मापदण्ड छ । विद्रोहीहरूलाई पनि हतियार दिने, सैनिकलाई पनि हतियार बेच्ने, प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने, कमसल चाइना सामान सप्लाई गर्ने ।
अब आएर विद्रोहीहरूको उपद्र र अशान्ति चीनको सीमाभित्र पर्न थालेपछि चीन विद्रोही र सेनाबीच मध्यस्थताको प्रयास गर्न थालेको छ । चीन र बर्माको सीमा शहर लास्सा, बर्मा विद्रोहीको कब्जामा आएपछि चीन अहिले सैनिक सरकार र विद्रोहीबीच मध्यस्थताको प्रयास गर्दै छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने, चीनले वर्षौंदेखि छिमेकी बर्मा (म्यान्मा) रेलमार्गमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । विशेषगरी समुद्री बन्दरगाह, तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आदिमा लगानी गरिरहेको छ । रोहिंग्या मुसलमान विस्थापित हुनुमा त्यहाँको प्राकृतिक ग्यासको कारण नै हो । चीनले त्यहाँको ग्यास पाइप(लाइनबाट चाइना पु¥याएको छ । त्यसको सिकारचाहिँ बंगलादेश भयो । हसिना विस्थापित भइन् ।
बर्मा अर्थात् म्यान्मातर्फ चीनको २ हजार किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ । त्यो पनि दक्षिण सिमानामा । उत्तरमा अप्ठ्यारा भारतका प्रान्तहरूसँग जोडिएको छ । मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि प्रमुख हुन् । बर्मामा भारतको लगानी नगण्य छ । चीनले भने सन् १९८० देखि नै बर्मामा लगानी गरिरहेको छ । तेल, ग्यास, मार्केट सबै चीनकै स्वामित्वमा छ । आश्चर्य के छ भने, चीनले आङसाङ सुकीको निर्वाचित सरकारलाई सेनाले विद्रोह गरेर हटाएकामा चीनले न समर्थन ग¥यो, न त निन्दा ।
चीन, बर्मा सीमाका क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि संघर्षरत स्वतन्त्र सशस्त्र समूह र सुकी समर्थक सक्रिय हुन थालेपछि त्यो संघर्ष चीनको सीमा क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थालेपछि मात्र चीनको चिन्ता बढ्यो । चीनका राष्ट्रपतिका टिमका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले बर्माका सैनिक प्रमुखलाई भेटी आङसाङ सुकीलाई रिहाइ गरी लोकतन्त्र बहाली नगरे बर्मामा शान्ति हुँदैन भन्ने सल्लाह दिएको समाचार आएको छ ।
अब के हुने हो थाहा छैन । चीनको चिन्ता बर्माको लोकतन्त्र र सुकीको गिरफ्तारीभन्दा चीनका दक्षिण र पश्चिम प्रान्तहरूमा जुन ८०० किलोमिटर लामो तेल र ग्यासका पाइपलाइन छन्, ती ध्वस्त नहुन् भन्ने हो । उसले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दा जनरल नेविनको साथ दिएको थियो । सेनालाई ह्यान्डल गर्न सजिलो थियो । सुकीको प्रजातन्त्रको लहरले बर्मामा जागरण आएको छ ।
नेपालको कुरा गरौं, तिब्बतका कारण चीन नेपालसँग जहिले पनि सशंकित र सतर्क रहन्छ । तिब्बतसँग जोडिएका सबै कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालमा गतिविधि गर्नसमेत रोक्न खोज्छ । तिब्बती शरणार्थी, दलाई लामा, उसका नाकका रौं भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले नेपालमा खुट्टा टेकेका छैनन् तर चीनका राष्ट्रपति नेपाल आइरहेका छन् ।
चीनले नेपाललाई माया गर्छ, भृकुटीका नाताले होस् वा अरनिकोका नाताले होस् अथवा बीपी र माओको दोस्तीका नाताले होस्, गरिबीकै नाताले किन नहोस्, सहयोग पनि गरेको छ । अरनिको राजमार्ग बन्दा भारतले विरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई र विदेशमन्त्री अटल बिहारीको काठमाडौं भ्रमणपछि भएको हायात होटलको पत्रकार सम्मेलनमा मोरारजी देसाईले चीनका सामान नेपालबाट २ नम्बरी भएर भारत जान्छन् भनेकै हुन् । त्यतिखेर चाइनाका सामान भनेपछि भारतीय हुरुक्कै हुने ।
चीनले बनाइदिएको पहिलो कोदारी राजमार्गको पनि भारतले त विरोध गरेकै हो । उसले त उत्तरमा सीमाचौकी राखेकै हो । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादले प्रजातन्त्रलाई निमोठे पनि भारतसँगको निर्भरता र असमान व्यवहारलाई जबाफ त दिएकै हुन् । अहिलेको चीन सिद्धान्त, विचार र आर्थिक सहयोगका विषयमा धेरै सतर्क छ । उसले त्यत्रो शक्तिशाली रुस टुक्रा–टुक्रा भएको देखेको छ । चीन र भारतलाई पनि पुँजीवादी देशले टुक्रा–टुक्रा नपार्लान् भन्न सकिन्नँ । यताका घटनाले श्रीलंका, बंगलादेश, अफगान, सिरिया जस्ता घटना भएका छन्, ती सामान्य होइनन् ।
चीनले धेरै लामो सोचेर यो ‘बेल्ट एन्ड रोड’को धारणा अघि सारेको छ । छिमेकी मंगोलिया भूपरिवेष्टित भएकाले बेल्ट र रोड दुवैबाट नै राम्रो फाइदा लिएको छ भने सुनिन्छ । नेपालमा कोदारी राजमार्ग नै हो, जुन रोडमा नेपालले फाइदा लिएको छ ।
रिङ रोडको दोस्रो चरण अहिलेसम्म सुरसार भएकै छैन । पहिलो चरण पनि हाम्रै लापरबाही र अनेक झिना मसिना, बिजुलीका पोल तार, अधिग्रहण गरिने जग्गाका झमेला, अनेक कारणले पूरा हुन सकेको छैन । कतिपय ट्रली बस कवाडी बनाएर पचाइसकेको अवस्था छ । चाइनालाई चसक्क दुखेकै होला ।
रोडको हालतपछि अब बेल्टको कुरा गरौं । एउटा बधशालाको सानो बेल्टको कुरा गरौं । राम्रै गरेको थियो । मासु, छाला, हड्डीका बटम आदि बनाउँथ्यो चाइना कम्पनीले । राम्रै राजस्व तिर्ने कम्पनी बन्द भयो । नेपालमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई बेल्ट बनाएर पहिले सुर्ती खेती गर्ने किसानलाई जगाउने हो भने एउटा सिगरेटको राम्रो बेल्ट बन्न सक्छ ।
यस्तै, सिमेन्टको प्रचुर सम्भावना छ तर सिमेन्ट कारखानाको हालत बिजोग छ । निजी सिमेन्ट कम्पनी एकाध आएका छन्, तिनको पनि हालत स्पष्ट छ । विराटनगरको त्यत्रो जुट मिलको कथाव्यथा कसलाई थाहा छैन र ?
हाम्रो त चाइनासँग बेल्ट र रोड दुवैमा सहयोग लिन सकेमा सम्पन्नताको सिँढी चढ्ने सम्भावना प्रचुर छ । हाम्रा स्रोत र साधनलाई उचित प्रयोग गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । जनतालाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।
चीनलाई थाहा छ, रुस जस्तो शक्तिशाली देशलाई अमेरिकाले टुक्रा–टुक्रा बनायो । ट्रम्पको शासन त सुरु भएकै छैन, उत्तर कोरियाका युवा नेतालाई सिंगापुरको टापुमा पुर्याएर दोस्ती गरिसकेका छन् । अमेरिकाको मुख्य व्यापार त युद्ध हो । मध्यपूर्वको अवस्था हेरे स्पष्ट भइन्छ । इराक होस् वा सिरिया, युक्रेन होस् वा प्यालेस्टाइन, सबै अमेरिकाको व्यापार हो । हालै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री पनि भाग्ने अवस्थामा पुगिन् ।
हामी नेपाली कस्तो स्थितिमा छौं ? चीन, भारत र पाकिस्तान ३ वटा देशसँग अणुबम छ । भारतमा अणुबम प्रहार भयो भने भारतीय शरणार्थी हामी रोक्न सक्छौं त ? चीनतिरबाट त ओइरो नलाग्ला ?
नेपालका धेरै प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरिसकेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हालै राम्रै सम्मान र भेटघाट पाए । टंकप्रसाद आचार्य र केआई सिंहले पनि पाएका थिए । शेरबहादुर देउवालाई त ठूला उद्योगहरूको भ्रमण गराएर बैंककसम्म चाइनाले आउने व्यवस्था नै गरेको थियो ।
यद्यपि, हामीले छिमेक देशले देखाउने सौहार्द्रतालाई पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत वा चीनलाई सीता र भृकुटी वा अरनिको भनेर पुग्दैन । हामी अब नयाँ शैलीमा सम्बन्ध विकासतर्फ जुट्नुपर्छ ।
