–नारायण गाउँले
विवादास्पद व्यवसायीबाट चन्दा लिएर पार्टी भवन बनाउन हुँदैन ।’ यत्ति भन्न पनि नपाइने र कारबाही नै हुने दल पनि लोकतान्त्रिक दल हुन्छ र ? आफैंले मिहिनेत गरेर बनाएको पार्टी हो । हिजो मात्रै प्रवेश गरेको पनि होइन । रास्वपा या जनमत जस्तो एउटा व्यक्तिको करिश्माबाट उभिएको पार्टी पनि होइन । सैद्धान्तिक बेमेल पनि होइन, आर्थिक अपचलन या अनुशासनहीनता पनि होइन ।
अध्यक्षको चरित्रमाथि व्यक्तिगत आक्षेप र लाञ्छना पनि होइन । जोर जुलुस र नाराबाजी होइन, आफ्नो पार्टीको भवन कुनै व्यापारीले बनाएकामा सामान्य विरोध गर्दा पनि कारबाही !
मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिसँग सत्ताधारी दलले जग्गा र घर दान लिने कुरा पार्टीको नेतृत्वबाहेक अरू सबैले नरुचाएको विषय हो । प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने विषय पनि हो । यत्ति त नांगो आँखाले पनि देखिन्छ । हामीले बनाएको कानुनले त्यसलाई गलत भन्न नसक्ला तर हाम्रो ब्रह्मले त्यसलाई सही भन्न सक्दैन । आमएमाले सदस्य पनि खुसी छन् जस्तो देखिन्नँ ।
यस्तो विषयमा पार्टीभित्र फरक मत राखेकै भरमा कारबाही हुने भन्ने हो भने त कुन स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लडेको होला ? बरु विषय उठान भएपछि र विरोध भएपछि दबाबबिना केन्द्रीय कमिटीलाई भोट हाल्न पो लगाउनु ! छिनोफानो गर्नु ! सबैले अध्यक्षले बोकेकै मत र विचार बोक्नुपर्ने हो भने त किन कमिटीहरू बनाउनु ? भोलि कुन मुद्दा र तर्कले अरू कार्यकर्ता अध्यक्षमा लड्नु ?
विपक्षमा बोल्नै भएन । उही राम्रो छ भन्ने हो भने नयाँ उभिन भएन । लोकतान्त्रिक दलमा त नेतृत्वले गरेका निर्णय र कामको आलोचना र समर्थन दुवै हुन्छ ।
निरंकुशता र निर्दलीयताविरुद्ध लडेर आएको भनिएको पार्टीले यस हदसम्मको असहिष्णुता देखाउनु जायज होला र ? ऋषिकेश पोखरेलदेखि गोकुल बाँस्कोटासम्म अटाउने बिन्दा र उषाकिरणहरू कसिंगर हुने भन्ने पनि हुन्छ र ? भीम रावलको कारबाहीलाई तर्कले पुष्टि गर्न सकिएला । उनी निरन्तर प्रतिपक्ष थिए । हरेक मुद्दामा उनको फरक मत थियो । उनी एमाले बनेर धेरै अगाडि जान सक्ने सम्भावना कम थियो ।
तर, यस्तो लगभग राष्ट्रिय जनमत नै विपक्षमा रहेको पार्टी निर्णयमा फरक मत राख्दैमा बिन्दा पाण्डेहरूलाई कारबाही गर्नु त निरंकुशता नै होइन र ? एमालेका लाखौं कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले बनाउन चाहेको पार्टी यस्तै होला त ?
एमालेको चिन्ता बाहिरकाले किन गर्नु भन्ने लाग्ला । तर, बुझ्नुपर्ने विषय, एमाले राष्ट्रिय पार्टी हो । एक्लाएक्लै लड्दा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । यसका निर्णय र गतिविधिले समग्र देशको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ । असल एमाले बन्दा देश असल बन्न सक्छ । चिन्ता गर्न पाइन्छ ।
एमाले सदस्य र नेताले माओवादी र कांग्रेसको, कांग्रेसले एमाले र रास्वपाको, रास्वपाले सबै दलको चिन्ता गरेको देख्नुभएकै होला बरु तपाईंको अलिकति चल्छ भने यस्तो निर्णयले पार्टीलाई लाभ–हानि के गर्छ, मनन गर्नुहोला ।
असन्तुष्टि पार्टीभित्र राख्ने हो भन्ने रेडिमेड उत्तर पनि भुत्ते उत्तर हो । एमाले या कांग्रेस खुफिया दल होइनन् । सार्वजनिक विषयमा सार्वजनिक मत राख्न मिल्छ । त्यही मत मल्टिपल हुँदै सबैको बन्यो भने बल्ल नेता बन्न पाइन्छ । यद्यपि, केन्द्रीय समितिमा लोकतन्त्र हराएको निर्णय सदर भयो, जसले थप प्रश्न उब्जाएको छ । सरकारले नै भ्रष्ट र ठग भनेर मुद्दा दर्ता गरेको व्यवसायीबाट जग्गा नलिऊँ भन्नु अनुशासनहीनता हो भने अनुशासन के होला ?
