२०८१ चैत १ गते शुक्रवार / Mar 14 , 2025 , Friday
२०८१ चैत १ गते शुक्रवार
Ads

संविधानका धारामा सीमित बालअधिकार

hardik ivf
अस्मिता बम
२०८१ माघ २१ गते ०५:०५
संविधानका धारामा सीमित बालअधिकार

-अस्मिता बम

एउटा हातमा पानीको बोतल र अर्को हातमा मास्कको प्याकेट बोकेर काठमाडौंको कोटेश्वर चोकमा उभिइरहेकी छन् एक नानी । रातो बत्ती बल्नेबित्तिकै रुकेका दर्जनौं मान्छेलाई मास्क किन्न अनुरोध गर्छिन् । हरियो बत्ती बल्नेबित्तिकै दौडेर गएर बाटोको छेउमै उभिन्छिन् । 

कक्षा ९ मा अध्ययनरत १५ वर्षीया मीना फुयाँलको विगत ५ वर्षदेखिको दैनिकी हो यो । सिन्धुपाल्चोक घर भएकी उनी दिउँसोको समयमा स्कुल जान्छिन्, अन्य समयमा मास्क र पानी बेच्छिन् ।

शनिबार भने उनको पूरै दिन यही काममा बित्छ । मीनाकी आमाले र दिदीले पनि काठमाडौंमै सडक व्यापार गर्छन् । उनीहरूको व्यापारले खर्च धानिने अवस्था नभएपछि आफ्नो खर्च आफैं जुटाउन मास्क बेच्न थालेको मीना बताउँछिन् । 

काठमाडौंकै कीर्तिपुरदेखि सुन्धारासम्म चल्ने एउटा बसको सहचालकका रूपमा काम गर्छन् १६ वर्षीय विवेक गिरी । बझाङबाट भागेर आएर सहचालकको काम गर्न थालेका उनले कक्षा ६ सम्म मात्र पढेका रहेछन् । बुबा सानैमा गुमाएका उनले आमाले दुःख गरेको देखेर पढ्न छाडेका थिए ।

आफूभन्दा साना २ जना बहिनीलाई पढाउने खर्च आमाले गरेको मजदुरीले नपुगेपछि उनी आमाको अनुमतिबिना नै काठमाडौं आएका हुन् । 

यस्तै, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १५ जमुनाहबाट अवैध लागुऔषध खैरो हेरोइन करिब ५०० मिलिग्राम, नियन्त्रित लागुऔषध नाइट्राजेपाम १० ट्याब्लेट र ट्रामाडोल ५० ट्याब्लेटसहित दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका– ५ बस्ने १८ वर्षीय किशोरसमेत गरी २ जनालाई १० माघमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय नेपालगन्ज र इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहबाट खटिएको प्रहरीले भारतबाट नेपालगन्जतर्फ आउँदै गरेका उनीहरूलाई उक्त लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको थियो ।  

मीना, विवेक र ती किशोर त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार  ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका कुल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रमिक छन् ।

योसँगै विभागको बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०१४ ले पनि नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दहालव ४ प्रतिशत बालबालिकाले श्रम गरिरहेका देखाएको छ । 

विशेषतः सडक व्यापार, मोटर साइकल, साइकल मर्मत, सामान ओसार–पसार, घरायसी काम, भरिया, सीमामा अवैध सामान ओसार–पसार, कपडामा जरी भर्ने काममा बालश्रम बढेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ जबकि नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारीमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि बालबालिकाका लागि हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, उपधारा (३)मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने व्यवस्था, उपधारा (४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था, उपधारा (५) मा कुनै पनि बालबालिकालाई गैरकानुनी ओसारपसारमा संलग्न नहुने, उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान वा अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था र उपधारा (८)मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिकाले आफ्नो हकको सुनिश्चितता गर्न नपाएको तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छ । अझै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घरेलु शोषणमा मात्र परेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या १२५ रहेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस्तो संख्या १४१ छ । 

यता, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले उमेर नपुगेका बालबालिबकालाई श्रमिकका रूपमा काम लगाउन निषेध पनि गरेको छ । पढ्न, लेख्न र खेल्नुपर्ने उमेरमा कतिपय बालबालिका भोको पेट भर्न अर्काको चाकडी गरिरहेका छन् त कोही लहैलहैमा लागेर गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् ।

देशमा व्याप्त गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारीका साथै शहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले यस्ता बालश्रम र बालअपराध कम हुनुको साटो बढ्दै गइरहेका छन् । यसको जिम्मा कसले लिने ? 

अधिकार र कानुन निर्माण गरेर मात्र बालश्रम रोकिने अवस्था छैन । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित पक्षले बाल शोषण रोक्न विशेष कदम चाल्न आवश्यक छ । समाजमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएर बाल नैतिकता बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्नेलगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise