घरमै पुगेर पाठेघरको उपचार

खोटाङः हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पाठेघरसम्बन्धी समस्या भएका महिलाको घरमै पुगेर निःशुल्क उपचार गरिएको छ । ११ वडा रहेको उक्त नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर पाठेघरसम्बन्धी समस्या भएका महिलाको घरमै पुगेर निःशुल्क उपचार गरिएको हो । 

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा दुई सय २५ महिलाले निःशुल्क सेवा लिएका छन् । त्यसमध्ये ३२ महिलामा जटिल समस्या देखिएकाले शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । 

शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका महिलासँग नियमित सम्पर्कमा रहेर आगामी फागुन १ गते बनेपास्थित अस्पतालमा लगेर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पाठेघरसम्बन्धी जटिल समस्या देखिएका महिलाको नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा निःशुल्क शल्यक्रिया गरिदिने भएपछि पीडित महिला खुसी भएका छन् । 

नगरपालिकाले वडामा परिचालन गरेका स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालका लागि एक सय छ महिलाको पाठेघरमा ‘रिङ प्रेसरी’ राखिदिएका छन् । अभियानका क्रममा एक सय चार महिलाको पिआइडी (पाठेघरसम्बन्धी सङ्क्रामक रोगको उपचार) गरिएको जनाइएको छ । 

मानव बस्ने पहिलो घर पाठेघर भएकाले त्यसलाई जोगाउन नगरपालिकाले हरेक घरमा स्वास्थ्यकर्मी खटाएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको नगरप्रमुख विमला राईले बताए । “अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पाठेघरको उपचारसम्बन्धी शिविरमा धेरै महिला लजाएर आएनन्”, उनले भने, “नगरपालिकावासी महिलामा पाठेघरसम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएकाले यस वर्ष हरेक महिलाको घरमै स्वास्थ्यकर्मी खटाएर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको हो ।” 

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकामा कम उमेरमा विवाह गर्ने महिलामा सबैभन्दा बढी पाठेघरसम्बन्धी समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १८ प्रतिशतभन्दा बढी महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

यौन शिक्षाका विषयमा खुलेर बोल्न नचाहने, समस्या लुकाएर बस्ने अर्थात् उपचारका बारेमा जानकारी नहुँदा पाठेघर खसेका महिला पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइएको छ । गाउँघरमा लुकेर रहेका पाठेघर खस्ने समस्याप्रति सरोकारवाला निकायले समेत चासो नदेखाएको सामाजिक अभियानकर्मीले बताएका छन् । रासस

गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा

सर्लाहीः गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाएपछि लालबन्दीका किसान मर्कामा परेका छन् । भारतबाट गोलभेँडा बजारमा भित्रिन थालेपछि जिल्लामा उत्पादित गोलभेँडाले मूल्य पाउँन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । हाल किसानहरुले गोलभेँडा प्रतिक्रेट एक सय ५० देखि दुई सय सम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । 

प्रतिकेजी छ देखि आठमा बेच्नुपर्दा लागत उठाउन मुस्किल भएको हरिवन नगरपालिका–२, आँमटोलका किसान रामपुकार महतोले गुनासो गरे । “शुरुमा एक क्रेटको एक हजार दुई सयसम्म हुन्थ्यो तर अहिले एक सय ५० मा बेच्नु परेको छ”, उनले भने । भारतबाट गोलभेँडा भित्रिदा यहाँका किसान मारमा परेका उनको भनाइ थियो ।

लालबन्दी नगरपालिका–१०, तुलसी टोलका किसान प्रेम श्रेष्ठले क्रेटको डेढ सयका दरले बेच्नु पर्दा लागत उठाउन नै समस्या भइरहेको बताए । उनका अनुसार काठमाडौंका व्यापारीले पनि किसानबाट सस्तोमा गोलभेँडा किन्ने गरेका छन् ।

लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरका किसान रामचरित्र कुशवाहले १० कठ्ठामा गोलभेँडा खेती गरेका छन् । “बजारमा व्यापारीले भारतीय गोलभेँडा सस्तोमा आइरहेको छ भन्दै हाम्रो गोलभेँडा लिन मानिरहेका छैनन्”, उनले भने ।

खेतमा पाकेका गोलभेँडा तत्काल बिक्री नगरे नष्ट भएर जाने भएकाले किसान व्यापारीले भनेकै मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय बिचौलिया सक्रिय हुँदा किसान मारमा परेका कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समिति लालबन्दीका बजार व्यवस्थापक शम्भुप्रसाद घिमिरेले बताए ।

बजारमा अहिले भारतीय गोलभेँडा धेरै भित्रिएको छ, जिल्लामा पनि धेरै नै उत्पादन हुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेका कृषि थोक तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका व्यापारी तोरनबहादुर मगरले बताए । 

जिल्लाको लालबन्दी, रानीगन्ज, पत्थरकोट, चन्द्रपुर, हीरापुर, नवलपुर, अत्रौली, सासापुरलगायतका क्षेत्रमा गोलभेँडाको व्यावसायिक खेती गरिन्छ । 
लालबन्दी बजारबाट अहिले दैनिक २५ देखि ३० टन गोलभेँडा काठमाडौंको कालीमाटीलगायत देशका प्रमुख बजारमा निर्यात भइरहेको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समिति लालबन्दीले जनाएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका प्रमुख कमलदेवप्रसाद कुशवाहले कृषि बजार निर्देशनालय, नगरपालिका, व्यापारी र किसानले संयुक्त रुपमा बजार भाउ तोक्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारले बेवास्था गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको किसानहरुको गुनासो छ । रासस

दुई वर्षदेखि बाँकेमा चैते धान उत्पादन 

बाँकेः दुई वर्षदेखि बाँकेका किसानहरुले चैते धान उत्पादन गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, नेपालगञ्जले जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा धान जोन शुरु गरेपछि ती क्षेत्रमा चैते धान उत्पादन थालिएको हो । 

वर्षे धान सीमित मात्रामा उत्पादन हुँदा भारतबाट ठुलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने भएपछि वैकल्पिक धानको उत्पादनमा जोड दिइएको परियोजना कार्यान्वयन इकाई, नेपालगञ्जका प्रमुख राकेश ओझाले बताए । 

परियोजना सञ्चालन भएको पकेट क्षेत्रमा किसान छनोट गरी उनीहरुलाई धानको बीउ, विषादी र मलखाद निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । पकेट क्षेत्रमा हर्दिनाथ र हाइब्रिड—१ नामक धानको खेती हुने गरेको छ । 

हाल धान जोन कार्यक्रम सात हेक्टर जमिनमा छ । यसलाई अझै विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजना इकाइ कार्यान्वयन कार्यालयले जनाएको छ । “किसानलाई प्रविधिका बारेमा जानकारी दिँदै धान जोनमा विभिन्न बालीको प्रर्दशनी गरेर आर्कषण बढाउने योजना छ”, ओझाले भने । 

उनले किसानलाई कृषि यान्त्रिकीकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइमा ५० प्रतिशत र आधुनिक मेसिनमा ५० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले किसानलाई साना सिँचाइ र मलको आवश्यकता छ ।

जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका– २, ३ र ४ को नौवास्ता, वडा नम्बर ७ को वनकटवा, वडा नम्बर ८ को टिटिहिरियामा सात हजार चार सय २३ घरधुरी धान जोन कार्यक्रममा संलग्न छन् । जानकी गाउँपालिका–१ को साइगाउँ, वडा नम्बर २ को बेलाभार, वडा नम्बर ३ को नेपालगञ्ज र वडा नम्बर ४ को खजुराखुर्दमा चार हजार सात सय ८७ घरधुरी छन् ।

त्यस्तै खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को खजुराखुर्द, वडा नम्बर ४ को सीतापुरमा तीन हजार तीन सय ४४ घरधुरी सो कार्यक्रममा संलग्न भएका परियोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।  

धान जोन समन्वय समितिका संयोजक सर्वजीत विष्टले वर्षे धान भन्दा चैते धानको उत्पादन बढी भएको बताए । उनले किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा सिँचाइ योजना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै नहर भएको ठाउँमा खेती सफल हुने बताए । धानको बिक्रीवितरणका समयमा बिचौलियाले धेरै नाफा लिने भएकाले बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने किसानहरुको भनाइ छ । रासस

‘थोरै खाऔँ सही मात्रामा खाऔँ आयोडिनयुक्त नुन’ 

काठमाडौंः आयोडिनयुक्त नुनको थप प्रवद्र्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘फेब्रुअरी’ महिनालाई ‘आयोडिन मन्थ’का रुपमा  विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी बुधबार मनाउन शुरुवात गरिएको छ । नेपाल युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेसनको सदस्य देश हो । नेपालमा सन् १९९८ देखि ‘फेब्रुअरी’ महिनालाई ‘आयोडिन मन्थ’ का रुपमा मनाइँदै आइएको छ ।  

विशेषगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायका सहकार्यमा आयोडिनको कमीले हुने समस्यालाई निवारण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस वर्षको नारा ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ, दुई बालबालिका चिह्न अङ्कित आयोडिनयुक्त नुन नै खाऔँ’ भन्ने रहेको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।  

हाल आयोडिनको कमीबाट उत्पन्न विभिन्न समस्यामध्ये देखिने गलगाँड ‘भिजिबल गोइटर’ समुदायमा नदेखिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । सन् १९८६ मा देखिने गलगाँड ४४.२ प्रतिशत रहेकामा सन् २००७ मा ०.४ प्रतिशतमा झर्न सफल भएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार कर्पोरेसनले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ । 

सरकारले उचित मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गर्ने घर सङ्ख्या सतप्रतिशतमा पुर्‍याउने नीति लिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेअनुसार हाल ९१.० प्रतिशत घरपरिवारले उपयुक्त मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गरिरहेका छन्  । 

यसैगरी सन् २०१६ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार ९४.५ प्रतिशत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाले उपयुक्त मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गरेका छन् । “अतः यस उपलब्धिलाई जोगाइराख्न सम्बन्धित सबै निकायहरुको ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ”, कर्पोरेसनद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा कर्पोरेसनले आयोडिनको कमीबाट हुने शारीरिक एवं मानसिक कमजोरीका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट जानकारी दिन शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी तथा जनसमुदायहरुलाई क्रमशः स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयमा कार्यक्रम, हाटबजारमा माइकिङ, चेतनामूलक सामग्री वितरण, प्रदर्शनी कक्षराख्ने, जस्ता गतिविधि महिनाभर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । 

सरकारले देशभर आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिको जिम्मेवारी कर्पोरेसनलाई दिएको छ । कर्पोरेसनले ग्रामीणस्तरसम्म आयोडिनसम्बन्धी चेतनामूलक गतिविधिका साथै दुई बालबालिका चिह्न अङ्कित ‘पाकेट’ नुन सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण तथा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगत ५९ वर्षदेखि कर्पोरेसनले नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ । आयो, न्यू शक्ति, तेज र भानु नुन प्याकेटमा बिक्री गर्दै आएको कर्पोरेसनले वार्षिक वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन नून कारोबार गर्ने जनाएको छ ।

सोही अवसरमा आयोडिनसम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश लेखिएको शपिङ झोला, स्कुल झोला, टी–सर्ट तथा पम्प्लेट जस्ता सामग्री वितरण गर्न विभिन्न विद्यालय तथा हाट बजारमा टोली खटाइने कर्पोरेसनले जनाएको छ । ती टोलीले ती स्थानमा उक्त अवसरमा आयोडिनको महत्वबारे जनचेतना जगाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । रासस

सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध फैलियो

काठमाडौं : सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध फैलिएको छ । ढल फुटेर सडकको आधा भाग ओगट्दा यस रुटमा चल्ने यातायातमा अवरोध सिर्जना भएको हो । 

ढलका कारण सडक हिलाम्मे भएको छ भने पैदल यात्री र सवारीसाधन चालहरुले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । 

सिंहदरबार पूर्वी गेटमा मंगलवार दिउँसोदेखि ढल फुटेर सडकमा दुर्गन्ध फैलिँदा समेत सरकार बेखबर छ । 

हालसम्म सरकारले पूर्वी गेट क्षेत्रमा फुटेको ढलको व्यवस्थापनका लागि कुनैपनि पहल नगरेको देख्न सकिन्छ । 

पूर्वी गेट वरपरका स्थानीयहरु पनि ढलको दुर्गन्धका कारण समस्यामा परेका छन् ।

मधेस प्रदेश : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

धनुषा : मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन साता वित्दासमेत विस्तार हुन सकेको छैन । 

सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो । तर एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेसमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । मधेसमा सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा (एमाले) र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच यसबारे छलफल भइरहेको छ । जनमत पार्टी मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश यादवले भने, “हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौँ ।

यसमा सहमति जुटेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम छिट्टै पेस हुन्छ ।” यही माघ १३ गते जनमत पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका इञ्जीनियर वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मधेश प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सम्मानजनक ठाउँ पाउनुपर्ने बताए । “सरकार विस्तारका लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर ढिलाइ भइरहेको छ”, उनले भने । 

प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्र सहभागी छन् । मधेसमा अहिले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । गत पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवले सपथग्रहण गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीसँगै तीन बिनाविभागीय मन्त्रीले सपथ लिएका थिए । अहिले उनीहरुको जिम्मेवारी तोकिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । “यही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ”, उनले भने । 

मुटुरोगी कृष्णे कामीलाई अमेरिकाबाट सहयोग

प्रचण्ड खत्री/रुकुम पश्चिम

रुकुम पश्चिम : रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाँउपालिका वडा नं. ३ का मुटुरोगी कृष्णे कामीलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । अमेरिकामा रहेका वडा नं. ३ का स्यानी दहका चिन्ताराम ओली, धर्मराज ओली, अभिराज ओलीको नेतृत्वमा रकम संकलन गरी सहयोग गरिएको अभियानकर्ता अभिराज ओलीले बताए ।

कृष्णे कामीको उपचारका लागि ३ लाख १२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ । अमेकामा बस्ने ४२ जना नेपालीहरुबाट उक्त रकम संकलन गरिएको हो ।

एक कार्यक्रमका बीच वडा कार्यालयमा उक्त रकम कृष्णे कामीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा अध्यक्ष तिलबिर केसीले उक्त रकम कामीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । हस्तान्तरण कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष केसी, वडा सदस्य देबराज उपाध्याय समाजसेवी लालबहादुर ओली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

मुटुरोगी कृष्णे कामीको काठमाडौंको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएर कामीको उपचार गर्न पैसा अभाव भएपछि अमेरिका बस्ने नेपालीहरुले रकम जुटाएर सहयोग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बुधबार बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्न लागेको हो ।

आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२ औं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७८/०७९) पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । 

यस्तै आजको बैठकमा संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा सभामुखले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान एक रिक्त रहेको जानकारी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१२ को (१) बमोजिम गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

सभामुखले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि त्यो पद रिक्त भएको संसदलाई जानकारी गराउनेछन् ।  

भ्रष्टाचार सूचकांकमा : नेपालको अवस्था केही सुधार

काठमाडौं : भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान सुधारोन्मुख देखिएको छ । तर छिमेकीद्वय चीन र भारत मात्रै होइन, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको तुलनामा नेपालको अवस्था निकै खराब देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले मंगलवार सार्वजनिक गरेको करप्सन परसेप्सन इण्डेक्स (सीपीआई ) २०२२ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल ११०औँ स्थानमा रहेको छ । सिपिआई २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक  (११) औँ स्थान दिइएको छ । सन् २०२१ मा ११७ औँ मा रहेकोमा नेपालले सुधार गर्दै २०२२ मा ११० औँ स्थानमा रहेको हो ।  (सीपीआई ) २०२१ मा नेपालको अंक ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । नेपालको अंकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार भएको छ । तर केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ।

यस वर्ष सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।

यस सूचकांकमा  १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुईतिहाई मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  

सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई सार्वजनिक गरिएको टीआई नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले जानकारी दिइन् । 

दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल पाँचौं बढी भ्रष्टाचार हुने देश बनेको छ । ४५ अङ्क प्राप्त गरेको उत्तरी छिमेकी चीन ६५ औं स्थानमा छ ।

सूचकांकमा दक्षिण एसियाली देश 

भुटान (६८ अङ्क) २५औं, 
माल्दिभ्स (४० अङ्क) ८५औं, 
भारत (४० अङ्क) ८५औं, 
श्रीलङ्का (३६ अङ्क) १०१ औं, 
नेपाल (३४ अङ्क) ११० औं, 
पाकिस्तान (२७ अङ्क) १४० औं, 
बाङ्लादेश (२५ अङ्क) १४७ औं, 
अफगानिस्तान (२४ अङ्क) १५० औं

नर्सलाई रोजगारीकै समस्या

कान्ति न्यौपाने/मध्यान्ह

काठमाडौं : सबैले सम्मान गर्ने पेशा, राम्रो आम्दानी र लाईफ सेटल हुने आशा सहित बानेश्वरकी दीपा कोईरालाले नर्सिङ्ग पूरा गरिन् । लाखौँ खर्च र ऋण समेत लगाएर पढाई पूरा गरेकी दीपा जब जागिरको खोजीमा लागिन्, तब उनलाई छाँगाबाट खसेजस्तै भयो । उनलाई एउटा हस्पिटलले १० हजार तलब दिएर काममा राख्छु भन्यो । उनलाई लागेको थियो, राम्रो तलबसहित भन्ने बित्तिकै काम पाइन्छ । तर, जब उनले इन्र्टनमा त्यो पनि एकदमै न्यून तलबमा काम लगाईन्छ भन्ने बुझिन् त्यसपछि भने उनी हाल विदेशमा जाने तयारीमा रहेको बताउँछिन् । 

नेपालमा दीपा जस्तै लाखौँ खर्च गरेर कडा मिहिनेतका साथ पढेका कैयौँ नर्सहरु पेशा बदल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हजारौंको संख्यामा नर्सहरु बेरोजगार रहेको तथ्यांकहरु बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर, सरकारले आश्वासन बाँड्न भने छोडेको छैन । ‘नियमित रूपमा हामी अनुगमन गर्छौँ । त्यस्ता तथ्य र प्रमाण भेटिए भने हामी त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । हामी त्यो काम गर्छौँ । ती कुरा तथ्य र प्रमाणको आधारमा तपाईंहरूले हामीलाई पनि सूचना दिनुहोस्,’ स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले भने । उनले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्नेदेखि लिएर संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् ।

तर, नर्सिङ्ग संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई भने खातामा हालेको तलब समेत फिर्ता गर्न बाध्य बनाईएको दाबी गर्छिन् र्। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन धेरै अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन नै दिएको छ । निर्देशन पछि त्यस्ता अस्पतालहरूले नर्सहरूको तलब खातामा ठूलो रकम पठाए । तर, भोलिपल्टै उक्त पैसा फिर्ता गर्न लगाए । बैंकको स्टेटमेन्टमा पैसा देखियो, तर उनीहरूले पैसा नपाएको अवस्था छ’ उनले भनिन् । साथै उनले १५/१६ वटा अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चेतावनी दिने समेतका काम भएपनि श्रमशोषण भने नरोकिएको बताएकी छिन् । 

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार देशमा नर्सिङ पढाउने तीन सय वटा क्याम्पस छन्, जसबाट वर्षेनी सात हजार नर्सहरु उत्पादन हुँदा त्यही हाराहारीमा बाहिरिन्छन् । नेपालमा हालसम्म १ लाख १२ हजार ५७६ जना नर्स दर्ता भएका छन् । तर, लाखौँ खर्च गरेर पढेका नर्सहरु रोजगारी र श्रमशोषणको सिकार भएर बाहिर जान बाध्य छन् ।  सरकार भने अनुगमन र आश्वासनमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरुका समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । 

मापदण्ड अनुरुप नर्सको अभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जनरल वार्डमा १ नर्सले ४ देखि ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुत्केरी वार्डको एउटा बेडमा २ जना नर्स आवश्यक पर्छन् । आइसीयू, सीसीयू र पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा एक बिरामी बराबर एक नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै अपरेसन थिएटरमा एक टेबलमा ३ जना नर्स हुनुपर्छ । तर, निजीको त परको कुरा सरकारी अस्पतालमै समेत उक्त मापदण्ड पूरा भएको छैन । वीर अस्पताल, प्रसुति गृह, ट्रमा सेन्टर आदि सरकारी अस्पतालमै नर्सको अभावका कारण एचडीयू अलपत्र परेको नर्सिङ्ग संघले जनाएको छ । एकातिर उत्पादित जनशक्तिले काम नपाउने अनि अर्कातिर भएका जनशक्तिको सही सदुपयोग नहुँदा अस्पतालको गुणस्तरीय सेवामा कमी आएको छ ।