काठमाडौं : प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जानु अघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा छन् । मंसिर १७ मा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग छलफल तीव्र गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमवार छलफल भएको थियो ।  प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच सोमबार भएको छलफलमा प्रभावकारी काम देखाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति बनेको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको जगमा असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको ४ महिना पुगे पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि ओली मन्त्री परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न चाहेका छन् । उनको चाहनामा देउवाले समर्थन जनाएपछि मन्त्री परिवर्तन हुने निश्चितजस्तै भएको स्रोतले बतायो ।

दुई नेताबीचको छलफलपछि ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट ओलीले बनाएका २२ मन्त्रीमध्य घटीमा ४ र बढीमा ६ मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ । दुवै नेताले पार्टीमा छलफल गरेर हटाउने मन्त्री र नयाँ बनाउने मन्त्री निश्चित गरी आन्तरिक छलफलमा पनि थालेका छन् ।

ओली र देउवा आज पनि छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीसँग आज हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र मन्त्री हेरफेरबारे कुराकानी हुने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत विषयमा छलफल गर्न पछिल्लो समय देउवा–ओली भेटघाट दैनिक हुन लागेको हो । कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री ओली आफैले पहल गरेर देउवासँग भेटघाट बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन जोड गरिरहेको सभापति देउवाल् रोकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । तर अहिले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन छाडेर दुवै शीर्ष नेता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतका अनुसार कार्यसम्पादन राम्रो नभएका केही मन्त्रीहरूलाई विदाइ गर्न ओली र देउवा सहमति नजिक पुगेका छन् ।
केही मन्त्रीहरूको कमजोर कार्यसम्पादका कारण आफूहरूले समेत बदनामी खेप्नुपरेको उनीहरूको निश्कर्ष छ । एमालेबाट कम्तिमा चार जना मन्त्रीलाई विदा गरेर उनीहरूको ठाउँमा काम गर्न सक्ने मन्त्री ल्याउने ओलीको तयारी छ ।
केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली र विवादमा मुछिएका कारण पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएपछि देउवाले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमति दिएको स्रोतको भनाइ छ । 
प्रधानमन्त्रीसँग भेटनुअघि देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा छलफल गरेका छन् ।

भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र उपनिर्वाचन तयारीलगायत विषयमा कुराकानी भएपनि मुख्य विषय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नै रहको जनाइएको छ ।

केही समयदेखि गृहजिल्ला डडेल्धुरामा रहेका देउवाले १६ मंसिरमा हुन लागेको ३३ जिल्लाका स्थानीय तहका ४४ पदको उपनिर्वाचनबारे महामन्त्रीहरूसँग जानकारी लिएका हुन् ।

समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारबारे पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको छ । देउवा निकट स्रोतले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पनि महामन्त्रीहरूसँगको भेटमा कुराकानी भएको छ । मुख्यतया प्रधानमन्त्री ओलीको १७ मंसिरबाट हुन लागेको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारे प्रधानमन्त्रीले महामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ)को कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिने या नदिने भन्ने विषयमा देउवाले महामन्त्रीहरूसँग राय लिएको बताइन्छ ।

ओली निकट स्रोतका अनुसार एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई लिइएको छ । दाहालले प्रभावशाली मन्त्रालय पाए पनि असोजमा गएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेका छन् । बाढीपहिरोको प्राकृतिक विपत्ति आउनुअघि र पछि तालुकवाला मन्त्रालय भएर पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि दाहालमाथि प्रश्न उठेको हो ।

दाहालमाथि सहसचिव, उपसचिव, डीजी, आयोजना प्रमुखको सरुवा बढुवामा बढी ध्यान दिएको अनौपचारिक उजुरीसमेत परेका बताइन्छ ।

एमालेबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीको पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै पार्टीमा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

उनले उद्योगमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउन भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा र आफूलाई फाइदा हुने काम गर्ने उद्योगीलाई पोस्ने निर्णय गर्न समय खर्चिएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको स्रोतले बतायो ।

एमालेकै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् ।

सुकुम्बासीको समस्या समाधान, काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनाराका जग्गाको ४० मिटर मापदण्डबारे उनले काम गर्न नसकेको एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निष्कर्ष निकालेका स्रोतहरू बताउँछन् । अधिकारीमाथि सरुवा र बढुवामा ध्यान दिएर अन्य काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ ।

यता कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकामध्य सबैभन्दा बढी विवादित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे छन् । उनी कांग्रेसका सहमहामन्त्री पनि हुन् ।

पाण्डेलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी बैठकमा सुरुमै मन्त्रालय चलाउन नसके अर्को साथी जानुहुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । देउवाको अनुमानजस्तै प्रधानमन्त्री ओली पनि पाण्डेले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

दशैंंको मुखमा वर्षाका कारण अधिकांश सडक बिग्रिएपछि उपत्यका र सहरी भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू गाउँ पुग्न हवाइ यात्रा गर्न बाध्य भए । त्यही मौका छोपेर निजी एयरलायन्सहरूले मनोमानी भाडा लिए । तर, पर्यटनमन्त्री पाण्डेले त्यो मनोमानी रोक्न सकेनन् । निजी एयरलायन्सलाई हातमा लिएर आफू अनुकुलको काम गराउन सकेनन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रभित्र रहेका धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच देखिएको तनावको स्थिति नियन्त्रणमा पनि मन्त्री पाण्डे पूर्णतया असफल देखिएका छन् ।

महानगर र कोष मिलेर धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि मारवाडी सेवा समितिले गरेका आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा पनि समन्वय गर्न नसकेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको छ । मन्त्री पाण्डे कोषका अध्यक्ष भएर पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले पाण्डेलाई बोलाएरै भनेका छन् ।

कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । मन्त्री बनेको केही दिनमै आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङ लिएको भनेर आफ्नो आधिकारी फेसबुक पेजमा लेखेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राकृत्तिक विपत्तिपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउन पर्ने संरचना नबनाएर कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मात्रै ध्यान दिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय र कांग्रेस सभापति देउवासम्म पुगेको छ ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री सिंहले जातीय र क्षेत्रीय विषयलाई मात्रै ख्याल राखेर काम गरेको आरोप पनि लागेको स्रोतले बतायो ।