काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबारदेखि जारी 'डिजिटल राइट्स फेस्टिभल' अन्तर्गत मंगलबारको एक सत्रमा उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचका लागि राज्यसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताए।
उनले सन १९४५ पछि विश्वमा राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको बताए । सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता अन्तरास्ट्रिय वर्षको अवधारणा लिएपछि १९८२ देखि त्यसलाई मनाउन थालिएको उनले बताए ।
सन् २००० को दशकतिर अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउँने भन्दै सन्धिहरुका बारे बहस हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।
सन् २००१ बाट भने युएनले कमिटी बनाएर सन्धिका लागि काम गर्न थालेको र संसारभर छलफल गरेर महासन्धिको प्रारुप तयार गर्न थालिएको थियो । सन् २००६ पछि भने युएनले अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धि महासन्धिलाई पारित गरेपछि सो नीतिलाई अन्तरास्ट्रिय रुपमा सहमतिका लागि खुला गरिएको परियारले जानकारी दिए । त्यसपछि नेपालसहितका देशले महासन्धिलाई स्वीकार गरेको उनले बताए ।
सन् २०१० मे ८ मा १८५ देशले सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका थिए। यस्तै युरोपियन युनियनलेसमेत सो महासन्धिलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै समान पहुँचको विषयलाई ध्यान दिएर अभ्यासहरु हुँदै आइरहेको बताउँदै उनले मानवनिर्मित कुनै पनि विषय समानतामा केन्द्रित हुनै पर्नेमा जोड दिए ।
सो सत्रमा डिजिटल एक्सीसीविलीटीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयमा छलफल जारी छ । सहभागिहरुले अपांगता भएका व्यक्तिसम्म कसरी पहुँचयुक्त सुचना पुर्याउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
काठमाडौंको पार्कभिलेज रिसोर्टका विभिन्न तीन फरक स्थानमा इन्टरनेटको प्रयोग र सुरक्षासहितका विषयमा छलफल जारी छ ।
नेपालमा ६ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । तीमध्ये ४ देखि ५ लाख व्यक्ति विभिन्न किसिमका इन्टरनेटका माध्यमको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको आयोजना र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको संयोजनमा भएको फेस्टिभलअन्तर्गत इन्टरनेटको नियमन, नेपालको अवधारणा र विश्व परिवेशका सन्दर्भमा धारणाहरु आइरहेका छन् ।
फेस्टिभल अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालका चुनौतीहरू, एआइको अवसर र सम्भावना, इन्टरनेट माध्यममा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत विभिन्न समुदायकाको अधिकारका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल जारी छ।
फेस्टिभलका लागि देशभरबाट सहभागीहरू छनोट गरिएको छ भने झन्डै ४० जना विषय विज्ञहरुलाई वक्ताका रुपमा आमन्त्रण गरिएको अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले जानकारी दिए । कार्यक्रमका लागि विदेशबाट समेत वक्ताहरु सहभागी छन् । फेस्टिभलको आज समापन हुँदै छ ।
