सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्च कमिटी असफल भएको छ । गत २ कात्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनेको सर्च कमिटीलाई २ महिनाको समय दिइएको थियो, जसअनुसार पदाधिकारीका निम्ति आवेदन आह्वान गरियो । नाम दर्ता गराएकाहरूमध्ये सुदीप पाठक, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, शेरबहादुर के. सी. र काशीराज दाहालको नाम सर्ट लिस्टमा राखियो । तर, सर्ट लिस्ट तयार पारेर पनि सर्च कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेन । सिफारिस कमिटीका सदस्यहरूबीच समान धारणा बन्न नसकेको भन्दै अर्को सर्च कमिटी बनाउन आह्वान गरिएको छ ।
देखाउनलाई जस्तो कारण देखाइए पनि दुवै आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन पुगेको प्रस्ट छ । दलहरूले आ–आफ्ना स्वार्थबमोजिम पदाधिकारी चयन गर्न खोजेका छन् । सर्च कमिटीले आवेदकहरूको योग्यता र आवश्यकताका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस नगरेर राजनीतिक तहमा बारम्बार छलफल गरिएको दृश्यले पनि राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन पुगेको पुष्टि हुन्छ । कसले अध्यक्ष लिने, को पदाधिकारीमा सिफारिस हुने भन्ने कुरामा नेताहरूले अडान लिएको सूचना सार्वजनिक नै भयो । अर्थात्, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जस्तो संवेदनशील विषयमा फेरि नेताहरूले राजनीति थाले । नेताहरूको अडानकै कारण २ दशक लामो अवधिमा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
तर, ढिलै भए पनि नेताहरूमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सहमति गत भदौमा जुटेको थियो । नेताहरूको सहमतिबमोजिम दुवै आयोगसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन विधेयक पारित भयो । लगत्तै आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, आफूअनुकूल पदाधिकारी चयन गर्ने स्वार्थमा फेरि यो विषय गिजोलिन पुगेको छ । पदाधिकारी सिफारिसमा देखिएको दलीय स्वार्थले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमै फेरि शंका उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ किनकि दलहरूले पीडितलाई हेरेर भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा यो विषय अगाडि बढाउन खोजेको अनुमानलाई बल पुगेको छ । त्यसै पनि पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया असाध्यै लामो भइसकेको छ । सर्च कमिटीको यो असफलताले फेरि अनिश्चयलाई निम्तो दिने डर छ । अर्थात्, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने जस्तो संवेदनशील विषयमा शीर्ष नेताहरू गम्भीर नबनेका प्रस्ट छ ।
