संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीतन्त्रबाट फेरि चलखेलको गन्ध आएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभामा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि निश्चित समय सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन नपाउनेसम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा राख्न नदिन चर्को दबाब दिएका थिए । त्यसअनुसार विधेयकको प्रतिवेदनमा भाषा राख्न सफल भएका थिए । कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग भएर विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढेपछि प्रश्न उठ्यो, संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो र गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्यो । राजनीतिक रूपमा नैतिक जिम्मेवार ठहर भएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिए । पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिव पदमै बहाल छन् । कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय गराउन गरेको चलखेल सेलाउन नपाउँदै फेरि मुख्यसचिव अर्यालसहित नौ जना सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने चलखेल सुरु भएको छ । यही चलखेलका कारण राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरू कर्मचारीहरूको चलखेल बुझेर पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको प्रतिवेदन विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष नै कायम रहनेछ । यसो हुँदा आगामी मंसिर ९ गते मुख्यसचिव अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अनिवार्य अवकाशको उमेर ५९ वर्ष बनाइए उनले २०८३ साल मंसिर ९ गतेसम्म काम गर्न पाउनेछन् । यस्तै, लाभ पाउने कसरतमा छन् सचिवहरू फणिन्द्र गौतम, भरतमणि सुवेदी, सुमनराज अर्याल, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा. दीपककुमार खराल र कृष्णहरि पुष्कर । अनिवार्य अवकाशको मुखमा रहेका मुख्यसचिव अर्यालसहितका सचिवहरूको कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउने प्रयासले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । 

कुनै पनि विषयमा स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थका लागि चलखेल गर्न सक्ने भए । त्यस्तो स्वार्थमा लाग्नेहरू चिनेर विधायनले विधि बनाउने हो । तर निजामती विधेयकको हकमा स्वार्थ समूह देखादेख दबाबमा लाग्ने र राजनीतिक नेतृत्व निरिह हुनेजस्तो देखिएको छ । दबाब र प्रभावका बाबजुद कुलिङ अफ पिरियड राख्न दलहरू अडिग भएपछि बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने कसरतमा लागेका छन् । यस्तो बेला मुलुकको हित हेरेर कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका विधायकहरू सफल हुनुपर्छ । स्वार्थ समूहले जित्ने वातावरण बन्नुहुँदैन, नबनोस् ।