नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा रहेको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको सहमतिले कूटनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । यस सहमतिले नेपाल अति प्रभावित छ । किनभने नेपालको गम्भीर विरोध र असहमतिलाई भारत र चीन दुवैले हल्का रुपमा लिइरहेको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो भूमिको ऐतिहासिक तथ्य सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर भारत सरकार नेपालको दाबी र नेपालले प्रस्तुत गरेको तथ्य सान्दर्भिक नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतको कब्जामा छ । यस्तोमा चीन लिपुलेकबारे नेपाल र भारतले सहमति गरोस् भनेर पन्छिन खोजिरहेको छ । आफू सहमति गर्ने र विवाद आएपछि अरुले नै लिऊन् भन्ने चीन र नेपाली भूमि कब्जा गरेर अर्को देशसँग सम्झौता गर्ने भारतको व्यवहारले नेपाल थप मर्माहत बनेको छ ।
शासकको परीक्षण ऐतिहासिक तथ्यको सच्चाइसँग हुन्छ । सन् २०१८ सम्म नेपालसँग चीनले सहमति गर्दा लिपुलेक नेपालको हो भनेर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । २०३२ सालसम्म भारतले नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर राजनीतिक संवाद गरेको पाइन्छ । यति छोटो समयको तथ्य मेटिनेगरी दुई छिमेकीले लिपुलेकबारे गरेको सम्झौता नेपालका लागि सैह्य हुने कुरै भएन । असैह्य विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नेपालकै शासक चनाखो बन्न आवश्यक छ । किनभने, राज्यको न्यूनतम अवधारणा भनेकै निश्चित सीमा हो । राज्यको सीमा संरक्षण गर्नु शासकको प्रमुख दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाह गर्न नसके भविष्यमा गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ ।
नेपाल भूगोलमा सानो देश हुन सक्छ । तर कहिल्यै कसेको अधीनमा नरहेको मुलुक हो । नेपाल आर्थिक रुपमा पनि कमजोर हुन सक्छ । तर ऋणले टाँट पल्टिएको पनि छैन । यस्तोमा देखादेख एतिहासिक तथ्यलाई बंग्याउनेगरी छिमेकी अघि बढ्दा नेपाल सरकार बोल्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमले सोधका प्रश्नको जवाफ दिएको भनेर नोट निकालेर मात्रै सीमाको संरक्षण हुन सक्दैन । राजनीतिक रुपमा भाषण गरेर पनि हुँदैन । कूटनीतिक नोट पठाएर, ऐतिहासिक तथ्यलाई संसारभर फैलाएर, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका संयन्त्रमार्फत समेत नेपाल अघि बढ्न सक्छ । ताकि आफ्नो भूमि रक्षा गर्न सकियोस् । अन्यथा, शासकको कमजोरी वा हेलचेक्र्याइँले अन्य एतिहासिक तथ्यहरूमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ । अहिले एउटा क्षेत्र वा सम्झौता भनेर छाडियो भने यसलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा लिएर अन्यत्र हावी हुन सक्छन् । यसकारण तथ्यहरूमा टेकेर नेपाल सरकारले लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको सहमतिको दह्रो प्रतिवाद गरोस् ।
