नेपालको शासन–प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो– मंगलबार दिनभर चलेको राजनीतिक सरगर्मी । सोमबार राति सुतेका नागरिकले बिहान नउठ्दै उपसभामुख हटाउने प्रयास भएको खबर सुने । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दिनभर लागे । आफ्ना दलका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरे । अन्य दलसँग संवाद गरेर उपसभामुख हटाउने प्रयासमा साथ दिन आग्रह गरे । तथापि बेलुकीसम्म उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा संसद्मा दर्ता भएन । राज्यका कुनै पनि निकायमा रहेका व्यक्तिको व्यवहार पदअनुकूल हुनुपर्छ । अन्यथा, कारबाही भोग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपसभामुखको हकमा पनि यो लागू नहुने करै भएन । तर उपसभामुखले के गल्ती गरिन् ? यसबारे छलफल नै भएको छैन । उनको व्यवहार पदमा रहन योग्य देखिएन भन्ने कसले पुष्टि गर्यो ? जवाफ छैन । एकाएक पदबाट हटाउन भनेर संसद्का दुई दलका सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरे । अझ रोचक त के छ भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेकाहरू उपसभामुख हटाउन लागेका छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छैनन् । नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था यस्तै हो त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनताका प्रतिनिधिले जनताको मतअनुसार शासन गर्ने व्यवस्था हो । यदि यही व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको हो भने उपसभाुखलाई हटाउने कि नहटाउने भनेर समाजमा बहस हुन आवश्यक छैन ? जनताको राय लिन आवश्यक छैन ? उनको व्यवहार पद अनुकूल रहे नरहेको सम्बन्धमा नागरिक अभिमतको कुनै स्थान छैन ? छैन भने जनताद्वारा जनतालाई गरिने शासन व्यवस्थाको मर्म कहाँ भेटियो ? यसको जवाफ सरकार हाकिँरहेका कांग्रेस र एमालेले दिनुपर्छ । यी दुई संसदका सबैभन्दा दुई ठुला दल हुन् । यिनले सरकार बनाउँदा गरेका बाचा पूरा गर्न उपसभामुख बाधक भइन् कि ! त्यो हो भने कहाँ हो ? कसरी हो ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ । शासकले सनकका भरमा निर्णय गर्ने व्यवस्था होइन । यो हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
१७ असार २०८१ मा संयुक्त सरकार बनाउनेगरी कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । सो समझदारीमा संविधानको समीक्षा गरेर आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने भनिएको छ । संविधानमै पनि १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने भनिएको छ । २०७ सालमा बनेको संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धताको खै कार्यान्वयन ? संविधान संशोधन गर्ने बाचा खोइ लागू भएको ? संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । समयानुकूल संविधान संशोधन गर्नमा दुई तिहाइ मतको सदुपयोग हुन सक्छ । ठुला सन्धि र अभिसन्धि तथा मुलुकका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनमा दुई तिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारको ध्यान पुगोस् । सनकका भरमा व्यक्ति हटाउने र राख्ने कुरामा दुई तिहाइ मतको दुरुपयोग नहोस् ।
