सरकारले संसदमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउनेगरी प्राथमिकता तय गरेको छ । सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसको आग्रहबमोजिम प्रतिनिधि सभाले भदौ महिनाको क्यालेन्डर तयार पारेको छ । जसमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू कुन दिन पास गर्ने भनेरै किटान गरिएको छ । जसअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक यही भदौ १९ गते संघीय संसदबाट पारित गरिनेछ । नयाँ निजामती ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासनिक संघीयता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा चुनाव भएसँगै राजनीतिक संघीयता लागू भएको थियो । १० वर्षपछि प्रशासनिक संघीयता लागू हुने वातावरण बनेको छ । सुरक्षा निकाय त केन्द्रीकृत छँदै छ ।
प्रशासनिक संघीयता लागू गर्दै गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुने गरी अगाडि बढेको छ । सभामुख र पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकले यही भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तय गरेका छन् । यस विधेयकले शिक्षामा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र समन्वयको पक्ष छुट्याएको छ । विधेयकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा शिक्षाको अधिकार तीन तहको सरकारमा विकेन्द्रीकरण मात्रै गर्ने छैन, तीनवटै तहको सरकारले कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भनेर भूगोल र क्षमताअनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नेछ । आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुन सक्ने र आमाले पनि वंशको मान्यता पाउनेगरी अगाडि बढेको विधेयकले पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्दै छ । प्रतिनिधि सभाले तय गरेको क्यालेन्डरअनुसार यही भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभाले आमाको नाममा वंश विस्तार हुनेगरी बन्न लागेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै छ । यो पनि संविधान कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहँदा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया कति अवलम्बन गरियो भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ । नागरिकको हित केन्द्रित ऐन बने कि बनेनन् भन्ने विषयले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिएर घर बनाउन लगाएर बेच्न दिने, संवैधानिक परिषद्जस्तो निकायलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाउने नियतका साथ अगाडि बढेका विधेयक पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् । निजामती ऐन बनाउँदा प्रदेशलाई संघीय सरकारले विश्वास गरेको अनुभूत नहुने र विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा अधिक अधिकार संघमै राख्ने प्रयासले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै छ । त्यसकारण सरकार समयमै सच्चिनुपर्छ । संविधानअनुकूल कानुन बन्नुपर्छ ।
